काठमाडाैं- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सबै तहका कर्मचारीकाे कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सबै तहका कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
मंगलबार संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाकाे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद झाँक्रीले तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सम्झौता नगर्ने विधेयकको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाइन्।
उनले तल्लो तहमा कार्यरत मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु आफ्नो कामप्रति जवाफदेही नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
समितिका अर्का सदस्य प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बडुले सबै तहका कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउन पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य राख्नुपर्ने तर्क गरे। उनले सबै तहका कर्मचारीहरुको आ–आफ्नै जिम्मेवारी हुने भएकाले उनीहरुको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अनिवार्य बनाउने काममा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुनेमा जाेड दिए।
यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने बोझिलो हुने भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था नगर्ने गरी विधेयक ल्याइएको जवाफ दिएका थिए। उनले तल्लो तहका कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरे/नगरेको माथिल्लो तहबाट निगरानी हुने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक नहुने मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको सुनाए।
मन्त्री पण्डितले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले भने विशेष जिम्मेवारी पनि पाउने भएकाले उनीहरुको हकमा भने अनिवार्य कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था विधेयकमा पनि प्रस्ताव गरिएको स्मरण गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
