काठमाडौं- सडक निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि आगामि आर्थिक वर्षदेखि तीनवटै तहले लागत साझेदारी गर्नुपर्ने भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीनवटै तहमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयार पारेको एकीकृत विकास कार्यक्रमहरुको मोडालिटीअनुसार यसैवर्षको बजेटदेखि 'प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम'अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
हाल संसदीय समितिहरुमा छलफलको क्रममा रहेको एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेस गरेर संघीय सरकारले नै प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएर दिने तयारी गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको भनाइ छ।
एकीकृत विकास कार्यक्रममा विभिन्न ९ वटा क्षेत्र छुट्याएर कार्यक्रमहरु निर्धारण गरिएका छन्। हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ‘प्रादेशिक तथा स्थानिय सडक सुधार कार्यक्रम’अनुसार स्थानीय तहले सडक स्तरोन्नतिमा २५ प्रतिशत र मर्मत सम्भारमा ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडकको स्तरोन्नतिमा ५० प्रतिशत मर्मतसम्भार र ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने निर्माण, सुपरिवेक्षण, तथा मर्मतसम्भार कार्यका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाइने उक्त कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख छ।
१० वर्ष अवधिको यो कार्यक्रमअनुसार ४ हजार ६ सय २० किलोमिटर कालोपत्र, १ हजार ५ सय ५० किलोमिटर ग्राभेल, ९ हजार २ सय २५ मिटर सडक पुल निर्माण र ४ हजार ६ सय २० किलोमिटर आवधिक मर्मत सम्भार गरिनेछ। प्रतिवर्ष औसतमा ११ हजार किलोमिटर नियमित मर्मर सम्भार हुनेछ। गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि कार्यान्वयन तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने तथा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन र सहजीकरण गर्नेछ।
कार्यक्रममा १० वर्षका लागि १ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर (१ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ) रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यस कार्यक्रमका लागि चाहिने श्रोतको व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न दातृ निकायबाट ५५ प्रतिशत र तीनवटै तहका सरकारले ४५ प्रतिशत व्यहार्ने उल्लेख गरिएको छ। दातृ निकायबाट प्राप्त हुने श्रोत र सरकारको श्रोत कार्य प्रगतिका आधारमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
कार्यक्रमले प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशको यातायात गुरुयोजना बनाउन सहजीकरण गर्नेछ। यसरी तयार पारिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि दातृ निकायसँगको समन्वय, योजना तर्जुमा एवम् गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि सहजीकरण, राष्ट्रिय स्तरमा क्षेत्रगत सुचकहरुको संकलन, क्षेत्रगत अनुसन्धान तथा विकासका लागि केन्द्र सरकारले समन्वय गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
