जनकपुर– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले 'मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक'मार्फत प्रेस जगतमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सो विधेयक तत्कालन फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
मंगलबार बिहान गृहजिल्ला जनकपुरमा प्रेस युनियनले गरेकाे पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै उपसभापति निधिले प्रेस काउन्सिललाई खारेज गरेर मिडिया काउन्सिलमार्फत मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु निन्दनीय भएको बताए। उनले मिडिया काउन्सिल गठन गरी मन्त्रालयको शाखा कार्यालयको रुपमा परिणत गर्न खोजिएको पनि आराेप लगाए।
उपसभापति निधिले प्रेस जगतको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्नु लोकतन्त्रमाथिको पनि आक्रमण भएको भन्दै तत्काल साे विधेयक फिर्ता लिन माग गरे।
निधिले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा १५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था राख्नुले सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिँडिरहेको स्पष्ट हुने जिकिर गरे। 'पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जसरी सत्ता हत्याउनका लागि प्रेसमाथि आक्रमण गरेका थिए, सोही हिसाबले वर्तमान सरकार पनि ज्ञानेन्द्र पथमा हिँडेको छ', उनको आरोप थियो।
निधिले सरकारले सञ्चार जगतसँगै सम्बन्धित विज्ञापनसम्बन्धी ऐन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी ऐन समेत ल्याउनु गलत रहेको दाबी गरे। नेता निधिले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारहरुले गर्ने हरेक आन्दोलनमा कांग्रेसको सक्रिय साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
