काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय ढोका थुनेर काम थालेको छ। यसपटकको बजेट बनाउने चरणमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग पनि थपिएको छ। राष्ट्रिय बजेट बनाउँदा यिनै ३ निकायले मुख्य भुमिका खेलिरहेका छन्।
दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले बनाएको यो दोश्रो बजेट हो। 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को मूलमन्त्र लिएर मुलुक हाँकिरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटका केही महत्वपूर्ण विषयहरूलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
१) वित्तीय संघीयताको पूर्ण अभ्यास
प्रशासनिक संरचनाहरू संघीयताको मर्मअनुरुप ढल्दै गएपनि आर्थिक तथा वित्तीय संघियताको विषय अझै पनि सकसकै रूपमा छ। मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि दुई आर्थिक वर्षको बजेट बनिसकेको छ। तर संघीयताको मर्म र भावना अनुरूपको राजश्वबाट बजेट भने अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बन्न सकेको थिएन। तीनवटै तहलाई बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी ४ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएपनि राजश्व प्रणाली भने पूर्ण रुपमा वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा गइसकेको थिएन।
तर यसवर्षदेखि भने राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले बजेट प्रणालीमा सहभागिता जनाएको छ। यसअघि बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको मुख्य भुमिका रहने गरेकोमा यसवर्षदेखि आयोगले पनि भूमिका पाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोगले तीन तहकै सरकारले प्राकृतिक श्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ। प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेर त्यसलाई समाविगष्ट गरी बजेट तयार पार्न लागिएको यो पहिलो पटक हो।
आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा तय गर्दा तीनवटै तहका सरकारको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, लगानी गर्न सक्ने क्षमता, प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिस्सा, प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिस्सा, पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता, आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट हेरेर उनीहरूलाई बजेट दिनेछ।
यसको मतलब के हुन्छ भने आयोगले यी विषयलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट विनियोजनका लागि सरकारमा सिफारिस गर्नेछ। बजेट बाँटफाँटमा चालु आर्थिक वर्षमा यसको केही हदसम्म अभ्यास हुने बताइएको छ। तर पूर्ण अभ्यास भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि हुनेछ।
संकलित राजश्व तीन तहमा बाँडफाँट गर्दा अपनाइने नयाँ विधि पनि पहिलोपटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा जान लागेको हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (२) अनुसार आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा बाँडफाँटका लागि नयाँ विधि अपनाएको छ।
परिचालित प्रकृतिको स्रोतको अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, स्रोत उपरको निर्भरता, प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसंख्या, र स्रोतको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनमा उनीहरूको सहभागिताका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
२)पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिको आधार
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पार्न लागिएको बजेट पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना तथा २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनको आधार तय गर्ने गरी बनाइदैछ। यी दुवै आवधिक योजनाको यो पहिलो वर्ष हो। ती योजनाहरुले तय गरेका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्नु बजेटको प्रमुख प्राथमिकताको विषय बन्न जान्छ। पाँच वर्षका लागि भनेर बनाईको पन्ध्रौं आवधिक योजनाले तय गरेको मार्गचित्रअनुरुप पहिलो वर्ष नै धेरै क्षेत्रमा सरकारले नयाँ अभ्यासको थालनी गरिसक्नुपर्छ।
नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिसक्नुपर्ने हुन्छ। आवधिक योजनाले तय गरेका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र मार्गचित्रकै आधारमा बजेट ढाल्नुपर्ने अवस्था अहिले छ।
३)वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन
हाल सरकारमा रहेको दल नेकपाले चुनावका बेला सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र र त्यसमा समावेश भएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सरकारसँग छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा चुनावी घोषणापत्रका कुरा बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलेकै सांसदहरुले आवाज उठाएका थिए। त्यही कारण अर्थमन्त्रीको आलोचना भयो।
तर, अर्थमन्त्रीले भने जनताको अनुहार पढ्ने बजेट ल्याएको भन्दै आफ्नै दलभित्र उठेका आवाजहरुले मत्थर पार्न खोजे। ‘बजेटमा महत्वाकांक्षी योजनाहरु ल्याउनु भन्दा पनि जनताको अनुहार पढ्ने, जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याएको छु,’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाई थियो।
यसवर्ष पनि चुनावी घोषणापत्रका कुरा बजेटमा अटाउन सकेनन् भने सरकारभित्रै विरोधका स्वर फेरि दोहोरिनेछन्। त्यस अर्थमा यो विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था अहिले छ।
४)बाध्यकारी दुई विषय : कर्मचारी तलब र सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि
हरेक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने दबाबमा सरकार छ। निजामती ऐन २०४९ को प्रावधानअनुसार २/२ वर्षमा बढ्नुपर्ने तलब सुबिधा पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा बढ्न सकेको छैन।
बजेटमा सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यकारी विषयका रुपमो सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई पनि लिन सकिन्छ। किनभने यो विषयलाई चुनावताका वाम गठबन्धनले जोडतोडका साथ उठाएको थियो। त्यही गठबन्धन अहिले नेकपा बनेर सरकार चलाइरहेको छ। आफूले दिएको वाचा पूरा गर्न सरकारले कन्ज्युसाईं गर्दैन कि?
