काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यही कात्तिक २३ गते एउटा वक्तव्य जारी गरे। वक्तव्यमा पोलिटब्युरो सदस्यत्रय उमाकान्त शर्मा, छक्कबहादुर लामा र भीमप्रकाश शर्मा तथा महाधिवेशन आयोजक समितिका ७ जना सदस्यलाई पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको उल्लेख छ।
पोलिटब्युरो सदस्यद्वय उमाकान्त र भीमप्रकाश जनयुद्धको आधारभूमि सल्यानका पुराना नेता हुन्। उनीहरुले जनयुद्धको सुरुवाती दिनदेखि नै त्यसमा सामेल भएर धेरै दुःख–कष्ट गरेका थिए।
उमाकान्त सल्यानबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको प्रमुख दाबेदार थिए। बहालवाला विनाविभागीय मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्दै पछिल्लो पटक मन्त्री समेत भइसकेकाले अवसरको समानुपातिक वितरण अनुसार यस पटक आफूले टिकट पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। राजनीति निर्दयी खेल न हो, तेस्रो पटक पनि टिकट बस्नेतले नै पाए। त्यसपछि आक्रोशित बनेका उमाकान्तले बस्नेत विरुद्ध वागी उम्मेदवारी दिएका छन्।
अर्का पोलिटब्युरो सदस्य भीमप्रकाश पनि प्रदेशसभामा उम्मेदवारका आंकाक्षी थिए। उनलाई पनि टिकट वितरणमा वञ्चित गरियो। यसपछि उनले पनि सल्यानको प्रदेशसभातर्फ १ (क) मा बागी उम्मेदवारी दिए। यही घटनापछि प्रचण्डले २३ गते वक्तव्य प्रकाशित गरी उनीहरु र उनीहरुका प्रस्तावक, समर्थकलाई कारबाही गरेको घोषणा गरिदिए।
प्रचण्डका पूर्व ‘स्टाफ’ र प्रधानमन्त्री छँदाका प्रमुख स्वकिय सचिव जोखबहादुर महरा रोल्पाबाट प्रदेशसभा सदस्यका आकांक्षी थिए। तर, त्यहाँ नेता वर्षमान पुनले अर्कैलाई टिकट दिए। यस घटनाबाट आक्रोशित जोखबहादुर बागी उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारीमा थिए। त्यो तयारीमा लागेपछि उनलाई थामथुम पारियो। बागी उम्मेदवारी दर्ता नगराए पनि उनको पीडा सेलाएको छैन।
उल्लिखित दुई घटनाले माओवादी केन्द्रभित्र टिकट वितरणमा कुन तहसम्म विभेद/बेइमानी भएको छ भन्ने खुलाउँछ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ढिलो सहभागी भएको कारण हुन सक्छ, माओवादीले कांग्रेस, एमालेले जति डनवाद र धनवादलाई टिकट थमाउन भ्याइसकेको छैन । तथापि अन्याय, विभेदको अन्त्य गर्ने कसम खाएर जनयुद्ध लडेको माओवादीले टिकट वितरण गर्दा नेता–कार्यकर्ताको पंक्तिमा निकै ठूलो गडबडी गरेको छ।
वाम गठबन्धनका कारण त्यस्तो गडबडी विस्फोटन हुनबाट त जोगिएको छ । तर, पार्टी पंक्तिभित्र पसेर नियाल्दा विभेदका ठूल्ठूला तथ्यहरु उद्घाटित हुन्छन्। टिकट वितरणमा सबभन्दा पहिले कृपावाद, परिवारवाद, त्यसपछि नातावाद र सिफारिसवाद हावी भएको माओवादी केन्द्रका एक सचिवालय सदस्य बताउँछन्। उनका अनुसार, आफू निकट भए जे जस्तालाई दिए पनि हुन्छ भनेर भविष्यको परिणाम रौं बराबर ख्याल नगर्ने, निर्वाचन हार्ने पक्कापक्की हुँदाहुँदै पनि टिकट लिन मरिहत्ते गर्ने, टिकट पाउनुलाई नै विजय ठान्ने, आफू बाहेक अरुलाई योग्य नदेख्ने प्रवृत्ति हावी छ। यस पटकको टिकट वितरणमा नेताहरुले निकै तल्लो स्तरमा झरेर दुर्गन्धित खेल खेलेको उनको भनाइ छ।
टिकट वितरणमा कुन हदसम्म बेइमानी भयो, अरु थप उदाहरण छन्: ०६० साल साउन ३२ गते दाङको हापुरेमा तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता चलिरहेको थियो । त्यही क्षण पूर्वी नेपालको रामेछाप जिल्ला अन्तर्गत पर्ने दोरम्बामा बैठक बसिरहेका एक हुल माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई नेपाली सेनाको गस्तीले नियन्त्रणमा लिएर २२ जनाको निर्मम हत्या गर्यो । यसरी हत्या गरिएकामध्ये १९ जना माओवादी कार्यकर्ता र ३ जना सर्वसाधारण थिए। सरकार–माओवादीबीच वार्ता भाँडिनुको प्रमुख कारण यही बन्यो त्यसबेला।
