काठमाडौं- स्थानीय तहका सरकारले आफूखुशी विकास आयोजना निर्माण गर्न थालेपछि संघीय सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याइदिने भएको छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहले प्राथमिकताका क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर आयोजना निर्धारण गर्न थालेपछि कडाइ गर्न लागेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीनवटै तहमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी एकीकृत विकास कार्यक्रमको मोडालिटीलाई अन्तिम रुप दिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार संघले नै सबै स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएर आयोजना तथा कार्यक्रमको मोडालिडी बनाएर दिनेछ भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए।
‘अहिले स्थानीय तहले स्थानीय प्राथमिकता र आवश्यकताभन्दा पनि मनोमानी रुपमा बजेट खर्च गरिरहेको हामीले पायौं। जस्तो कि, स्कुलका लागि भनेर बजेट गएको हुन्छ, तर स्कुलकै नाममा सबै बजेट खर्च हुँदैन। यस्तो काम रोक्न एकीकृत विकास मोडालिटी ल्याउन लागिएको हो। संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा बजेट हाल्नैपर्छ,’नेपाल लाईभसँग कुरा गर्दै सविच थपलियाले भने।
प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले एकीकृत ढाँचामा तयार पारिएको छ। यो सबै स्थानीय तहमा लागू हुने बताइएको छ। पहिलो प्राथमिकता संघले निर्धारण गरिदिएपनि दोश्रो प्राथमिकता भने स्थानीय निकाय आफैंले गर्न पाउने व्यवस्था मोडलिटीमा भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तर स्थानीय तहले प्राथमिकता निर्धारण गर्दा संघले तयार पारेका १ सय २५ सूचकलाई आधार मान्नुपर्नेछ।
प्राथमिकतामा राखिएका यस्ता कार्यक्रमहरु र क्षेत्रहरु ९ वटा भएपनि मन्त्रालयले हाल ७ वटा कार्यक्रमलाई मात्र अन्तिम रुप दिएको छ। बस्ती एकीकरण तथा विकास कार्यक्रम र फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रमका विषय पनि केही समयभित्रै समेटिने सचिव थपलियाले बताए। संघले राखेका प्राथमिकताका सूची यसप्रकार छन्
-प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम
-स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
-स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
-सामुदायिक विद्यालय तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
-स्थानीय तह सिंचाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
-झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम
-तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम
-बस्ती एकीकरण तथा विकास कार्यक्रम (प्रस्तावित)
-फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम (प्रस्तावित)
अघिल्लो वर्ष तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै निकायलाई एकमुष्ट बजेट दिएर उनीहरुले नै तय गरेअनुसारका कार्यक्रममा बजेट खर्च भईरहेको छ। तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने माथि उल्लेखित क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ। यी क्षेत्रलाई बजेटमा नै समेटेर कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ।
यसरी तयार पारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दातृ निकायसँगको समन्वय, योजना तर्जुमा एवं गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि सहजीकरण, राष्ट्रिय स्तरमा क्षेत्रगत सुचकहरुको संकलन, क्षेत्रगत अनुसन्धान तथा विकासका लागि केन्द्र सरकारले समन्वय गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
