काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको नेतृत्वमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलाशले 'नागरिकता वितरण गर्न गठन भएको जितेन्द्र नारायण देवको नेतृत्वले गैरकानुनी रुपमा वितरण गरेकाले रद्द गर्नु भन्ने' फैसलाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल वितरणमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको हो।
तत्कालीन आयोगको सिफारिसमा ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिइएको थियो।
उक्त समयमा भएको नागरिकता वितरण विरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्याैपानेले मुद्दा हालेका थिए। त्यसमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले उक्त नागरिकता वितरण गैरकानुनी भएकाले रद्द गर्न भनेको थियो। तर, सरकारले हालसम्म यससम्बन्धी कार्यको विवरण अदालतमा पेस गरेको छैन। सर्वोच्चको एकल इजलाशले यसअघि त्यससम्बन्धी विवरण पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
नागरिकता खारेज नभएको अवस्थामा पुनः गृह मन्त्रालयले एक परिपत्रका आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण गर्नु गैरकानुनी भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो। सर्वोच्चले यसअघि गृह मन्त्रालयको पत्रविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेज गरेको थियो। तर, दोस्रो रिटमा भने सर्वोच्चले मुद्दाको किनाारा नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नागरिकता वितरण रोकिने भएको छ।
२०५४ सालमा गठित सो आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नागरिकता दिइएपनि आयोग भने असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले २०५८ मा नै फैसला गरेको थियो। आयोग असंवैधानिक ठहर हुँदा पनि त्यतिबेला वितरण गरिएको नागरिकता अझै रद्द नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीसमेत ६ जनाले दोस्रो मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
