काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र समय बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च सरकारले तोकेको सीमाभन्दा निकै तल रहेको देखिएको छ।
दुई तिहाइ सहितको सरकारले पुँजीगत खर्चमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा निकै छलाङ मार्ने अपेक्षा गरिएपनि वास्तविकता भने त्यो भन्दा निकै फरक देखिएको छ।
गत वर्षको भन्दा चालु आवमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च प्रणालीमा भने सुधार गर्न सकेको देखिँदैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालको तथ्यांकअनुसार सरकारले बैसाख २८ गतेसम्ममा ३८ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। चालु आवका लागि सरकारले ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगततर्फ बजेट छुट्याएको थियो।
जसमध्ये बैसाख २८ गते शनिबार बेलुकासम्ममा एक खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च भएको छ भने करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुन सकेको देखिँदैन।
पूँजीगततर्फ छुट्याइएको रकम चैत मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९ अर्ब अर्थात् पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको करिब ३४ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो। चैत मसान्तसम्ममा ३४ प्रतिशत देखिएको पूँजीगत बजेट खर्च बैसाख महिनामा करिब ५ प्रतिशतले बढेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसरी हेर्दा सरकारले चालु आवको अन्तिम २ महिना अर्थात् जेठ र असारमा मात्रै करिब ६२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
चालुगत खर्चमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षका पहिलो १० महिना र चालु आवको सोही अवधिमा खासै फरक देखिएको छैन।
चालु आवका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर चालुगत खर्चका लागि छुट्याइएको थियो। बैसाख मसान्तसम्ममा यस्तो रकम कुल विनियोजित रकमको ५८ दशमलब ६५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिना अर्थात चैत समान्त सम्ममा नै ४ खर्ब ९१ अर्ब ३० करोड रुपैंया बराबर खर्च भएको देखिन्छ। यसअर्थमा चालुगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि घट्यो
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बैसाख २८ गतेसम्ममा वार्षिक विनियोजित रकमको २९ दशमलब ९५ प्रतिशत अर्थात ४६ अर्ब ६४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च लक्ष अनुरुप नै देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने घटेको देखिन्छ।
काम गर्ने शैली र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न
विगतका वर्षहरूमा असार १५ मा बजेट ल्याउँदा बजेट खर्च कम हुने गरेको भन्ने विषयलाई पनि हालको खर्चको स्थितिले गलत साबित गरिदिएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूले खर्च कम हुनुमा निर्धारित समयमा बजेट नआउनुलाई कारण देखाएर चोखिने प्रवृत्ति रहेकोमा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा देखिएको बजेट खर्चको स्थितिले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा प्रत्येक वर्ष विनियोजन हुने बजेटको मात्रामा वृद्धि हुँदै गएपनि खर्चको स्थिति सन्तोषजनक छैन। चालु आव सकिन २ महिना जतिमात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च ५० प्रतिशतपनि पुग्न नसक्नुले विकासका कार्यहरूमा कतिको प्रभावकारी ढंगले काम भइरहको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विकास खर्च बढी देखिन्छ भनेर भने सम्बन्धित निकायहरू मौन जस्तै देखिन्छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो थियो अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
जसअन्तर्गत चालुगततर्फ ८ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् कुल बजेटको ६२ दशमलव ८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख अर्थात् २६ दशमलब २ प्रतिशत हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
