काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संघीय शासन प्रणालीका कारण राष्ट्रियता र अखण्डता खतरामा पर्दै गएको आरोप आफ्नो घोषणापत्रमा लगाएको छ।
प्रजातन्त्रमाथि वामपन्थी प्रभाव बढ्दै गएको र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु भने खिइँदै गएको चिन्ता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ। प्रजातान्त्रिक शक्ति बिस्तारै उग्र वामपन्थी जालमा फस्दै गइरहेको र उनीहरुले निर्माण गरेको नक्कली एजेन्डामा केन्द्रित भएको टिप्पणी राप्रपाले गरेको गरेको छ।
राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर चुनौती
नेपालको इतिहासमा सन् १८१६ पश्चात् पहिलो पटक राष्ट्रिय अखण्डता संकटमा रहेको राप्रपाको दाबी छ। सार्वभौमिकता अहिले सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण स्थितिमा खडा भएको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
जातीय आधारमा संघीयता, एक मधेस एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता मान्यताले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह्न खडा भएको राप्रपाको ठहर छ। संघीयताका कारण व्यापक रुपमा बाह्य शक्तिको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप बढेको उल्लेख गर्दै राप्रापले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता खण्डित हुने खतरा रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। दलहरुमा आत्मसर्मपणवादी मानसिकता देखिएको आरोप पनि राप्रपाले लगाएको छ।
राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने प्रयास
राप्रपाले राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर बनाउने योजनाबद्ध र संगठित प्रयास भइरहेको तथा धर्म निरपेक्षताको आडमा योजनबद्ध रुपमा लोभलालच, भ्रम र त्रास देखाई धर्म परिर्वत गराउने कार्य भइरहेको आरोपसमेत घोषणापत्रमा लगाएको छ।
विदेश चलखेल र प्रभावमा वृद्धि
दुई दशकको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा नेपाललाई अस्थिर तुल्याई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल, गठबन्धन र नियोजित षड्यन्त्र प्रकट भइरहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राप्रपाले आफूलाई नेपालको राजनीतिको वैकल्पिक शक्ति भएको दाबीसमेत गरेको छ। २००७ साल, २०४६ र ०६२/०६३को परिर्वतनलाई भने राप्रपाले स्वीकार गरेको छ। राजतन्त्र हटाउनु गल्ती भएको भनेको राप्रपाले उक्त आन्दोलनको उपलब्धिलाई भने प्रशंसा गरेको छ।
राप्रपाको घोषणापत्रको पूर्णपाठ हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्
संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति भने पार्टी प्रतिबद्ध रहेको दाबी घोषणापत्रमा गरिएको छ। संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई अस्वीकार गरेको उसले संविधानलाई भने स्वीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपाली पहिचानको रुपमा वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने अडानलाई घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ। पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाका निम्ति आफू प्रतिबद्ध रहेको राप्रपाले घोषणापत्रमा भनेको छ।
पाँच वर्षमा चुनाव
स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र राख्न प्रत्येक पाँच वर्षमा अनिवार्य निर्वाचन गर्ने र निर्वाचन तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्नेमा पनि राप्रपाको जोड छ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने, १२ कक्षासम्म अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकाको जेहेन्दार विद्यार्थीमध्येबाट एकएक जना डाक्टर/इन्जिनियर पढाउने व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
२०० देखि ३०० मेगावाटसम्मका मझौला एवं जलाशययुक्त बहुद्देश्यशीय जलविद्युत्त आयोजना सातै प्रदेशमा निर्माण गरिने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत्त उत्पादन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने राप्रपाको घोषणपत्रमा उल्लेख छ।
काठमाडौमा ३ वर्षभित्र ५० हजार दर्शक क्षमताको अर्को रंगशाला निर्माण गरिने र नेपाललाई गल्फ खेलकुदको रुपमा विकास गरिने राप्रपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। तराई मधेसलाई हात्तीपोलोका लागि विशेष व्यवस्था गरिने पनि राप्रपाले उल्लेख गरेको छ।
प्रत्येक प्रान्तमा सुविधासम्पन्न रंगशाला बनाइने, एक गाउँपालिका एक रंगशालाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।