बुटवल- प्रदेश ५ सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ। प्रदेश योजना आयोगले भौगोलिक, जनसांख्यिक, आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, वातावरणीय अवस्था, दिगो विकास लक्ष्यलगायतमा प्रदेशको अवस्था समेटेर वस्तुस्थिति विवरण तयार गरिसकेको छ।
त्यसकै आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको तयारी थालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव किशोर जोशीले जानकारी दिए। बजेट तयार गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको श्रोत अनुमान समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको श्रोत, कार्यक्रम, चालू आर्थिक वर्षको खर्च र बचतलगायतको विवरण तयार पार्नका लागि मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ।
बजेटको तयारीस्वरुप योजना आयोगले प्रदेशसभा सदस्य, विज्ञ, सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिसकेको छ। जनताका सुझाव लिन अघिल्लो वर्ष जिल्ला दौडाहामा निस्केको योजना आयोगको टोलीले यसपटक भने जनताका सुझाव संकलन गर्नेछैन।
'हामीले त्यतिबेला आवधिक योजना र बजेटका बारेमा एकमुष्ट सुझाव लिएका थियौं,' प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, 'अघिल्लो वर्ष बनाएका योजनालाई नै अहिले पनि निरन्तरता दिने र त्यसलाई नै व्यवस्थित गर्ने काममा लागिरहेका छौं।'
प्रदेश सरकारले यसपटक त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारेर त्यसकै आधारमा वार्षिक बजेट तयार गर्ने सोच बनाएको छ। '५ वर्षको आवधिक योजना, ३ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र १ वर्षे बजेटको ढाँचामा काम गर्न सकियो भने हामीले भने जसरी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ', उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
बजेटको 'सिलिङ' तय गर्न छलफल चल्दै
सरकारले मन्त्रालयहरुबाट चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र बचत हुने रकम छिट्टै टुंगो लगाउन आग्रह गरिसकेको छ। यसले प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत हुने रकम टुंगो लाग्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको 'सिलिङ' तय गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।
बजेटबारेकाे छलफल
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् योजना तथा बजेट महाशाखाका उपसचिव जनार्दन पौडेलले मन्त्रालयहरुलाई अहिलेसम्मको खर्च र बचतको विवरण माग गरेर समीक्षा गर्दै आगामी बजेटको विस्तृत तयारीमा जुट्ने बताए।
संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख र राजस्व बाँडफाँडवापत ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख गरी १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ३ अर्बजति अनुमान गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
प्राथमिकता भाैतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग र पर्यटन नारामा सीमित
प्रदेश ५ सरकारले 'समृद्ध प्रदेश खुसी जनता'को नारा लिएको छ। ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारमै बढी बजेट खर्चिंदै छ।
'कृषि, उद्योग र पर्यटन प्रदेश समृद्धिको आधार' भनेको सरकारले नीतिगत रुपमा यी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएपनि तत्कालको आवश्यकताअनुसार भौतिक पूर्वाधारमा बजेट बढी आउने योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत आधार मान्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भन्दा बढी लगानी भएको देखिनेछ।
प्रदेश सरकारले नौमुरे जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि चासो देखाएपनि संघ सरकारसँग कुरा नमिल्दा रोकिएको छ। प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारको चासो छ। त्यस्तै प्रदेशका ३० वटा पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने श्रेष्ठले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