त्यसो त वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढ्छ भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले बजेट आउनु अगावै घोषणा गरिसकेका छन्। तर, कुन आधारमा कति परिमाणमा बढ्छ भन्ने कुरा भने बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा होला।
५) श्रोतको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुने गरी योजना आयोगले सिलिङ तयार पारेको छ। तर, बजेटको श्रोत व्यवस्थापनका लागि भने सरकारलाई सकस नै पर्ने देखिन्छ। राजश्व संकलनमा सरकार आक्रामक हुन खोजेपनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक देखिँदैन।
चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन लक्ष्यअनुरुप नहुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि श्रोत जुटाउन सरकारलाई समस्या हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण र अनुदान खोजेरै भएपनि ठूलो आकारको बजेट बनाइछाड्ने सरकारको धारणा हुनसक्छ।
त्यसको उदाहरणका रुपमा अर्थमन्त्रीको फिजी भ्रमणलाई समेत लिन सकिन्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै ‘नेपालका संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माणलगायत समग्र विकास निर्माणको लागि आवस्यक पर्ने वित्तीय श्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग पहल गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
६) हचुवाका आयोजनालाई ‘नो ईन्ट्री’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न फोरमहरुमा बोल्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसअघि नै दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजना पूर्णता दिने विषय प्राथमिकतामा पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। लामो समयदेखि निर्माणको विभिन्न चरणमा अल्झेका आयोजनालाई पूर्णता दिने विषयलाई नै अर्थमन्त्रीले प्राथमिकतामा राख्ने संकेत चालु आर्थिक वर्षको बजेटका क्रममा नै गरिसकेका थिए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले दोश्रो बजेटमा पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नभन्दा दायित्व सिर्जना भईसकेका आयोजनाहरुलाई नै बजेटको प्राथमिकतामा राख्ने बढी सम्भावना देखिन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको छैन। त्यस्ता आयोजना बजेटभित्र अटाउँदैनन् भनेर अर्थमन्त्रीले उर्दी नै गरेका छन्। सांसदहरुले आफ्नो शक्ति र भनसुनकै आडमा आयोजना पाउने सम्भावना यसो हुँदा रहँदैन। यद्यपि, अर्थमन्त्रीको यो फर्मुला लागु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा भने बजेटपछि मात्र थाहा हुनेछ।
७) बजेट अगावै प्रतिपक्षको विरोध
बजेट सार्वजनिक भएपछि त्यसको समर्थन वा विरोधमा प्रतिपक्ष बोल्दा त्यसलाई स्वभाविक रूपमा लिन सकिन्छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बजेटका विषयमा सरकारको कार्यशैलीप्रति अहिल्यै विरोध जनाइसकेको छ।
जेठ १५ मा संघीय संसद व्यवस्थापिका संसदमा बजेट विनियोजन गर्नु अगाडि गरिनुपर्ने पूर्व बजेट छलफल नगरीकनै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति छ।
बजेटमा समेटिने विषयवस्तुको प्रमुख आधार मानिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि विभिन्न निकायसँग गर्नुपर्ने पूर्व बजेट छलफल नगरिनु बजेट परम्परा, सिद्धान्त र अनुशासन उल्लंघन भएका कांग्रेसको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
