काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइनबाट विद्युत लिइरहेका ओद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर-व्यापारिक ग्राहकले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल मिनाहा गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जनाएको छ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत सुविधा उपभोग गरिरहेका ग्राहकलाई महसुल मिनाहा गर्ने विषयमा सञ्चालन समितिबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन्।
‘विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियसहितको महसुल दर विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम प्राधिकरणबाट बिलिङ हुँदा केही ग्राहकले महसुल तिर्न नपर्ने भनी दावी गरेका छन्। यस विषयमा प्राधिकरण संचालक समितिमा छलफल भइरहेको छ, तर महसुल मिनाहा गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन,’ घिसिङले भने।
यस्तो सुविधा लिइरहेको केही उद्योगलाई महसुल भुक्तानी गर्न पछिल्लो समय प्राधिकरणले पत्र काटेपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए।
यो पनिः ३ वर्षयता विद्युत महसुल नतिरेका ५ कम्पनी अदालतमा, साढे ४ अर्ब बक्यौता
बारा जिल्लामा सञ्चालित ५ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत सेवामार्फत बढी सेवा सुविधा लिएर पनि विद्युत महसुल तिर्न अटेरी गर्दै आएका छन्। तीन वर्षयता उनीहरुले तिर्न बाँकी रहेको करीब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि उनीहरु उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् भने एउटा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका चार कम्पनीहरु अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन प्रालि, जगदम्बा स्टिल प्रालि र सूर्य नेपाल चुरोट कारखानाले विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ। ती कम्पनीले विद्युत महसुल तिर्न नपर्ने भन्दै प्राधिकरण विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन भने हिमाल स्टील कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
तिर्नपर्ने शुल्क नतिरेर व्यवसायीहरु धमाधम अदालत जान थालेपछि प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत उपयोग गरिरहेका ग्राहकबाट बक्यौता रकम असुल्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रमा उनीहरुले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल रकम र विलम्ब शुल्कमार्फतको रकम गरी साढे ४ अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ।
जगदम्बा स्टील्सले सबैभन्दा बढी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर महसुल तिरेको छैन। त्यसैगरी, अशोक स्टिल्सले ५० करोड रुपैयाँ, हुलास स्टिल्स र हामा आइरनले क्रमशः ३०–३० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने सूर्य नेपाल प्रालिले ५ करोड रुपैयाँ तिरेको छैन।
पछिल्लो तीन वर्षयताको महसुल छली गर्दै आएका उद्योगलाई प्राधिकरणले पछिल्लो समय पत्रचार गर्दै महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको थियो। तर व्यवसायीहरुले भने प्राधिकरणले अचानक बढी महसुल तिर्न बाँकी रहेको पत्र काटेको भन्दै अदालतमा गत माघमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
सामान्य ग्राहकसरह महसुल तिर्दै व्यवसायीहरुलाई ट्रंकलाइनकै दरमा शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्रचार गरेपछि व्यवसायीहरुले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले निषेधाज्ञा जारी गर्दै तत्काल महसुल तिर्न तिराउन नहुने आदेश दिएको छ।
प्राधिकरणले गत माघ ८ गते ती उद्योगलाई विद्युत महसुल तिर्न आउन पत्राचार गरेको थियो। विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ अनुसार विद्युत महसुल र अन्य दस्तुर तथा सेवाशुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेको देखिन्छ। ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर पनि साधारण ग्राहकसरह महसुल तिर्दै आएकोमा नियमावलीले गरेको विलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा ट्रंकलाइनबाट विद्युत लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक ग्राहकले विद्युत शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
