काठमाडौं- भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा ५ सय १ सहकारी संघसंस्था मिलाएर सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने गरी नियमावली ल्याएको छ।
विषयगत आधारमा ५ प्रकारका सहकारीमा वर्गीकरण हुने गरी सहकारी नियमावली २०७५ बनाइएको हो। उत्पादक,उपभोक्ता,वित्तिय,श्रमिक र बहुउद्धेश्यीय सहकारी बनाइएको हो।
जनसंख्याको अनुपातको आधारमा बचत र सहकारी संस्थाको दर्ता कायम गरिने व्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था छ।
नियमावलीमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत तथा ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीहरुको निरिक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह, प्रदेश नियामक निकाय,सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा तथा ५० करोड रुपैयाँ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाको विभाग एक्लैले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावली लागू भएसँगै सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या निराकरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहकारी संस्थाहरु नाफामूलक नभइ सेवा मुलुक हुनुपर्ने बताइन्।
सहकारीले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा बढि हुन नहुने बताइन्।
सहकारी सदस्यहरुलाई समस्यामा पारेका सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार मन्त्रालय नभएकाले कतिपय मुद्दामा समस्या पैदा भएको बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
