बुटवल– प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी तीन वर्षभित्र सात वटै प्रदेश मध्ये आफ्नो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा अगाडि हुने दाबी गरेका छन्।
उनले आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकमा पुर्याउने दाबी गर्दै सातवटै प्रदेश मध्ये एक नम्बर भएर देखाउने बताए।
प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशले आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब ३७ प्रतिशत पुर्याएर अन्य प्रदेशलाई उछिनेको बताए।
प्रदेशको गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झण्डै ६ प्रतिशत थियो।
‘कर्मचारी समायोजन,कानुन निर्माण, आवधिक योजना निर्माण भइसकेको छ, तसर्थ हाम्रो यही कार्यकालमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ भनेर हामीले देखाउनेछौं,’ मुख्य मन्त्री पोखरलले भने।
बजेट खर्चमा पनि प्रदेश ५ अन्य प्रदेश भन्दा अगाडि रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए।
अन्य प्रदेशले १५ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश ५ ले २५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको उनको भनाइ छ। चालु आवमा गण्डकी प्रदेशले ७ दशमलब ०६, प्रदेश ३ ले ७ दशमलब ०४, प्रदेश २ ले ६ दशमलब ५३, प्रदेश १ ले ६ दशमलब ४९ र सुदूरपश्चिमले ६ दशमलब २५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ।
तीन तहका सरकारको कामका कारण आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै गएको भन्दै उनले आगामी वर्ष राम्रो परिणाम ल्याउने गरी काम अघि बढाइने उल्लेख गरे।
संघीय संसद प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसक्दा र कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको पनि मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरे।
‘संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ, साझा र एकल अधिकारका कतिपय विषय टुंगिन अझै बांकी छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘वातावरणीय कर, नदीजन्य पदार्थ, विज्ञापन र मनोरन्जन कर जस्ता विषयमा अन्योलता र विवाद देखिएका छन्।’
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र करका सम्बन्धमा प्रदेशले कानुन बनाउने तर संघले निर्देशन दिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले दुखेसो पोखे।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कतिपय विषयमा उचित समन्वय हुन नसकेको पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रदेशको आवधिक योजना तयार भइसकेको र योजनामा आधारित रहेर बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
उनले आगामी ४ वर्षसम्मका लागि प्रदेशलाई १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा प्रदेशका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, १ सय ९ तहकै प्रमुख र उपप्रमुख, १२ जिल्लाकै जिल्ला समन्वय समिति संयोजक, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको छ।
बैठक चालु आवको बजेट कार्यान्वयन, राजस्व बाँडफाँडको रकम सञ्चित कोषमा संकलन तथा आगामी वर्षका लागि राजस्व प्रक्षेपणमा केन्द्रित रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बसन्त अधिकारीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
