धनगढी- ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन, संकलन तथा घाटगद्दी समिति, कैलालीले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगबारे ठोस निर्णय लिन सकेको छैन।
अनुमति बिना क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको गुनासोपछि समितिले नियन्त्रणका लागि चासो दिएपनि कुनै निर्णायक कदम भने उठाउन सकेको छैन।
फागुन २६ गते बसेको समितिको बैठकले उद्योगलाई पुनः कागजात पेस गर्न पत्राचार गर्ने र अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि समितिले माघ २० गते गोदावरी नगरपालिका-२ महरा टोलमा सञ्चालन रहेको घुम्ती क्रसरको कागजात र त्यसपछिको बैठकमा सम्पूर्ण क्रसरको कागजात माग गरेको थियो।
समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका १२ वटै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने आधार उद्योग दर्ता, भ्याट दर्ता एवं मापदण्ड पूरा भए/नभएको तथा दररेट आदिका विवरण पेस गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
साथै, निर्णयमा मापदण्ड पूरा नभएका भए सो मितिभित्र मापदण्ड पूरा गरी अनुगमनका लागि तयार रहन समेत उल्लेख रहेको छ।
त्यस्तै, बैठकले उद्योगको वैधताको छानबिनका सम्बन्धमा उद्योग अधिकृतको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुर कैलाली सदस्य रहने उल्लेख छ।
समन्वय समितिका अनुसार कैलालीमा रहेका १२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये १० वटाले विवरण बुझाएका छन्। जसमध्ये पाँच उद्योग दर्ता रहेको र पाँच क्रसर सम्बन्धित आयोजनाको सिफारिसमा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको छ।
प्रक्रियामा रहँदै सम्झौता मिति सकियो
गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको घुम्ती क्रसर उद्योगका विषयमा पनि समितिले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। समितिले कागजात माग गरेको २ महिनाभन्दा बढी भइसकेको पनि सबै उद्योगले कागजात पेस गरेका छैनन्।
तर, समितिको छानबिनकै क्रममा रहेको सो घुम्ती क्रसरको सम्झौता मिति भने सकिसकेको छ।
मोहना पुलदेखि अत्तरियासम्मको ६ लेन सडक आयोजनाले फागुन मसान्तसम्म आवश्यक सामग्री बनाउन घुम्ती क्रसर गोदावरी खोलामा राख्न नगरपालिकालाई अनुरोध पत्र पठाएको थियो।
नगरपालिकासँग कम्पनीले कुनै पनि जानकारी पेस नगरेको र सामुदायिक वन तथा नदीको छेउमै घुम्ती क्रसर राख्नाले क्रसरले प्रक्रिया मिचेको समितिको ठहर थियो।
माघ २० गते अनुमतिसहितको कागजात पेस गर्न पत्राचार गरेपनि कम्पनीले कागजपत्र नबुझाएपछि माघ २७ गते प्रहरी लगाएर बन्द गराइएको थियो। समितिले अनुगमन गर्ने र प्रक्रिया पुर्याएपछि सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिक्रिया दिइरहेको छ।
कम्पनीले सामुदायिक वनसँगको सम्झौतापत्र, नगरपालिकाको पत्र, ६ लेन सडक आयोजनाले आवश्यक सहयोग गरिदिन भनी पठाएको पत्रलगायतका कागजपत्र बुझाएको थियो। समितिलाई बुझाएको विवरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने लगायतका कागजपत्र भने थिएन।
नगरपालिकाले कार्तिक १२ गते लेखेको पत्रमा स्काभेटर र भ्याकुलोडर प्रयोग गर्न पाउने र फागुन महिनासम्म २५ हजार घनमिटर ग्राभेलमात्र उत्खनन गर्न पाउने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
