धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले आर्थिक कारोबार गर्दा मौजुदा आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिको वेवास्ता गरेको पाइएको छ।
संघीयता सुरु भएको पहिलो वर्षमै प्रदेशसभा सचिवालयले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चालुतर्फ ६ करोड ३१ लाख ४१ हजार रुपैयाँमध्ये तीन करोड ७९ लाख ८५ हजार दुई सय ६६ रुपैयाँ (६० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ एक करोड ७२ लाख रुपैयाँमध्ये एक करोड ३० लाख दुई सय ५८ रुपैयाँ खर्च नियमविपरीत गरेको पाइएको हो।
महालेखा कार्यालयले गरेको अडिटमा सचिवालयले आर्थिक ऐन र नियम मिचेर खर्च गरेको रहस्य खुलेको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका कतिपय आर्थिक कारोबार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४, निजामती सेवा ऐन, २०४९, प्रदेशसभा नियमावली, २०७४, लगायतका ऐन, नियमको व्यवस्था विपरीत रहेको पाइएको छ।
पुँजीगततर्फ सचिवालयले निर्मित भवनको संरचना सुधार कार्यमा ८० हजार सात सय ५०, फर्निचर तथा फिक्स्चर्समा ३४ लाख ८१ हजार ८७, सवारी साधन खरिदमा नौं लाख ८८ हजार पाँच सय ८४, कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन लगायतको मेसिनरी औजार खरिदमा ४६ लाख ६९ हजार एक सय ६४ र सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमा ३७ लाख ८० हजार छ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचिवालयलाई पठाएको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सचिवालयलाई स्वीकृत पुँजीगत बजेटमा व्यवस्था भएको बजेटमध्ये निर्मित भवनको संरचना सुधार कार्य र पुँजीगत निर्माणतर्फ सभा भवनमा मार्वल लगाउने, पार्किङ क्षेत्र विकास कार्य, सुरक्षा पोष्ट निर्माण, पार्किङ सेड निर्माण, प्रदेश सभा भवनमा विद्युतीकरण, दुबो लगाउने कार्य लगायत विभिन्न ११ वटा कार्य सोझै दरभाउ प्राप्त गरी ३७ लाख ८० हजार छ सय ६१ रुपैया खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, पाँच थान मोटरसाइकल क्याटलग सपिङ विधिबाट आर्थिक प्रस्ताव माग गरी नौ लाख ८८ हजार पाँच सय ८४ रुपैयाँमा खरिद गरेको, शिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरी १० लाख २६ हजार दुई सय ६६ रुपैयाँमा १९ थान एसी तथा ४६ लाख ६९ हजार एक सय ६४ रुपैयाँ मूल्यका ल्यापटप, डेक्सटप, प्रिन्टर, क्यामेरा आदि सामान सोझै दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएको र ३४ लाख ८१ हजार ८७ रुपैयाँ मूल्यका विभिन्न फर्निचर र फिक्स्चर्स सोझै खरिद गरेको छ।
प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ– सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हु्नेगरी बोलपत्र वा शिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद कार्य गर्नुपर्दछ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण मार्फत गरेको टिप्पणीप्रति सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले भने,'प्रदेश सभाले विकास निर्माणका काम नगर्ने र सभालाई सहयोग गर्ने मात्र भूमिका रहेको छ, तर प्रतिवेदनले अन्य मन्त्रालयसंगै सचिवालयलाई उल्लेख हुदैन थियो।'
प्रदेशसभा सचिव शर्माले सचिवालयको काम सभा सञ्चालन गर्ने भएकाले यसको कुनै सूचक र परिमाण नहुने बताए।
सचिवालयले विभिन्न निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सामन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पालना नगरेको पाइएको छ। सचिवालयले दरभाउपत्रको माध्यमबाट अथवा सोझै विभिन्न सामग्री खरिद तथा निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले वित्तीय जवाफदेहीता मूल्यांकनमा 'बी ग्रेड' (७० प्रतिशत) मात्र प्राप्त गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू नगरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सरकारी कार्यालयहरूले सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदे सभा सचिवालयले त्यस्तो अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनको अभिलेख नै राखेको देखिएन।
लेखापरिक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले तयार पारेको प्रदेशसभा सचिवालयको सात पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सचिवालयले पुँजीगत तर्फको इकाइ निर्धारण नगरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेशसभा सचिवालयले पुँजीगततर्फ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार कार्य एक पटक, फर्निचर तथा फिक्स्चर्स एक पटक, मेसिनरी तथा औजार खरिद एक पटक, सार्वजनिक निर्माण सुधार कार्य चार पटक गरेको प्रगति विवरण तयार गरेको भए पनि इकाइ सूचक र परिमाण उल्लेख गरेको छैन।
सांसदको आवास थाहा छैन, घरभाडा भुक्तानी
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यहरुको आवास भएको स्थानको अभिलेख नै नराखी हचुवाका भरमा घरभाडा वापतको रकम उपलब्ध गराएको पाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार घर कहाँ हो भन्ने एकिन नै नभएका सांसदहरु समेतलाई भाडाको भुक्तानी दिइएको छ।
घर भएका सांसदलाई पनि भाडा
सचिवालयले घर एकिन नभएमा मात्र नभई घर भएका सांसदहरुलाई पनि भाडा भन्दै रकम दिएको पाइएको छ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमै घर भएका प्रदेश सांसदलाई समेत घरभाडा भुक्तानी दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– संघीय अर्थमन्त्रीस्तरको मिति २०७४/१०/२९ को निर्णयानुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने घरभाडा सुविधाको सम्बन्धमा १५ किलोमिटरसम्म वा नगरपालिकाभन्दा बाहिर आफनो निजी आवास भएमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले २०७४ माघदेखि २०७५ असारसम्म ४५ जना प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई ३१ लाख ९२ हजार रुपैया घरभाडा वितरण गरेको छ।
