काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतका 'कान्छा' न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।
थापाले दायर गरेको रिट पहिलो सुनुवाइमा नै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
थापाले करिब १५ दिन अघि पेस गरेको निवेदन सोमबारमात्र दर्ता भएको थियो।
नियुक्तिलगत्तै थापाले इजलास बहिष्कार गर्दै विरोध जनाएका थिए।
सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन शर्माको योग्यता नपुग्ने भन्दै थापाले केही समयअघि दिएको रिट लामो समय विचाराधिन राख्दै मंगलबार खारेज गरिदिएको हो।
शर्मालाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदलाई पनि थापाले विपक्षी बनाएका थिए।
शर्माले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुग्ने गरी निरन्तर वकालत/बहस नगरेको, पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको पाँच वर्षे अनुभव पनि उनीसँग नभएको थापाको तर्क गरी रिट दायर गरेका थिए।
संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ।
शर्मा यसअघि २ वर्षसम्म पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएका थिए।
नयाँ संविधानले अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। उनीसँगै २८ जना न्यायाधीश त्यतिखेर पदमुक्त भएका थिए।
न्यायपरिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको जोडबलमा शर्मा सर्वोच्चमै नियुक्ति भएका हुन्।
राणाले शर्माको बचाउमा सार्वजनिक रुपमै ‘हिरा’ टिपेर ल्याएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएर बचाउ गरेका थिए ।
राणालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले पुनरावेदनबाट सर्वोच्च ल्याएका थिए। त्यसैको गुन तिर्न आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले शर्माका भतिजा मनोजलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएको भन्दै यो नियुक्तिको चर्को आलोचना भएको थियो।
थापा उनी विरुद्ध संसदिय सुनुवाई समितिमा समेत पुगेका थिए। तर उक्त समितिले शर्मालाई फिर्ता हुन सुझाव दिदै अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
