प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी 'मिडिया काउन्सिलसम्बधी विधेयक' आएकाे भन्दै फिर्ता लिन कांग्रेसकाे माग 

नेपाल लाइभ | २०७६ बैशाख ३१ मंगलबार | Tuesday, May 14, 2019 १३:३८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायका साथ सरकारले 'मिडिया काउन्सिलसम्बधी विधेयक' ल्याएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सिद्धान्तमा मौलिक अधिकार प्रत्याभुति गर्छु भन्ने सरकारले विधेयक ल्याउँदा मौलिक अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने खालको ल्याएको बताएका हुन्। मौलिक हक प्रत्याभुतिका लागि बनेका कानुनको स्मरण गराउँदै उनले सरकार संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाविपरीत सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे।

संविधानको धारा १७ को १ 'क' मा विचार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक पनि राखिएको उल्लेख गर्दे नेता खाँडले सरकार त्यसविरुद्ध गएको आरोप लगाए। उनले भने, 'हजुरको सरकारले विधेयक ल्यायो- नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक। यो विधेयक विल्कुलै प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैचारिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालको छ। त्यसैले यो फर्काएर लैजानुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।'

मानवअधिकारको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खण्डित गर्ने खालको 'मानवअधिकार विधेयक'लाई पनि फिर्ता लैजान उनले माग गरे। उनले बजेट बनाउँदा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानेगरी ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेता खाँडले भने, 'सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, हजुरको सरकारलाई बजेट बनाउँदाखेरि संविधान पढेर मौलिक अधिकार कार्यान्वयन अगाडि लाने खालको बजेट बनोस्।'

जेष्ठ नागरिकको हक, शिक्षाको हक तथा शिक्षासम्बन्धी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न उनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले आर्थिक वृद्धिदर र उच्च समानता तथा सामाजिक न्याय सँगसँगै जान नसक्ने भन्दै सरकारलाई प्राथमिकतामा स्पष्ट हुन आग्रह गरे। अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त र बहसभन्दा पनि मुलुकको अवस्थाअनुसारको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धिदर र सामाजिक न्यायमा एउटालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सुझाव दिए।

नेता गिरीले भने, 'आर्थिक वृद्धिदरको धारणाको मोह छाड्नुहोस्, यदि तपाईं सामाजिक न्याय कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने वृद्धिदर अलग शब्द हो। विकास अलग शब्द हो। सँगसँगै आम जनताको उन्नति अलग शब्द हुन्। सिद्धान्तका हिसाबले कुरा गर्दा तपाईंले संकेत गर्नुभएको दिगो अर्थव्यवस्थाको सिलसिलामा वृद्धिदरको मोह र माया छोडेर वैकल्पिक उर्जामा तपाईं कति खर्च गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त्यो बताइदिनुहोस् मलाई।'

अर्थमन्त्रीको पदलाई विगत देखि अहिलेसम्म पनि विशेषज्ञको पद बनाइएको भन्दै उनले सो प्रवृत्ति नै गलत भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, 'पिएचडी पढेका, बाहिरबाट पढेर आएका, तर नेपालको हकमा गहूँ र धानको फरक नबुझ्ने, प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा भन्न नसक्ने मानिसहरु हाम्रा सरकारको पालामा मन्त्री भए।'

बिपी कोइराला प्रारम्भमा अलमलिए पनि पछि विकासको मोडल आफ्नालाई उपयुक्त नभएको भनी अस्वीकार गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दे त्यसपछिका सरकारले पनि अमेरिका वा जर्मनीबाट पिएचडी गरेकाहरु नै अर्थमन्त्रीको रुपमा चयन गर्ने गरेकाले मुलुकको विकास सही ढंगले अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले भने, 'तथाकथित आधुनिकीकरणको, तथाकथित विकासीकरणको, तथाकथित वृद्धिदरको अंग्रेजीमा प्रवेश गर्‍याे, जेसुकै भन्नुहोस् सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरीत दिशामा लैजानु परेको छ। वर्तमान दिशामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपरेको छ।'

नेकपाका सांसद अग्नीप्रसाद सापकोटाले सैद्धान्तिक र दिशानिर्देश गर्ने किसिमको वस्तुवादी ढंगले प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण भएको भन्दै समर्थन गरे। उनले समृद्धिको बाधक नै भ्रष्टाचार भएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यसंयन्त्रमा आमुल परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, 'सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले राज्य संयन्त्रमा सामान्य सुधार गरेर हुँदैन। सर्जरी गर्नै तयार हुनुपर्छ।'

पुँजी परिचालन र खर्चको मुख्य चुनौती भएको भन्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।