काठमाडौं– चीन र थाइल्यान्डबाट खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव अर्जुन कार्की भ्रष्टाचार प्रकरणमा तेस्रो पटक तानिएका छन् । यसअघि कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद र भूकम्पपछि पाल खरिद प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएका कार्की फेरि पुरानै ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा तानिएका हुन्।
०७२ को भूकम्पपछि सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको त्रिपाल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कार्की पनि मुछिएका थिए । तर, सो प्रकरणमा पदीय दायित्व अनुसार कार्यसम्पादन नगरेको भन्दै विभागीय कारबाहीको निर्देशन मात्र दिँदा उनी चोखिएका थिए।
मन्त्रालयको स्वीकृतिमा ०७२ बैशाख २० पछि खरिद गरिएका त्रिपालहरुको गुणस्तर परीक्षण गराउँदा बानियाँ ट्रेडर्स, हिमशिखर सप्लाई एन्ड ट्रेडर्स, एसपी इन्टरप्राइजेज, रक्की इन्टरप्राइजेज र बाबा इन्टरप्राइजेजले कम गुणस्तरको त्रिपाल खरिद गरी बढी भुक्तानी लिएका थिए । सो प्रकरणमा ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको थियो ।
सचिव कार्की अर्को पटक ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा मुछिएका थिए । आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा भारतको एसभीआर कम्पनीको ट्रान्सफर्मर खरिदका क्रममा उनी विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । अख्तियारका तत्कालीन विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँगको सम्बन्ध निकै सुदृढ भएकाले सचिव कार्की संलग्न कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियाको फाइलमाथि अख्तियारले हात नै हालेन।
थाइल्यान्डको सहभान्त र चीनको एसभीआर कम्पनीको ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामाथि छानबिन हुँदा खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीका साथै नीतिगत निर्णय गर्ने महाप्रबन्धक र कार्यकारी निर्देशक समेत मुछिएका थिए र विशेष अदालतले उनीहरुलाई ‘दोषी’ ठहर गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा कार्की कार्यकारी निर्देशक भए पनि उनको मुद्दा चल्दा अन्यत्र सरुवा भइसकेको थियो । अख्तियारले ट्रान्सफर्मर खरिदमा बयान लिए पनि कार्की विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेन।
उनी तेस्रो पटक अख्तियार तानिनुको कारण पनि ट्रान्सफर्मर खरिद नै हो । चीनको हुवेइ सनलाइट र थाइल्यान्डको सहभान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट उत्पादित ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले भदौ ०७० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यस लगत्तै प्राधिकरणको बोर्डले दुवै कम्पनीको खरिदबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो क्रममा एउटा बोर्ड बैठकको अध्यक्षता तत्कालीन ऊर्जा सचिवको हैसियतमा विश्वप्रकाश पण्डितले गरेका थिए भने दोस्रोमा तत्कालीन मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले अध्यक्षता गरेका थिए । कार्की ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए।
समिति गठनको निर्णयसँगै मध्यस्थकर्ता पनि नियुक्त गरिएको थियो । सो कार्यमा कार्कीको संलग्नतामाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि कार्की लगायतले उक्त कार्य गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले फेरि अनुसन्धान थालेको हो । उक्त कार्यबाट सरकारी ढुकुटीबाट साढे २ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएपछि अख्तियारले पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीसहित कार्कीलाई पनि बयानमा बोलाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
