काठमाडौं- चिया बगान तथा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको विषय यतिबेला निकै विवादित बनेको छ। केही समययता चिया उद्योगहरु ठप्प हुँदा लाखौं आम्दानी खेर गएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रिएकाले चियाको पहिलो टिपाइ (फस्ट फल्स) नै हुन सकेन।
फस्ट फल्स वर्षभरिकै उत्कृष्ट गुणस्तरको चिया मानिन्छ। यसको उत्पादन गर्न फेरि एक वर्ष कुर्नुपर्छ। पहिलो टिपाइ नै नष्ट भएकाले चिया उद्यमी तथा किसानहरुलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
चिया उद्यमी तथा व्यवसायीबीच द्वन्द्व सिर्जना भई चिया उत्पादन तथा प्रशोधनका काम ठप्प हुनुमा सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्धारण गरेको चिया मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु हो। चिया मजदुरको न्यूनतम ज्याला दैनिक २७८ रहँदै आएकोमा सरकारले वृद्धि गरी ३८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पुरानै ज्यालादरमा काम गर्न बाध्य भएपछि नयाँ ज्याला नपाएसम्म चिया व्यवसाय ठप्प पार्न भन्दै मजदुर यतिबेला आन्दोलनमा होमिए। आफूहरुले सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएसम्म चिया बगान तथा उद्योगहरुमा काम नै नगर्ने उनीहरुले अडान राखे।
सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ ज्यालादर चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई दिन सकिने तर यो ज्यालादर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले पनि चिया उद्यमी लगायत किसानलाई केही अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने चिया व्यवसायीहरुले माग राखेका छन्।
मजदुरहरुको आन्दोलनले चर्को रुप लिन थालेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत बिहीबार मन्त्रालयमा चिया व्यवसायी तथा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँग छलफल गरे। उक्त छलफलमा उनले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने चिया व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहित दुई दिनभित्र सबै मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिए।
आफूले दिएको निर्देशनपछि केही व्यवसायी न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री विष्टले आइतबार एक कार्यक्रममा बताएका थिए।
मन्त्री विष्टको निर्देशनपछि केही व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाएको र मजदुर र रोजगारदाताबीच सहमति भई चिया उद्योगको काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीले निर्देशन दिएजस्तो कार्यान्वयनमा सहज छैन : व्यवसायी
चिया व्यवसायी उदय चापागाई चिया व्यवसायलाई एउटा महत्वपूर्ण कृषि व्यवसायका रुपमा लिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कानुन हातमा भएका मन्त्रीहरुले निर्देशन दिएजस्तो कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो छैन, सरकारले हामीलाई कस्तो कारबाही गर्छ भोग्न तयार छौं,’ उनले भने।
कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन साना चिया किसानहरुलाई त्यति सहज नभएको उनको भनाइ छ। चिया बगानमा काम गर्ने मजदुर मौसमी मजदुर भएकाले सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षासहित न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत सुविधा उनीहरुलाई उपलब्ध गराउन समस्या हुने व्यवसायी चापागाईले बताए। 'नेपाल सरकारले थोरै पनि सहयोग नगर्दा चिया कृषकहरु मारमा परेका छन्,' उनले भने।
अर्का चिया व्यवसायी डिल्ली बास्कोटाले ठप्प भएका केही चिया उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेको जानकारी दिए। तर, मजदुरलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन साना उद्योगहरुलाई समस्या रहेको उनी बताउँछन्।
‘मजदुरहरुको न्यूनतम ज्याला बढेसँगै हाम्रो लागत पनि बढ्छ, चिया उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'चिया व्यवसायीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
समस्या समाधानका लागि श्रम सचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई अहिले छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार चिया उद्योगले प्रत्यक्ष ६० हजार मजदुरलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ।
चिया उत्पादन हुने कुल क्षेत्रफलमध्ये १३ हजार ९ सय २७ हेक्टरमा साना किसानतर्फको खेती विस्तार भएको छ। साना चिया किसानहरुको संख्या १५ हजार १ सय रहेको बोर्डले जनाएको छ।
यद्यपि करिब ९ खर्बको व्यापार घाटा भइरहेको नेपालबाट चियाले व्यापार घाटा कम गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ।
यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने चिया क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
