काठमाडौं– वाम गठबन्धनले निर्माण गरेको घोषणापत्रमा तिब्र गतिको बुलेट रेलदेखि १० वर्षमा २० हजार मेगाावाट जलविद्युत उत्पादनसम्म समेटिएको छ।
आर्थिक विकासलाई तीव्ररुपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास तथा आम विद्युतीकरण, आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको तीब्र विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण, पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र नवनिर्माणको आवश्यकता अनुरुप मानव संशाधनको विकासलाई योजनावद्ध ढंगले तीब्र गतिका साथ अघि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घर–घरमा बिजुली : जन–जनमा शेयर
आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित उर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गङ्गा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी– ३ लगायत परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तीब्र गतिमा अगाडि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
‘घर–घरमा बिजुली ः जन–जनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युतको उपयोगमा सहुलियत दिइने छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा शेयर उपलब्ध गराउन विशेष नीति ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कानुनद्वारा गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सरकार बनेको पहिलो बर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–बिरगंजसम्म ७६५ के.भी. विद्युत् प्रसारण लाइनहरु जडान सुरु गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ५ वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिने उल्लेख छ। विद्युत चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गरिने बताइएको छ। शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराइने र ३ वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राजधानीकै चक्रपथमा बुलेट रेल
५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरुका समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–बीरगंजमा तिब्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने बताइएको छ।
५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। काठमाडौँ लगायत अन्य मुख्य सहरहरुमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने छ। राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरुसँग द्रूतमार्गहरुद्वारा जोडिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिने उल्लेख छ।
१० बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका वृहत् परियोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
पाँच अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल
विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिने उल्लेछ। सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ८८ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नत गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आगामी ५ वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ। दुई वर्षभित्रमा भैरहवा र तीन वर्ष भित्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
वाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायु सेवा निगमका विमानको सख्या बढाइने र निजी क्षेत्रका हवाई सेवालाई प्रोत्साहन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
जलमार्ग
कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र वाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिने छ।
४ वर्षमै काठमाडौ तराई दु्रतमार्ग
काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गरिने उल्लेख छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८÷६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। ३ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४÷६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने साथै डुबान क्षेत्रमा भने ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिने वाम गठवन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
५ वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, दाङ घोराही, सुर्खेत, बावियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरीसम्म समेट्ने गरी ४÷६ लेनको भित्री तराई औद्योगिक करिडोर राजमार्ग निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४÷६ लेनमा स्तरोन्नत गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने र राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको प्रयोग गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म ४÷६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म २÷४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने उल्लेख छ।
प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरुलाई ४ देखि ८ लेनका आधुनिक सडकहरुमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
शाक्यमुनी बुद्धको जन्मस्थल, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, सीता जन्मस्थल जनकपुर र पशुपतिनाथको देशका रूपमा विश्वव्यापी परिचय प्राप्त गरेको देश भएकाले धार्मिक पर्यटनको सम्भावनालाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जनशक्तिले सम्पन्न भएको र ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, फलफूल तथा जडिबुटी र मानव संशाधन जस्तो आर्थिक विकासको प्रचुर आधार र पर्याप्त सम्भावना भएको देशको रुपमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। भूगर्भमा धातु र अधातुजन्य बहुमूल्य रत्नहरु तथा युरेनियम र पेट्रोलियम पदार्थका भण्डारहरु प्रयोग गरेर द्रुतत्तर गतिमा नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
