काठमाडौं– प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारलाई प्राथामिकता नदिँदा आगामी संसदमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुग्न कठिन हुने भएको छ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि दलहरुले महिला उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ अवसर नदिँदा यो संख्या नपुग्ने देखिएको हो। 'पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ सय ३५ सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत चयन भएकाले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता पुगेको थियो। यो पटक १ सय १० सदस्य मात्रै समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुने देखिँदैन,' संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र छ भने प्रदेशसभा निर्वाचनमा ३ सय ६० निर्वाचन क्षेत्र छ। यस्तै, प्रदेशसभामा २ सय २० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चयन हुनेछन्।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी निकै कम परेको थियो। प्रतिनिधिसभातर्फ ३ सय २० जनाको उम्मेदवारी पर्दा महिलाको संख्या १८ मात्र थियो। प्रदेशसभातर्फ ४ सय ८२ उम्मेदवारमा २४ जना मात्रै महिला थिए। पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा गरी महिलाको उम्मेदवारी ५ प्रतिशत मात्रै छ।
दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको १ सय २८ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख तीन दलले १५ जना महिलालाई मात्रै उठाएका छन्। दोस्रो चरणमा १ सय २० स्थानमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले ६ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। यस्तै, ७८ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको एमालेले ५ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। ५९ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रले ४ महिलालाई स्थान दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कानुनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिए पनि प्रत्यक्षतर्फ कुनै वाध्यकारी प्रावधान छैन। दलहरुले त्यसको फाइदा उठाएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी बताउँछन्। महिला नेतृले दबाब नदिँदा पनि दलहरुले अवसर नदिएको उनको बुझाइ छ। 'कानुनले वाध्य नबनाउँदा दलहरु समावेशी सिद्धान्तप्रति इमान्दार देखिएका छैनन्। अवसर नपाउँदा महिला नेतृहरु समेत मौन रहनुभयो, दलहरुले यसकै फाइदा लिइरहेका छन्,' उनले भने।
कानुनले वाध्य बनाएको अवस्थामा भने महिलाको उपस्थिति बलियो बनेको उहादहरण पनि छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधिमा १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला छन्। स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति ४० दशमलव ९६ प्रतिशत छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा ७ सय जना महिला निर्वाचित भएका छन्।
उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिलाको उपस्थिति ९२ दशमलव ९६ प्रतिशत छ। स्थानीय तह निर्वाचन कानुनले नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले त्यसमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
पुरुषप्रधान सोचका कारण वञ्चित भयौँ : महिला नेतृ
महिला नेतृहरुले चुनावी खर्च महँगो हुँदा र पुरुषप्रधान सोच हाबी हुँदा महिलाहरु अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन्।
कांग्रेस नेतृ पार्वती डिसी चौधरीले संविधान र अन्य कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि टिकट वितरणमा पुरुष हाबी हुँदा महिलाहरु प्रत्यक्षमा लड्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन्। ‘मनोनयनको अवस्था हेर्दा शीर्ष नेतृत्वले महिलालाई सशक्त पार्न चाहेनन् भनेर बुझ्नुपर्छ,’ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दाङबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनिएकी चौधरीले भनिन्, ‘सिद्धान्त बनाउने तर नेतृत्वले नै पालना नगर्दा महिलाहरु सक्षम छन् भनेर देखाउने अवसरबाट फेरि एक पटक पछाडि धकेलिएका छन्।’
कांग्रेसको टिकट वितरण कमिटिमा कोषाध्यक्ष सीता यादव र पूर्वमन्त्री चित्रलेखा यादव दुईजना महिला सदस्य छन्। तर, उनीहरु अल्पमतमा हुँदा महिलाले उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुनुपरेको चौधरीको बुझाइ छ। ‘महिलाले माग्दा पनि टिकट दिइएन,’ चौधरी भन्छिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।