काठमाडौं- काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिडिओ कार्यालय, जिल्ला अदालत काभ्रे हुँदै सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्दै धाउँदै आएकी छिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जाहेरी लिन नमानेपछि उनी निरन्तर त्यस विरुद्ध संर्घषमा छिन्।
०६२ बैसाख १७ देखि काभ्रेका अर्जुन लामा बेपत्ता भए। द्वन्द्वकालको समयमा अचानक पति हराएपछि पूर्णिमायाको होसहवास हरायो।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेको भन्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमायाले एमाओवादी नेता अग्नी सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायतविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन्।
लामाले ०६४ असार २९ गते दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्चको आदेशमा २०६५ फागुन २७ गते अर्को जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन। प्रहरीले जाहेरीमा किटान गरिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट समेत जारी गरेको थियो। तर, कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन।
राजधानीमा बसेर पत्रिका सञ्चालन गर्दै आएका कृष्ण सेन किन र कसले बेपत्ता पारेको थियो, उनकी श्रीमती तक्मा सेनले आजसम्म थाहा पाउन सकेकी छैनन्। १५ वर्षदेखि यही प्रश्नको उत्तर खोज्दाखोज्दै उनी थाकिसकेकी छिन्।
सेनलाई ०५९ जेठ ६ मा काठमाडौंको ह्वाइटहाउस कलेज नजिकैबाट सेनाले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका उनलाई सुरक्षाकर्मीले माओवादीको बारेमा जानकारी माग गरेका थिए। आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र पत्रकार मात्र भएको बताएपछि सेनलाई यातना दिँदै पक्राउको एक सातापछि जेठ १३ मा हत्या गरिएको थियो। तर ‘मृत्यु’ भएको जानकारी एक महिनापछि असार १२ मा मात्र दिइयो। माओवादी समर्थनमा जनादेश पत्रिका प्रकाशन गरेको अभियोगमा प्रहरीले सेनलाई पक्राउ गरेको थियो।
यी दुई घटना जनयुद्धका समयमा भएका प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। न्यायका लागि पीडितहरुले अदालतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म गुहारिरहेका छन् भने सरकारले आश देखाउँदै आएको छ।
सरकारले ०७१ माघ २७ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। पछिल्लो पटक माघ २० गते एक वर्षका लागि आयोगको म्याद थप भएको छ। थप भएको अवधीको पनि १० महिना बितिसकेको छ। यस अवधीमा सात प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने र केही मुद्दाका अनुसन्धान थाल्ने तयारी बाहेक उल्लेख्य केही काम आयोगले गर्न सकेको छैन।
०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा र अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो।
०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरुले छानबिन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदाको तत्परता देखाए। तर, विधेयकले कानुनी रुप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो।
सर्वोच्चको आदेश अनुरुप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन पनि जारी गरियो। सोही ऐनअनुरुप ०७१ माघ २७ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो। त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिसाएर एउटै आयोग प्रस्तावित थियो।
राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि ८ वर्षमा आयोग गठन भएको थियो। आयोग त गठन भयो तर नियम नबनाइदिएर सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई निस्क्रिय बनायो।
ऐनमा आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो। १४ महिनापछि मात्र नियमावली बन्यो। २०७३ बैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद ०७३ माघमै सकियो। त्यसपछि एक वर्षको अवधि थप भएको छ।
आयोगहरुले पीडितको उजुरी लियो। यसक्रममा सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजारको उजुरी दर्ता भएको छ।
आयोगको क्षेत्राधिकारलाई लिएर पुनः विवाद उत्पन्न भयो। अधिकारकर्मी तथा पीडितहरुले दोस्रो मुद्दा सर्वोच्च पुर्याए। सर्वोच्चले कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो। सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरुप कानुन संशोधन नगरेका कारण शान्ति प्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण कार्यभार पुनः अवरुद्ध भएको छ।
