काठमाडाैं- नेपाल पत्रकार महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ।
महासंघकाे आज बसेकाे केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिबिना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने ठहर गरेकाे छ।
महासंघले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग माग समेत गरेकाे छ।
बैठकले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउनसमेत माग गरेकाे छ।
मस्यौदा हुँदै गरेका आमसञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा पनि सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गरी संसदमा पेस गर्न समेत आग्रह गरिएकाे छ।
सञ्चारसम्वद्ध विभिन्न संघ, संगठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिसकेपछि महासंघकाे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेकाे अध्यक्ष गाेविन्द आचार्यले बताए। उक्त बैठकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानका विरुद्ध महासंघले विराेधका कार्यक्रमकाे आयाेजना गरिएकाे पनि उनले जानकारी दिए।
संघर्षका कार्यक्रमहरु:
बैसाख २९ गतेः महासंघका पूर्व पदाधिकारी, सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद् र विज्ञहरुसँग छलफल।
बैसाख ३० गतेः संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने।
बैसाख ३१ गतेः संसदका सम्बन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल।
जेठ १ गतेः कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने। महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने।
जेठ ३ गतेः काठमाडौंमा संसद बाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा सञ्चारसाधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
