काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्न दिने विषयमा संविधान अनुसार निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले संविधानको धारा, ८४ को उपधारा ५ विपरीत नहुनेगरी मतदानको अधिकार व्यवस्था गर्ने कार्य आयोगको भएको भन्दै अन्तरिम आदेश भने जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
संविधानमा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतादान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ। संविधानको उक्त व्यवस्था बमोजिम निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी पनि नेपाली नागरिक भएकाले मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
अदालतले निर्वाचनमा खटिने करिब ५ लाख कर्मचारीलाई मतदान गर्न दिने विषयमा राय दिन ‘एमिकस क्युरी’ (विज्ञ) को सहयोग मागेको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मतदान गर्न पाउने अधिकार उपभोग गर्न दिने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ।
निवेदक भरतकुमार मैनालीले भने सर्वोच्चले संविधानको व्यवस्था देखाएर मत हाल्नबाट वञ्चित नगराउन भनेको बताए। निर्वाचन कार्यका लागि खटिएको क्षेत्रमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव सुब्बा मैनालीले हालेको रिटमा सर्वोच्चले एमिकस क्युरीको सहायता मागेको थियो। विज्ञहरुको रायपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
यसअघि, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मताधिकारको प्रयोग गर्न रोकिएकोेमा प्रश्न गर्दै जवाफ दिन निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले आइतबार दोस्रो सुनुवाई गर्दै मताधिकारको विवाद संविधानको व्याख्या सम्बन्धी विवाद भएकाले अदालती सहयोग माग गरेको हो। सर्वोच्चले जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्ने मुद्दामा एमिकस क्युरीको सहायता लिन्छ।
मतदान गर्ने संवैधानिक अधिकारबाट कर्मचारीलाई वञ्चित नगराउन माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। एमिकस क्युरीका तर्फबाट प्रकाशबहादुर केसी र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राय दिएका थिए।
निर्वाचन आयोग र सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै कर्मचारी मैनालीले कात्तिक १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले लिखित जवाफसहित आउन निर्वाचन आयोगलाई भनेको थियो।
आयोगले यसअघि मंसिर १० र २१ को निर्वाचनमा खटिने ४ लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो। निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीको अस्थायी मतदाता नामवलीको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन नसकिने आयोगको तर्क थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।