धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ऐन तथा नियमविपरीत कार्य गरेको भेटिएको छ।
लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०६३ तथा नियमावली २०७४ को पालना नगरेको, बिना बिल लाखौं रकम भुक्तानी गरेकाे, मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले नियमभन्दा दोब्बर बढी डिजेल प्रयोग गरेको, सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको, अनुगमन तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदनको अभिलेख नराखेको लगायतका कुरा उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले वित्तीय जवाफदेहितामा ६३ प्रतिशत अर्थात ‘बी ग्रेड’ दिएकाे छ। मन्त्रालयले नियमविपरीत हानीनोक्सानी हुने गरी खर्च गरेको तथा नियमावलीको पालना नगरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चालूतर्फ २ करोड ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँमध्ये ९ लाख ९८ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ (३५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १ करोडमध्ये ४० लाख २२ हजार २ सय ६ रुपैयाँ (४० दशमलब २० प्रतिशत) खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चमध्ये फर्निचर तथा फिक्सचर्स खरिदमा ८ लाख ९४ हजार २ सय २५ रुपैयाँ, सवारीसाधन खरिदमा ८ लाख ८४ हजार ७८ र मेसिनरी औजार खरिदमा २२ लाख ४३ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च गरेको छ।
प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार सम्पूर्ण खरिद कार्य पर्याप्त प्रतिष्पर्धा हुने गरी गर्नुपर्दछ।’
प्रतिवेदनअनुसार पुँजीगत खर्चमध्ये निर्मित भवनहरुको संरचना सुधारअन्तर्गत परिमाण नतोकी ३० लाख रुपैयाँ, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवम् अन्य वाैद्धिक सम्पत्ति प्राप्तिमा ५ लाख र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शमा १० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेकोमा सो कार्यमा खर्च नभएको उल्लेख छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८ लाख ८४ हजार ७८ रुपैयाँमा ५ थान मोटरसाइकल 'क्याटलग सपिङ विधि'बाट आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गरेको देखिन आएकाे छ। कम्प्युटर, ल्याप्टप, प्रिन्टर, एसी, फोटोकपी मेसिन, पंखा, भ्याकुम क्लिनर लगायतका विभिन्न किसिमका मेसिनरी सामान २२ लाख ४३ हजार ९ सय ३ रुपैयाँमा सिलबन्दी र सोझै तथा विभिन्न किसिमको फर्निचर र फिक्सचर्समा ८ लाख ९४ हजार २ सय २५ रुपैयाँमा सोझै खरिद गरिएको जनाइएकाे छ।
‘मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा परिमाण, भार र सूचक खुल्ने गरी कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण तयार गरी सोको आधारमा लक्ष्य तथा प्रगतिको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भरतकुमार बुढाथोकीले फागुनमा कार्यालय स्थापना भएको र हतारमा सबै सामाग्रीको व्यवस्था गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पालना गर्दा प्रक्रिया लामो हुने तर, कार्यालय व्यवस्थापन छिटोछरितो गर्नुपरेकाले यस्तो भएको हुनसक्ने बताए। उनले अब यो त्रुटि नभेटिने बताए।
बिना बिल उपभोग खर्चमा भुक्तानी
सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उपभोग खर्चअन्तर्गत बिना बिल ३ लाख बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन लगायतमा ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाइएको छ। कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी नेपाल टेलिकमलाई ६ थान ल्यान्डलाइन टेलिफोनको महशुलवापत २ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ४५ हजार र खानेपानी संस्थानलाई ५ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ। प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले अग्रिम भुक्तानी पठाएको उल्लेख छ।
लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपभोग खर्चअन्तर्गत पर्ने पानी तथा बिजुली र सञ्चार महशुल उपयोगको सम्बन्धित निकायबाट मासिक बिल प्राप्त भएपछि मात्र नियमित रुपमा महशुल भुक्तानी गर्नुपर्दछ।’
प्रतिवेदनले मन्त्रालयलाई सम्बन्धित संस्थाबाट 'मिटर रिडिङ' भई प्राप्त भएको मासिक बिलको आधारमा भुक्तानी गर्नतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रीबाटै डिजेलकाे दोहोरो प्रयोग
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले डिजेलमा दोहोरो सुविधा लिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेखा परीक्षण्को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीले इन्धनवापत दोहोरो सुविधा प्रयोग गरेको देखिन्छ।’
मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मासिक १ सय २५ लिटर डिजेलकाे मूल्य बराबरको रकम सवारी इन्धनवापत भुक्तानी हुने गरेको छ। तर, मन्त्रालयबाट समेत मन्त्रीले सवारी साधनमा चैत १५ देखि असार १९ सम्ममा (करिब ३ महिना)मा ४ पटक गरी ८ सय ८१ लिटर डिजेल उपलब्ध गराएको 'लग बुक'मा पेस भएको छ।
मन्त्रालयले मन्त्रीले प्रयोग गरेको डिजेलमा ६८ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ ३२ पैसा खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।
‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मासिक १ सय २५ लिटर इन्धनको मूल्य बराबरको रकम भुक्तानी दिने गरेकोमा मन्त्रीको सुविधामा मन्त्रालयबाट समेत भुक्तानी भएको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता निलमकुमार न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रीले १ सय २५ लिटर डिजेलमात्र पाउने भएकाले त्यो अपुग भएपछि मन्त्रालयबाट प्रयोग गरिएको बताए।
प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मन्त्रीज्यूले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पाउने डिजेलले पुग्दैन।’
तलबमा २१ लाख बढी खर्च
मन्त्रालयले कर्मचारीहरुलाई २१ लाख रुपैयाँ बढी रकम उपलब्ध गराएको देखिन आएकाे छ।
लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साविकका कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन गरेको आधारमा तलब शिर्षकमा खर्च लेखिएको छ।’
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) २ अनुसार पारित तलबी प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीहरुको तलब खर्च लेख्नुपर्दछ। मन्त्रालयले साविक कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गरेपनि तलब शिर्षकमा २१ लाख ४४ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ २० पैसा खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेले मन्त्रालय स्थापना हुँदा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना नभएको बताए। उनले तलबी प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको खर्च लेखेको प्रतिक्रिया दिए।
सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएन
सुदूरपश्चिमकाे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले संस्थागत, प्राविधिक र श्रोत परिचालन क्षमतामा वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारणलगायत सेवा प्रवाहलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने नीति, मापदण्ड एवम् कार्यविधि निर्माणको कार्य बाकिँ रहेको एवम् सेवाग्राही सन्तुष्टि तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन लगायतको कार्य हुन बाँकि रहेको लगायतका कारणबाट मन्त्रालयबाट अपेक्षित रुपमा सेवा प्रवाह हुन सकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने यस कुरा मान्न तयार छैनन्। उनले मन्त्रालयको सेवा प्रभावकारी भएको दाबी गरे। उनले स्थापना भएदेखि मन्त्रालयले प्रदेशबासीको शान्ति सुरक्षा, कानुन निर्माण लगायतमा ध्यान दिएको उनकाे भनाइ छ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनको अभिलेख छैन
मन्त्रालयले आफूमातहत सञ्चालन भएका कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनको अभिलेखसमेत राख्ने नगरेकाे खुल्न आएकाे छ।
‘कुनै पनि कार्यालयले सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ’, लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले आफू र मातहत निकायहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख राख्नुपर्नेमा यस्तो राखेको देखिएन।’
प्रवक्ता न्यौपानेले मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन राखिने गरेको प्रतिक्रिया दिए।
समन्वयात्मक कार्यमा मन्त्रालय
मन्त्रालयले केवुल, प्रेस, छापा, साइबर, टेलिसेन्टर, ब्रोडव्याण्ड, हातहतियार, खरखजाना र सञ्चार माध्यमको इजाजत नवीकरण अभिलेखको व्यवस्था नगरेको उल्लेख छ।
यस्तै, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्म उपाधि, सम्मान र विभुषणका लागि सिफारिस नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
मन्त्रालयले पारिवारिक मामिला सम्बन्धमा नीति, कानुन र मापदण्ड नबनाएको, सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिकरण तथा सम्पत्ति प्राप्तिसम्बन्धी प्रादेशिक कानुन तर्जुमा, जग्गा विवाद समाधान र जग्गा नीति तयार नभएको, सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाको अभिलेख राख्नका लागि जिल्लाहरुबाट विवरणहरु संकलन गर्ने कार्य भइरहेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको अपराध, अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण र समन्वयमा समन्वयात्मक कार्य गरिरहेको, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य, विपद् कोष, एकद्धार प्रणाली, नक्सांकन वस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन, योजना तर्जुमा तथा कानुन निर्माणका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन मस्यौदाको क्रममा रहेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले शान्ति, सुरक्षासम्बन्धी प्रदेश सांगठनिक स्वरुप तयार नभएको तर, सुरक्षा समन्वय समितिका बैठकहरु नियमित रुपमा बस्ने गरेको, प्रदेश न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरुले गरेका फैसला कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
प्रदेश प्रहरी र सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन तर्जुमा सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई सोसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको क्रममा रहेको जनाइएको छ।
र याे पनि:
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा र २ मन्त्रालयद्वारा बिनाप्रतिस्पर्धा लाखाैंकाे सामान खरिद
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयमा अनियमितता नै अनियमितता
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