संयोगवश दोरम्बा घटनामा २ जना माओवादी कार्यकर्ता बाँच्न सफल भए। उनीहरुमध्ये एक थिए, ललितपुरका हरि दाहाल उर्फ ललित र अर्का रामेछापकै मैनकुमार मोक्तान उर्फ मदन। दुःखद के भने, ‘दोरम्बा हत्याकाण्ड’ मा ललितले श्रीमती ललिकालाई गुमाए। ललित खाई/पाई आएको शिक्षण पेशा छाडेर माओवादी जनयुद्ध’ मा पूर्णकालीन भएका थिए। त्यस समयमा पाइरहेको सुविधा त्यागेर माओवादीमा पूर्णकालीन हुनुलाई ठूलो समर्पण मानिन्थ्यो।
‘जनयुद्ध’ मा त्याग–समर्पण गरेका, रगत–पसिना बगाएका दाहाल र मोक्तानले टिकट पाएनन्। जो, नेताका नजिक र बिचौलिया छन्, निर्वाचनमा उनीहरुले नै टिकट उछिट्याएका छन्। दाहाल र मोक्तान यसमा पछिल्ला उदाहरण हुन्।
ललितपुर क्षेत्र नम्बर एकको प्रदेशसभामा स्वाभाविकै रुपमा ललित उम्मेदवारका दाबेदार थिए । तर, त्यहाँ वर्षमान पुन यसरी हावी भए, जनयुद्धमा खासै योगदान नभएकी उनकी बहिनी लालकुमारी पुनले टिकट पाइन्।
रामेछापको हालत पनि यस्तै भयो । ०७० मै टिकट पाएर वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा केही अगाडिसम्म गृह राज्य र हाल विनाविभागीय राज्यमन्त्री रहेका श्यामकुमार श्रेष्ठ ‘कुशल’ लाई नै फेरि पनि उम्मेदवार बनाइयो। यतिबेला पार्टीको जिल्ला संयोजक तथा पोलिटब्युरो सदस्य रहेका दोरम्बा काण्डबाट बाँच्न सफल मोक्तानलाई यो अवस्था सहीसक्नु भएन। यसपछि उनले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराए। भलै हेलिकोप्टर ‘चार्टर’ गरी उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराइयो।
रोचक के भने, यहाँ पनि वर्षमानकै कारण श्रेष्ठले दोहोर्याएर टिकट पाए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि श्रेष्ठ चार वर्षसम्म वर्षमानका ‘स्टाफ’ थिए। उनले आफ्ना पूर्वसहयोगीलाई नै दोहोर्याएर टिकट दिए। स्रोतका अनुसार, त्यहाँ अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज चौलागाईँमाथि मोक्तानलाई भन्दा ठूलो घात गरियो। चौलागाईँ प्रतिनिधिसभामा प्रमुख दाबेदार थिए। उनले दाबेदारी प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविकै थियो । किनभने श्रेष्ठको तुलनामा चौलागाईँ निकै पुराना र क्षमतावान् मानिन्छन्।
वर्षमानको कृपाले दोहोर्याएर टिकट पाएका श्रेष्ठ ०५८ को अन्त्यतिर मात्रै पूर्णकालीन भएका थिए । श्रेष्ठ पूर्णकालीन हुँदा चौलागाईं डिओसीको सेक्रेटरियट मेम्बर मात्र भइसकेका थिएनन्, २ वर्ष जेल बसेर निस्किसकेका थिए। ०५४ जेठमा बाल उमेरमै पूर्णकालीन भएका चौलागाईँ ०५५ कात्तिकमा काभ्रेबाट पक्राउ परी ०५७ मा भद्रगोल जेलबाट मुक्त भएका पात्र हुन्। तर, कृपावादको अगाडि स्वाभिमानलाई झुकाएरै छाडियो।
यही अवस्था भक्तपुरमा पनि दोहोरियो । भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ प्रदेशसभा (क) मा योगदानलाई पाखा लगाएर वर्षमानले निकै कनिष्ठ र आफू अर्थमन्त्री हुँदाका स्वकीय सचिव डिपी ढकाललाई उम्मेदवार तोके। सल्यान, रोल्पा, ललितपुर, रामेछाप र भक्तपुरमा मात्र यस्तो घटना भएको होइन।
‘केही मान्छेहरु यो पार्टीलाई कब्जा गर्न चाहन्छन् । अलि सचेततापूर्वक बोल्ने, एकाध नेताहरुको दास हुन नमान्ने/नसक्नेलाई टिकटबाट पूरै वञ्चित गरिएको छ’, एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नेताहरुले यस पटक त्यो नदोहोर्याउलान् भन्ने अपेक्षा थियो। तर, कमजोरी सच्याउनेतिरभन्दा थप्नेतिर गइरहेका छन् । टिकट वितरणमा यो घातक प्रवृति झन्–झन् दोहोरियो।’
