काठमाडौं- गएकाे साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजकीय चीन भ्रमण गरिन्। चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई)को दोश्रो सम्मेलनमा भाग लिनका लागि भण्डारी चीन भ्रमणमा गएकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीको सो भ्रमणका क्रममा बिआरआईमा नेपालले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत मात्र भएन पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता पनि भयो। तर, राष्ट्रपति भण्डारीको अस्वस्थताका कारण केही विषयमा भने छलफल हुन सकेन। तीनै मध्येको एक थियो, नेपाल चीन जोड्ने अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन।
२०१७ मे १२ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको थियो। उक्त एमओयूअनुसार गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन पनि सोही परियोजनाअन्तर्गत रहेर निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर, पछिल्लो समय बिआरआई परियोजना र प्रशारण लाइनको कुनै तादम्यता छैन। दुबै परियोजना आ–आफ्नै तरिकाले अघि बढिरहेका छन्।
भण्डारीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ल्हासा लाने र स्टेट ग्रिड अफ चाइनालगायत तिब्बत प्रान्तीय सरकारसँग यस विषयमा कुरा राख्ने गरी तयारी भएको थियो। भण्डारीले उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत आयोजनाका विषयमा भइरहेको पछिल्लो जानकारी पनि झिकाएकी थिइन्। तर, छलफल भने हुन पाएन।
अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनलाई निर्माणका लागि नेपालले चीनबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा राख्दै आएको छ। जसकारण प्रशारण लाइन निर्माण बिआरआई कै हिस्सा बनोस् भन्ने नेपालको चाहना छ। तर, चीनले भने आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजनामा जोड्ने गरी प्रशारण लाइन निर्माणलाई त्यति महत्व दिएको छैन। यद्दपि, दुबै आयोजना अघि बढिरहेकै छन्।
उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालका अनुसार आयोजनाको काम अहिलेपनि द्रुत ढंगले अघि बढिरहेको छ। ‘राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण नीकै उच्चस्तरीय भ्रमण हो। यसक्रममा योे आयोजनाका विषयमा भन्दा पनि बिआरआईले नै प्राथमिकता पायो। बिआरआईभित्रै रहेर यो आयोजना पनि बनोस् भन्ने नेपालले लबिङ गर्ने फरक विषय हो। अहिले पनि आयोजनाको काम भइ नै रहेको छ’, अर्यालले भने।
लगानी कसले गर्ने?
आयोजनामा लगानीको विषय अझै टुंगिसकेको छैन। १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा लगानीको 'मोडालिटी' कस्तो हुने भनेर टुंगो लागेको छैन।
चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ नाकासम्मको ४ सय किलोमिटर प्रशारण लाइन चीन सरकार र गल्छीदेखि केरुङसम्मको ८२ किलोमिटर प्रशारण लाइन नेपाल सरकार आफैंले बनाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। तर, नेपालले भने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत नै प्रशारण लाइनमा चीनले लगानी गर्नुपर्ने लबिङ पनि गरिरहेको छ।
नेपालतर्फको करिब ८० किलोमिटर लामो उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी र प्राविधिक सहयोगका लागि चीनसँग आग्रह गरिरहेको भएपनि चीनले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
डिपिआरलगायत प्राविधिक कुरा टुङ्ग्याउनका लागि दुई देशबीच संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। उक्त प्राविधिक टोलीको पहिलो बैठक चीनमा बसेपनि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन।
अन्तर्देशीय प्रशारण लाइनका आयोजना प्रमुख एवं संयुक्त प्राविधिक समितिका सदस्य सचिव कोमलनाथ आत्रेय भने प्रावधिक समितिको बैठक बस्न नसकेपनि आयोजनासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा विवरणहरुको साटासाट भइरहेको बताउँछन्।
‘प्राविधिक समितिको दोश्रो बैठक नेपालमा गर्नका लागि माइन्युट भइसकेको छ। आगामी जुन महिनाका लागि उक्त समितिको बैठक बोलाइएको छ। हामीले पत्राचार नै गरिसकेका छौं चिनियाँ पक्षलाई। तर उताबाट जवाफ आएको छैन’, आत्रेयले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने।
आयोजनाको डिपिआर बनाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड अफ चाइनाबीच ५/५ सदस्य रहनेगरी संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समिति बनेको छ। उक्त समितिले असार १२ गतेसम्ममा डिपिआर टुङ्ग्याइसक्ने लक्ष्य राखेको आयोजना प्रमुख आत्रेय बताउँछन्।
उर्जा सञ्जाल विस्तारमा रणनीतिक महत्व
गत शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त आयोजनालाई प्राथमिकताको आयोजनाका रुपमा समावेस गरिएको छ।
प्रशारण लाइनले चीनको विद्युत प्रणालीलाई नेपालसँग मात्र नभई दक्षिण एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने भएकाले उक्त प्रशारण लाइनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।
नेपाल र चीनबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। त्रिशूली–गल्छी प्रसारण लाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एकापसमा जोडिनेछ। त्यतिमात्र हाेइन उक्त प्रशारण लाइन निर्माण भएमा त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
अहिले भारतसँग मात्रै जोडिएको विद्युत प्रसारण लाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। जलविद्युत उत्पादनमा केही वर्षभित्रै उल्लेख्य प्रगति गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालले बजार विस्तारका लागि यस्ता अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणमा भने चुनौती भोग्दै आएको छ।
नेपाल र चीनबीच रसुवा–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएपनि ती आयोजना निर्माणका लागि उल्लेख्य पहल भएको देखिदैँन।
सुरु भयो तेश्रो चरणको काम
नेपाल र चीनलाई विद्युत मार्गबाट जोड्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको उक्त प्रशारण लाइन निर्माणमा तेश्रो चरणकोे काम सुरु भएको छ।
प्राधिकरणले यसअघि नै उक्त प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ भने आयोजना निर्माणको मोडालिटीलाई अन्तिम रुप दिन प्राधिकरण सर्भेयर टोलीले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ।प्रशारण लाइनका लागि आवश्यक विद्युत टावर निर्माणको काम आइतबारबाट सुरु भइसकेको छ।
आयोजनाअन्तर्गत नेपाली भू-भागमा १ सय १२ वटा विद्युत टावर निर्माण हुनेछन्। सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि अध्ययनको काम सुरु भइसकेको आत्रेय बताउँछन्। सबस्टेसन पहिले चिलिमे हबमा राख्ने र त्यहाँबाट त्रिशुली हब र त्रिशुली हबबाट रातामाटे जोड्ने गरी प्रशारण लाइनको रुट निर्धारण गरिएको छ।
केरुङभन्दा ८० किलोमिटर पर चिनियाँ भू-भाग जिलोङमा चीनले सबस्टेसन बनाइरहेको छ। चिनीयाँ क्षेत्रमा ५ सय केभी 'एसी लाइन'लाई नेपालसँग जोड्दा ४ सय केभी 'डिसी लाइन' बनाइनेछ। त्यसका लागि जिलोङमै कन्भर्टर स्टेसन बनाउन लागिएको आत्रेयको भनाइ छ। कन्भर्टर स्टेसन रसुवागढीबाट ७९ किलोमिटर चीनतर्फ पर्छ।
चीनले तिब्बतको चाउदेखि जिरोङसम्मको ३ सय ३३ किलोमिटर र जिरोङबाट नेपालको सिमानासम्म ८९ किलोमिटर डिसी लाइन निर्माण गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
