राजविराज- पाठ्यपुस्तकमा निजी विद्यालय र व्यवसायीको मिलेमतोमा सिन्डिकेट खडा गरेको विषयमा वास्तविकता बुझी कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेको छ।
प्रशासन कार्यालयले बुधबार जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो।
सिन्डिकेट प्रकरणमा जनस्तरबाटै आलोचना हुन थालेपछि नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको ज्ञापन पत्रलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न प्रशासनले स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो।
आधा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालिन राजविराजको ‘पुस्तक महल’ को पनि प्रशासनले मंगलबार अनुगमन गरेको थियो।
पुस्तक महलले निजी विद्यालयको मिलेमतोमा सुरु गरेको सिन्डिकेटका कारण अभिभावक र विद्यार्थी मारमा परेको गुनासोपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा महल दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा ल्याइएको पाइएको भन्दै बुधबार कागज पत्रसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
तर, व्यवसायीले कागजपत्र बुझाए/नबुझाएको विषयमा प्रशासनले जानकारी दिएको छैन।
एक पुस्तक व्यवसायीका अनुसार पुस्तक महलले विद्यार्थी र अभिभाव ठग्ने मात्र नभई अनियमित खरिद बिक्री र सरकारी राजस्व समेत छली समेत गरिरहेको छ। ६० लाखसम्म कारोबार गर्ने खुद्रा पसलले स्थानीय तहबाट र सोभन्दा बढीको कारोबारमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
महलको कागजपत्र मात्र नभई कारोबारको प्रकृति, अवस्था, अनुमति र राजस्वका बारेमा पनि प्रशासनले छानबिन गर्नुपर्ने सिन्डिकेटमा सामेल नभएका व्यवसायीले माग गरेका छन्।
‘महलका नाममा पुस्तक वितरण भइरहेको छ तर खरिद बिल महलको नाममा छैन,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘एउटा पसलको नाममा बिल काटेर आएको सामान अर्को पसलका नाममा बिक्री भइरहेको विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ।’
यस श्रृंखलाका थप समाचार पढ्नुहोस्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।