सुरुवात प्रचण्डबाटै
प्रचण्डको परिवारबाट भाइ नारायण दाहाल समानुपातिक सूचीमा छन् भने कानुनी रुपमा अहिलेसम्म अवैध रहेकी कान्छी बुहारी बिना मगरले कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्षमा टिकट पाएकी छन्। बिनाले अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको राजनीति गर्दा पटक–पटक केन्द्रीय सचिव हुने प्रयास गरेकी थिइन्। त्यसबेला बलियो धाप दिने कोही नभएकैले उनले त्यो पद प्राप्त गर्न सकेकी थिइनन् । प्रचण्डकी बुहारी भएपछि भने उनले ‘माननीय’ मा दोहोर्याएर टिकट पाएकी छन्। त्यसैले दाबीका साथ भन्न सकिन्छ, उनी प्रचण्डपुत्र प्रकाशकी तेस्री श्रीमती बनेर भित्रिएकी हुन्थिनन् भने टिकट पाउने सूचीमा पर्ने थिइनन्।
विराटनगर क्षेत्र नम्बर ६ को प्रदेशसभा २ (क)बाट टिकट पाएका जीवन आचार्यले भारत सिलगुडीका नारायण प्रधानसँग घरजम गरी एक सन्तानको आमा बनिसकेकी प्रचण्डकी कान्छी छोरी गंगासँग विवाह गरेका हुन्थेनन् भने कुनै हालतमा टिकट पाउने थिएनन्। किनभने माओवादीमा आचार्यले जति योगदान गरेका पात्रहरु सयौं होइन, हजारौं छन्। तर, ती कसैले टिकट पाउन सकेका छैनन्। आचार्यको हातमा सहजै टिकट पुगेको छ । यस परिवारबाट गोरखाका चुडामणि खड्का पनि संघको समानुपातिक सूचीमा अग्रपंक्तिमै छन्। चुडामणिले प्रचण्डकी माहिली छोरी रेणु दाहालकी नन्दसँग विवाह गरेका छन्।
इञ्चार्ज नै बेखबर !
माओवादी केन्द्रका काठमाडौं जिल्ला इञ्चार्ज यतिबेला लेखनाथ न्यौपाने छन्। उनलाई कुनै बेला स्वयं माओवादी नेताहरु ‘सिंह’ नै ठान्थे। दुई पटक अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष भएका न्यौपानेको चर्चा एक समय प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईको भन्दा बढी हुन्थ्यो। तर, टिकट वितरण गर्ने समयमा इञ्चार्ज न्यौपानेलाई कुनै नेताले तिमी आकांक्षी छौ/छैनौ, कस–कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा उचित होला भनेर एक शब्द सोधेनन्। माओवादीको भागमा परेको काठमाडौंको चार वटै क्षेत्रमा सीधै माथिबाट टिकट लाद्ने काम भयो।
कतिसम्म भने, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा निवर्तमान गृह तथा हाल विनाविभागीय मन्त्री जनार्दन शर्माका कान्छा भाइ अनिल शर्मालाई टिकट दिइयो। काठमाडौं ६ मा टिकटका दाबेदार थिए, हिमाल शर्मा। तर, त्यहाँ अन्तिम क्षणमा यसअघि जिल्ला विकास समितिको सभापति, सांसद भइसकेका झक्कु सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाइयो। झक्कुले ०६४ को निर्वाचनमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई काठमाडौं–२ बाट हराएका थिए।
न्यौपाने, शर्मा, चौलागाईँले मात्र होइन, रमेश मल्ल, जागृत रायमाझी, विन्दमान विष्टजस्ता युवाहरुले पनि टिकट पाउन सकेनन्।
‘हाम्रो पार्टीभित्र परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद यसरी हावी भएको छ कि यसलाई नियाल्दा हिजो विभेदरहित समाज र समानताको नारा लगाउने पार्टी यही हो त भन्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै छ’, एक युवा नेता बताउँछन्, ‘पार्टी जोगाउन नसक्ने अवस्था देखेकैले प्रचण्डले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन र त्यसपछि एकताको कार्ड फाल्नुभएको हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।