काठमाडौं- संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम भने सार्वजनिक भइसकेको छ भने पूर्व बजेट छलफल चलिरहेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले 'बजेट विनियोजन विधयेक, २०७६' संसदमा शुक्रबार प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नभई सरकारले अब कस्तो कार्यदिशा तय गर्छ भन्ने कुरालाई पनि बजेटले प्रतिबिम्बित गर्छ। त्यसकारण सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ भनेर सबैको चासो रहनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्दा सरकारले कुन–कुन विषयलाई आधार बनाउँछ, कस्ता सिद्धान्तहरुलाई अबलम्बन गर्छ र कस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने कुरा 'विनियोजन विधेयक, २०७६' मार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ।
हेरौं विधेयकले समेटेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका आधार, सिद्धान्त र प्राथमिकताका क्षेत्रः
बजेटका आधार
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आधारको रुपमा नेपालको संविधान, वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलगायतका विषयलाई लिइएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पेस गरेको 'विनियोजन विधेयक, २०७६' पारित भइसकेको छ। विधयेक प्रस्तुत गर्दैगर्दा उनले ‘मुलतः नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरेका छन्।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा लिएको खतिवडाको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा सुरु गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको निरन्तरतालाई पनि 'विनियोजन विधेयक, २०७६' को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा मुख्य आधार मानिएको छ।
वाम गठबन्धनकाे चुनावी घोषणापत्र पनि विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा लिइएको महत्वपूर्ण आधार हो। त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने पन्ध्रौँ योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धतालगायतका विषयलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आधारका रुपमा लिएको छ।
बजेटका सिद्धान्त
बजेटको आधारअनुसार नै त्यसका सिद्धान्तहरु निर्धारण भएका हुन्छन्। यस अर्थमा बजेट विनियोजन विधेयकले जुन आधारमा टेकेर बजेट निर्माण गर्ने भनको छ, त्यसैका अन्तर्वस्तुलाई बजेटका सिद्धान्तका रुपमा लिन सकिन्छ।
विनियोजन विधेयकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नागरिकका मौलिक हक र अधिकारसम्बन्धी बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनलाई प्रमुखताका साथ लिएको छ।
‘नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ। सबै नेपालीलाई आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास तथा उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरिनेछ। राष्ट्र निर्माण र विकासको यात्रामा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक/आर्थिक विकास गर्ने रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
वाम गठबन्धनले चुनावको बेला सबैभन्दा जोडतोडले उठाएको विषयमध्येमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय पनि एउटा हो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई निकै कममात्र प्राथमिकतामा राखेपछि त्यसको सरकारभित्रै आलोचना भएको थियो। त्यसकारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने बाध्यता थियो।
विनियोजन विधेयकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताले प्राथमिकता पाउने विषय खुलाइसकेको छ। ‘विपद, जोखिम र नागरिकले पाएका कष्टप्रति संवेदनशील लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न जोड दिँदै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको शीघ्र अन्त्य गर्ने दिशामा आगामी वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ। सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ,’ विधेयकमा स्पष्ट पारिएकाे छ।
आम नागरिकले तिरेको करको समुचित प्रयोग गरी सुरक्षाको प्रत्याभुति दिने विषयलाई बजेटको सिद्धान्तका रुपमा अर्थ्याइएको छ। नागरिकले कर तिरेवापत राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाको प्रत्याभुति हुन लागेको कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। ‘कर संकलन प्रणालीलाई सरलीकरण गरी कर प्रशासनलाई करदातामैत्री तुल्याइनेछ। नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गरिनेछ’, शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ।
बजेटका प्राथमिकताका विषय
चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको नयाँ कार्यक्रम नपारेको भन्दै आलोचना भयो। त्यस्तो आलोचनालाई अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘जनताको अनुहार पढ्ने बजेट’ भन्दै मत्थर पार्न खोजेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निकै सामान्य तर जनजीविकासँग जोडिएका विषलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने देखिन्छ।
‘नागरिकका मौलिक हक र अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू शीघ्र पुरा गरिनेछ। खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्दै लगिनेछ,’ बजेटको प्राथमिकता खुलाउँदै विनियोजन विधेयकमा भनिएको छ।
आगामि आर्थिक वर्षबाट शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटिएको थियो भने बजेटको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र पनि त्यसलाई राखिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक शिक्षाका क्षेत्रमा थप सुधार गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीपमूलक तालिमको विस्तार गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टिकृत संस्थाको स्थापना गरिनेछ।’
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अझै सम्पन्न भइसकेको छैन। तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि 'सुरक्षित आवास निर्माण कार्यक्रम' ल्याउने विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ। सुरक्षित वस्ती विकास तथा आवासको व्यवस्था गरिनेछ,’ विनियोजन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दै शुक्रबार अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए।
अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा युवालक्षित केही कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउन खोजेको देखिन्छ। खतिवडाले संसदमा भनेका थिए, ‘आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षका रुपमा लिइनेछ। युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, विकास र परिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ।’
यसरी हेर्दा सरकारले युवालक्षित केही कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्न खोजेको देखिन्छ।
यी हुन् सरकारको प्राथमिकतामा परेका अन्य क्षेत्रः
– कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र विशिष्टीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
– व्यवसायिक लागत न्यूनीकरण गर्न र लगानीको वातावरणलाई थप अनकूल बनाउन लगानीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ
– आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिई सडक, पुल, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी र भवन निर्माण लगायतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ।
– उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने द्रूतमार्ग एवं रणनीतिक र आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा तीव्रता दिइनेछ। भूमिगत मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल र सहरी पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
– मुलुकभर भरपर्दो र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारी तथा अन्य संगठित क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा, कारोबार तथा भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
– एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता हुने गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमूखी बनाइनेछ। बीमा तथा पुँजी बजारको दायरा विस्तार र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकास बजेटको प्राथिमकतामा रहनेछ।
– सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनलगायत आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनेछ। तोकिएको गुणस्तर, लागत र समय भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइनेछ। विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