सचिवालयले घरभाडा उपलब्ध गराउँदा पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको आवास भएको स्थानको एकिन गरी सोको अभिलेख राखेर वितरण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो अभिलेख समेत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभा सचिवालय सचिव शर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा घरभाडा सुविधा लिनेमा ४५ जना रहेको स्वीकार गरे। उनले अहिले सबै पदाधिकारीको घर एकिन गरिसकिएकोले अर्को प्रतिवेदनमा यो कैफियत नआउने उनले दाबी गरे।
स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब पदाधिकारीको बैंक खातामा
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र उपसभामुख निर्मला वडाल जोशीकै बैंक खातामा उनका स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब जम्मा गरेको पाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उनले स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगीको नाममा भुक्तानी लिएको तर रकम जम्मा भने आफ्नो व्यक्तिगत खाजामा गरेको पाइएको हो।
यसबारे सचिव शर्माले कर्मचारीहरुले बैंक खाता नखोल्दा सभामुख र उपसभामुखको खातामा तलब रकम जम्मा गर्नुपरेको बताए।
काजमा बसेकालाई समेत प्रोत्साहन भत्ता
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले काजमा रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, प्रोत्साहन भत्ता दिने सम्बन्धमा नियमावली पारित भएको मितिभन्दा एक महिना अघिदेखिको भत्ता वितरण गरिएको पनि पाइएको छ।
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ प्रदेशसभाबाट २०७४ फागुन २६ गते मा पारित भएको र नियमावलीको दफा १ (२) मा सोही मितिबाट सो नियमावली प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सो नियमावली पारित हुनुभन्दा अगाडिको अर्थात् २०७४ माघ २१ गतेदेखि प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरी फागुन २५ सम्म (एक महिनाको) ९५ जना कर्मचारीहरुलाई ६ लाख ६७ हजार दुई सय ९ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ– नियमावली पारित भएको मितिभन्दा अगाडिको सुविधा वितरण गरिनु नियमसम्मत छैन।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले २०७५ साल असार महिनासम्म काजमा रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयको कर्मचारी दरबन्दी ३६ जना रहेकोमा गत असार मसान्तसम्म काजमा रहेका समेत ९५ जना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सचिवालयको दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने कार्य मनासिब देखिएन। यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को दफा १४७ मा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सचिवालयका कर्मचारीको वृत्तिविकास एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था छ। समितिले प्रदेशसभा सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको अतिरिक्त मर्यादापालक एवं सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरी भत्ता वितरण गरेको छ।
सो नियमावली अनुसार माघ २१ देखि असार ३२ सम्म प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन र सहजीकरण गरेवापत प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा उपसभामुखको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सुरु तल स्केलको ७५ प्रतिशत र मर्यादापालक सुरक्षाकर्मीहरुलाई ४० प्रतिशतले हुने प्रोत्साहन भत्तावापत ४६ लाख २६ हजार एक सय ३६ रुपैयाँ वितरण गरिएको देखिएको छ।
सचिव शर्माले प्रोत्साहन भत्ता जथाभावी वितरण नगरेको दाबी गरे। उनले नियमावली अनुसार बैठकमा उपस्थित भएका कर्मचारीहरुलाई मात्रै रकम वितरण गरिएको बताए। उनले भने,'बैठकमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएका छौं। जो जति दिन आएका छन् त्यही अनुसार वितरण गरिएको छ।'
महालेखाले नीतिगत विषय उठाएको हो– सचिव शर्मा
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयबाट मौजुदा आर्थिक ऐन, नियम, कार्यविधिको पालना नगरी काम गरेको टिप्पणीप्रति प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले 'महालेखाले केही नीतिगत कुरा मात्र उठाएको' प्रतिक्रिया दिए।
सचिव शर्माले सचिवालयले आर्थिक ऐन अनुसारनै काम गरेको बताए।
काजमा रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको बारे उनले भने,'प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर सचिवालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भयो। निर्णय गर्दाका बखत प्रदेश सभा सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधिमा सुविधा दिन सकिने भनिएको थियो, तर यी कर्मचारीलाई मात्र दिने भन्ने उल्लेख नभएकाले काजमा आएर प्रदेशसभामा काम गरेकालाई पनि वितरण गरिएको हो। तर, काज र बिदामा बसेकालाई दिन घटाएर भत्ता वितरण गरिएको छ।'
उनले प्रदेशसभा सचिवालयको बाहिरी काम नहुने भएकाले अनुगमन भन्ने नहुने बताए। 'उहाँहरुले समग्रमा लेख्दाखेरी अन्य मन्त्रालयकै जस्तै भाषा लेखिदिनुभएको छ', उनले भने।
सचिव शर्माले महालेखाको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका धेरैजसो टिप्पणीको यथोचित उत्तर पठाइसकिएको बताए।
यो पनि : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा र २ मन्त्रालयद्वारा बिनाप्रतिस्पर्धा लाखाैंकाे सामान खरिद
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
