काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले एनसेल लाभकर विवादमा पुन: एक पटक एनसेलकै पक्षमा बिहीबार आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले बैसाख २३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
उक्त आदेशमा एनसेलको लाभकर निर्धारण गर्दा ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय मनासिव नदेखिएको भनिएको छ।
२०७४ जेठ २१ गते एनसेलले दाखिला गरेको रु २,०२,६२,३४,८५१ घटाएर माग गर्ने भनिए तापनि उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्दै दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल गर्न सर्वोच्चले रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।
‘निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्णय हुनु अगावै तिरी बुझाइसकेको करको अंकलाई समेत एकमुष्ट गणना गरी लगाएको करले अपुरणनीय क्षति निवेदनकलाई पुग्ने देखिन्छ।’
सर्वोच्चको यो आदेशपछि एनसेल लाभकर विवाद अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ।
एनसेलका तर्फवाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले प्रसन्न श्रेष्ठलाई वारेस राखी रिट दर्ता गराएका थिए। एनसेलले आफूले दुई आर्थिक वर्षमा रकम बुझाएको दाबी गर्दै अब १४ अर्व ३६ करोड मात्र बुझाउनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले भने एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो।
'एक पक्षीय तर्कका भरमा आदेश'
सर्वोच्चले एक पक्षीय रुपमा भएको तर्कका आधारमा आदेश गरेकाले त्यो खारेज हुने ठूला करदाता कार्यालयको बुझाइ छ। एनसेलले हालसम्म अग्रिम कर बापतको मात्र रकम बुझाएको र लाभकरको विषयमा विवरण नबुझाएकाले सर्वोच्चको आदेश खारेज हुनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ।
‘लाभकर बापतको कर तिर्नुपर्ने रकम घोषणा गरेर उसले हामीलाई विवरण नै उपलब्ध नै गराएको छैन कसरी उसको अग्रिम कर समावेश गर्ने?’ करदाता कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘अदालतको आदेशले बाध्य भएपछि अग्रिम कर बुझाएको विवरण जोड्न माग गरेर हुँदैन।’
स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा पनि यही कुराको जवाफ पेस गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको तयारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
