काठमाडौं- रोल्पा र कपिलवस्तुको विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन निर्माण गरिएको होलेरी र महाराजगञ्ज सबस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन्।
सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकामा निर्माण भएको ३३/११ केभी होलेरी सबस्टेसन मंगलबारबाट सञ्चालनमा (चार्ज) आएको हो। सबस्टेसमा रहेका ३ वटा फिडरमध्ये २ वटाबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि लामो दूरी र ओभरलोडिङका कारणले पटक-पटक लाइन ट्रिप हुने, भोल्टेज नहुने समस्या समाधान हुने, प्रणालीको चुहावट घट्ने, त्यस क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न सहयोग पुग्ने र विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढ्ने बताए।
प्राधिकरणले होलेरी सबस्टेसन निर्माणका लागि २०६४ को असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबस्टेसन निर्माण अलपत्र परेको थियो।
आफ्नाे गृह जिल्लाकै सबस्टेसन ठेक्का लगाएर अलपत्र परेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले यसमा विशेष चासो दिंदै निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई पटक-पटक निर्देशन दिएका थिए।
सबस्टेसनबाट रोल्पाको पश्चिम दक्षिण भेगमा पर्ने रुन्टीगढी र त्रिवेणी गाउँपालिका करीब ५० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने प्राधिकरण नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले बताए। अब त्यस क्षेत्रमा कसैले उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा विद्युत आपूर्ति दिन सकिने उनले बताए।
यसैगरि, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज सबस्टेसन पनि केही दिनअघिबाट सञ्चालनमा आएको छ। सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको ३३/११ केभी सबस्टेसन २८ फागुनबाट सञ्चालन(चार्ज)मा आएको हो। निर्माण सुरु भएको साढे दुई वर्षमा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको हो।
सबस्टेसनबाट विद्युत वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताले अविछिन्न रुपमा विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच बढाउन तथा निरन्तर विद्युत आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ।
मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नति गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ। चालू आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र ८ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने छन्।
सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
