जनकपुर– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले मिडिया काउन्सिलमार्फत प्रेस जगतमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
मंगलबार बिहान गृहजिल्ला जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजन गर्दै उपसभापति निधिले प्रेस काउन्सिललाई खारेज गरेर मिडिया काउन्सिलमार्फत मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु निन्दनीय भएको बताए। मिडिया काउन्सिल गठन गरी मन्त्रालयको शाखा कार्यालयको रुपमा परिणत गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो।
उपसभापति निधिले प्रेस जगतको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्नु लोकतन्त्रमाथिको पनि आक्रमण भएको भन्दै तत्काल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरे।
निधिले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा १५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था राख्नुले सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिँडिरहेको स्पष्ट हुने बताए। 'पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जसरी सत्ता हत्याउनका लागि प्रेसमाथि आक्रमण गरेका थिए,' उनले भने, 'सोही हिसाबले वर्तमान सरकार पनि ज्ञानेन्द्र पथमा हिँडेको छ।'
निधिले सरकारले सञ्चार जगतसँगै सम्बन्धित विज्ञापन सम्बन्धी ऐन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी ऐनसमेत ल्याउनु गलत रहेको निधिको भनाइ थियो।
प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारहरुले गर्ने हरेक आन्दोलनमा कांग्रेसको सक्रिय साथ रहने समेत उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
