धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेशसभाले 'सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३' र 'नियमावली २०६४' को पालना नगरेको देखिएको छ।
लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभा, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यसको पालना नगरेको पाइएकाे छ।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त २ वटा मन्त्रालय र प्रदेशसभाको लेखापरिक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सामान खरिद सोझै गरिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार सम्पूर्ण खरिद कार्य पर्याप्त प्रतिष्पर्धा हुने गरी गर्नुपर्दछ।’
प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८ लाख ८४ हजार ७८ रुपैयाँमा ५ थान मोटरसाइकल 'क्याटलग सपिङ विधि'बाट आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गरेको छ। कम्प्युटर, ल्याप्टप, प्रिन्टर, एसी, फोटोकपी मेसिन, पंखा, भ्याकुम क्लिनर लगायतका विभिन्न किसिमका मेसिनरी सामान २२ लाख ४३ हजार ९ सय ३ रुपैयाँमा सिलबन्दी तथा सोझै खरिद गरिएकाे जनाइएकाे छ। विभिन्न किसिमको फर्निचर र फिक्सचर्स ८ लाख ९४ हजार २ सय २५ रुपैयाँमा सोझै खरिद गरेको उल्लेख छ।
यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भवनहरुको संरचनात्मक सुधारअन्तर्गत ३ वटा कार्य, परिमाण उल्लेख नगरी फर्निचर तथा फिक्सचर्स र खरिदको कार्य, ५ वटा मोटरसाइकल खरिद र विभिन्न किसिमका मेसिनरी सामान खरिद गरेको लेखापरीक्षणकाे प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले भवनहरुको संरचनात्मक सुधारमा १४ लाख ६ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ, फर्निचर तथा फिक्सचर्स खरिदमा १९ लाख ४२ हजार १ सय ८० रुपैयाँ, सवारी साधन खरिदमा १० लाख रुपैयाँ र कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन लगायतका मेसिनरी औजार खरिदमा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै, कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदमा ३ लाख ५९ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ खर्च गरिएकाे छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले भवनको संरचनाको सुधार कार्य, प्रदेशसभा भवनमा मार्वल लगाउने, पार्किङ क्षेत्र विकास, सुरक्षा पोष्ट निर्माण, पार्किङ सेड निर्माण, भवनमा विद्युत्तीकरण, दुबाे लगाउने लगायतका विभिन्न ११ किसिमका कार्य सोझै दरभाउ प्राप्त गरी खर्च गरिएको जनाइएकाे छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाले यी ११ कार्यमा ३७ लाख ८० हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै, प्रदेशसभाले पाँच थान मोटरसाइकल 'क्याटलग सपिङ विधि'बाट आर्थिक प्रस्ताव माग गरी ९ लाख ८८ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँमा तथा १९ थान 'एसी' सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरी १० लाख २६ हजार २ सय ६६ रुपैयाँमा खरिद गरेको छ।
प्रदेशसभाले ल्यापटप, डेस्कटप, प्रिन्टर, क्यामेरा, प्रोजेक्टरलगायतका विभिन्न किसिमका मेसिनरी सामान सोझै दरभाउपत्रको माध्यमबाट ४६ लाख ६९ हजार १ सय ६४ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न किसिमको फर्निचर र फिक्सचर्समा ३४ लाख ८१ हजार ८७ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
लेखापरिक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदनले 'आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४' को नियम ४५ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम निकासा दिँदा वा खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणले आम्दानी, खर्च, लेखा र त्यसको जिन्सी, नगद मौज्दात तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था र नियम पर्याप्त छन् र तिनीहरुको पालना गरिएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुपर्ने' उल्लेख गरेको छ।
लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले नियमविपरीत हानीनोक्सानी हुने गरी खर्च गरेको तथा नियमावलीको पालना नगरेको अवस्था देखिएको पनि दाबी गरेकाे छ।
प्रतिवेदनले वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकनमा प्रदेश सभा सचिवालयमा ७० प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ६३ प्रतिशत (बि ग्रेड) दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