२०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निस्क्रिय हुने आदेश दिएपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन सरकारले त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको छ। हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय उठे पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन। सरकारले ऐन संशोधन नगर्दा आयोगलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ भने पीडितहरु निराश बन्दै गएका छन्।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप संशोधनका लागि विधेयक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताए। शान्ति मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा कानुनमा आइपुगेको र प्रारुप निर्माणको कार्य भइरहेकाले अनुमोदनका लागि केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा जाने घिमिरेको भनाइ छ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधनका लागि दुवै आयोगले सरकारलाई दबाब दिने कार्य जारी राखेको बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक बताउँछन्। ‘हामीले सरकार र सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई भेटेरै कानुन संशोधन हुनुपर्यो भनिरहेका छौं,’ अध्यक्ष मल्लिकले भने, ‘हामीसँगको भेटमा उहाँहरुले छिट्टै हुन्छ भन्नुहुन्छ तर किन भइरहेको छैन, आश्चर्य लागेको छ।’ मल्लिकसँग सहमत हुँदै सत्य निरुपण आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोगका तर्फबाट सक्दो दबाव सिर्जना गरिरहेको बताए।
‘नयाँ सरकार गठनसँगै ऐन संशोधनका लागि आयोगका तर्फबाट लबिङ भइरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘छिटै संशोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो आश छ।’ दुवै आयोगलाई उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न बाधा नपरेको र सिफारिस हुने समयमा ऐन आउने उनको भनाइ छ।
गत वर्ष असोजमै सरकारले ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो।
कानुनले ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी ऐन, २०७२’ संशोधन विधेयक मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालय पठाएको थियो। उक्त विधेयकलाई राय, सुझाव र परमार्शका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, अमेरिकी राजदुतावास, आइसिजे लगायत अन्य निकायमा गोप्य रुपमा पठाइएको थियो। उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले दुई पटक गरेको फैसला र बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा भएको फैसलालाई नजिर पालना गरेमात्र आफूहरु ऐन संशोधनमा सहमत हुने तर्क गरेपछि रोकिएको थियो।
२०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार हनन घटनाका दोषीलाई कारबाही साथै समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न यी आयोग गठन भएको हो। सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्यनिरुपण र मेलमिलाप तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न अर्को आयोग गठन गरेको थियो। सत्य निरुपण आयोगले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म बेपत्ता भएका व्यक्तिबारे २०७३ वैशाख २ गतेदेखि उजुरी दिन आग्रह गरेको थियो।
मानवअधिकारकर्मी, पीडित र आयोगका आ– आफ्नै तर्क
पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरामा आयोग असफल भइसकेको मानव अधिकारकर्मी र पीडितहरुको आरोप छ। तर दुवै आयोगका पदाधिकारी उक्त कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। वेपत्ता आयोगका अध्यक्ष मल्लीकले आफूहरुले जिम्मेवारी लिएपछि क्षमताले भ्याएसम्म सक्दो काम गरिरहेको बताए।
‘हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्ने काम गरिरहेका छौं, आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेरै मात्र बिदा लिन्छौं’, मल्लीकले भने, ‘वेपत्ता व्यक्तिको बारेमा अनुसन्धान गर्ने भन्दा सिफारिस गर्ने मात्र काम हुने छ।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य सुवेदी पनि आफूहरुले जिम्मेवारी सक्ने मनसायका साथ तिब्र गतिमा काम गरिरहेको बताए।
‘हामी देशका सात मुकाम र विभिन्न जिल्लामा गम्भीर अनुसन्धानमा छौं’, सुवेदीले भने, ‘सम्पूर्ण उजुरी त सम्भव नहोला तर केही मुख्य प्रतिनिधि घटनाहरु म्याद अघि नै सिफारिस गर्छौ।’ तर द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने आयोग असफल भइसकेको टिप्पणी गरे। तीन वर्षको अवधीमा उनीहरुले गरेको कामबाट यो कुरा पुष्टि भइसकेको अधिकारीको भनाइ छ।
मानव अधिकार कानुनका विज्ञ गोविन्द शर्मा बन्दीले पनि आयोग असफल भइसकेको बताए। आयोग विघटन गरेर अर्को संयन्त्र बनाएमात्र अब संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ने बन्दीको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
