जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले प्रदेशभरका जिल्लामा संघीय सरकार मातहत रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समानान्तर हुने गरी प्रदेश प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न ऐन ल्याउने भएको छ। संघीय सरकार अन्तर्गत रहेन जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफूहरुको मातहत नभएको र समग्र जिल्लाको सुरक्षास्थितिको जानकारी प्रदेश सरकारलाई नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको बताएको छ।
प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘प्रदेश प्रशासन ऐन, २०७५’ आगामी प्रदेशसभामा पेस गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।
प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, जनताको सुविधा र सुशासन कायम राख्न भन्दै प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउन वाञ्छनीय रहेको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।
ऐनले प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा ‘प्रदेश प्रशासन अधिकारी’ तोक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ। यसका लागि सरकारले विधेयकको मस्यौदा समेत तयार गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
प्रदेश प्रशासन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एकजना प्रशासक नियुक्ति गर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
‘प्रदेश सरकारको नीति र निर्देशनअनुरुप समन्वयात्मक तरिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सामान्य प्रशासन सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन कायम गर्नेगराउने उत्तरदायित्व प्रदेश प्रशासनको अधिकारीको हुनेछ,’सो विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ।
आवश्यक परेको अवस्थामा कर्फ्यु लगाउन, दंगाग्रस्त घोषणा गर्न, विशेष अवस्थामा गोली चलाएर परिस्थिति काबुमा ल्याउन, मुद्दामामिला र पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई दिने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिने मन्त्री यादवको भनाइ छ।
‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारको सूची प्रयोग गरेर प्रदेश प्रशासन ऐन प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी गरेका छौं,’ मन्त्री यादवले भने, ‘समयमा कानुन बनाएर जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र विकास दिन खोजेका हौं।’
मन्त्री यादवले संविधानले महत्वपूर्ण विधेयक तथा कानुन एक वर्षभित्र बनाउन भनेको उल्लेख गरे। ‘संघीय सरकारले काम नगरेर जनतालाई सास्ती दिएको छ,' उनले भने, ‘हामी जनता अभिमतको कदर गर्दै अघि बढिरहेका छौं।’ संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण धेरै काम गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘संविधानले दिएको एकल अधिकरको सूचीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रका काम गर्न पाउनुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘संविधानको धारा २६८ को २ ले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रको काम गर्न पाउने उल्लेख छ।’
संघीय सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासन खटाउने, आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार खोसेकोमा मन्त्री यादवले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘संघीय सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर नीति र ऐन ल्याई संघीयतालाई कमजोर बनाउन लागेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
