काठमाडौं- लगानी बोर्डले दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमार्फत विभिन्न आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्न ५ दर्जन बढी आयोजना छनौट गरेको छ। जसमध्ये १३ वटा जलविद्युत आयोजना रहेका छन्। ७ वटा जलविद्युत आयोजना लगानी बोर्ड र ६ वटा नीजि क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजना रहेका छन्।
बोर्ड मातहत रहेर लगानी भित्र्याउन खोजिएका आयोजनामा प्रदेश-१ बाट तमोर, प्रदेश-३ बाट सुनकोशी-२ र सुनकोशी-३, प्रदेश ४ बाट उत्तरगंगा, प्रदेश-६ बाट फुकोट कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट पश्चिम सेती र एसआर-६ रहेका छन्।
पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना
७ सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना जलाशययुक्त आयोजना हो। डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ गरी ४ जिल्लामा सेती नदि बेसिनको ४ हजार वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल आयोजनाले ओगटेको छ। आयोजनाका लागि १ सय ९५ मिटर अर्थात् ६ सय ४० फिट उचाईको ड्याम निर्माण हुनेछ।
अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (एसएमईसी)ले १८ वर्षसम्म ओगटेर राखेको आयोजना सन् २०११ देखि चिनियाँ कम्पनी चाईना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई)को चंगुलमा फसिरहेको छ। यसरी, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भएर निर्माण गर्न पहल भएको २४ वर्ष अवधिसम्म पनि बन्न सकेको छैन।
आयोजना निर्माणका लागि एकपछि अर्को सर्त राख्दै आएको थ्री गोर्जेज पछिल्लो ७ महिनादेखि सम्पर्कबिहीन छ। गत भदौ २ गते बसेको लगानी बोर्डको ३२औं सञ्चालक समिति बैठकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनामा थ्री गोर्जेजको विकल्प खोज्ने निष्कर्ष निकालेपछि उसले पश्चिम सेतीका बारेमा कुनै चाँसो देखाएको छैन। यद्यपि थ्री गर्जेजलाई आयोजना निर्माणका लागि नेपालले दिएको अनुमतिपत्र भने अझै रद्द गरेको छैन।
सिटिजिआइले परियोजनामा काम गर्न अनिच्छा देखाएको भन्दै विकल्पका रुपमा परियोजना निर्माणको फरक ढाँचा तयार पार्न लगानी बोर्डले भदौं २ गते उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्ड कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अधिकृत रहने गरी गठन भएको उक्त समितिले ५ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
यसैबीच, आयोजना बनाउन पछिल्लो समय कतारको नेब्रास पावर कम्पनीले चाँसो देखाउँदै आएको छ। आयोजनाका बारेमा जानकारी गराउन तथा उक्त कम्पनीको आधिकारिक धारणा बुझ्न माघमा नेपाली टोली कतार गएको थियो।
तमोर जलाशययुक्त आयोजना
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९८५ मा गरेको कोशी नदी जलाधार विकास गुरुयोजनामा उल्लेख गरेका १३ वटा ठुला आयोजनामा तमोर जलाशययुक्त आयोजना पनि एक हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नदिमा २ सय ५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर ७ सय ६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको बाँध २ सय ५० मिटरसम्म बढाउने हो भने यसको विद्युत् उत्पादन क्षमता १२ सय मेगावाट र ३ सय मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा जडित क्षमता २ हजार ५ सय ६५ मेगावाट हुन आउँछ। यसबाट वार्षिक ४ हजार ९ सय ६८ दशमलव ५६ गिगावाट आवर विद्युत् निकाल्न सकिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ मा प्रस्तावित ११ वटा जलाशययुक्त आयोजनामा यस आयोजनालाई ८औं प्राथमिकतामा राखिएको थियो। उक्त अवधारणापत्र अनुसार यस आयोजनाको क्षमता ६ सय ९२ मेगावाट रहने र २०८२ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको थियो।
प्राधिकरणले विभिन्न क्षमतामा अध्ययन गर्दा यो आयोजना ७ सय ६३ मेगावाटभन्दा ठुलो बनाउँदा मात्र आकर्षक हुने देखिएपछि यसको क्षमता ७ सय ६३ मेगावाट कायम गर्न गतवर्ष फागुन १९ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई आवेदन गरेको थियो।
तर, तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा तल्लो हेवाखोला र काबेली ए जलविद्युत आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ। विद्युत ऐन २०४९ ले पहिला आवेदन दिनेलाई आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिने व्यवस्था अनुसार अनुमति पाएका तल्लो हेवाखोला र काबेली ए आयोजनालाई पनि व्यवस्थापन गरेर तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिबद्धता अनुरुप विद्युत प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने भएपनि हेवाखोला र काबेली आयोजनाको व्यवस्थापन अहिले चुनौतीका रुपमा देखिँदै आएका थिए।
तमोर जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी आयोजनाभन्दा पनि सस्तो, कम जनसंख्या विस्थापन, वातावरणीय हिसाबले न्यून वातावरणीय प्रभाव र वार्षिक ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले करिब आधा मात्र लागतमा बूढीगण्डकी आयोजना समान ऊर्जा उत्पादन हुने देखिन्छ। बूढीगण्डकी आयोजनाबाट १० हजार ४ सय भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित हुने देखिएकोमा तमोर जलाशययुक्त आयोजनाबाट १ सय २६ घरधुरीमात्र विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ।
फुकोट कर्णाली आयोजना
'पिकिङ रन अफ रिभर'(पीआरओआर)अन्तर्गत बन्ने गरी अध्ययन भएको फुकोट कर्णाली कालिकोट जिल्लामा बन्न लागेको आयोजना हो। आयोजनाले जिल्लाको १६ हजार ७ सय ६४ वर्गकिलोटिर क्षेत्रफल ओगटेको छ। विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले गरेको अध्ययन अनुसार आयोजनामा ५५ मिटर अग्लो ड्याम र १० किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोजनाको उत्पादन क्षमता ४ सय २६ मेगावाट निर्धारण भएको छ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा सुरु भएको नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमअनुसार कालिकोट जिल्लामा रहेको फुकोट कर्णालीलाई नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी अघि सारिएको थियो। परियोजनामा कम्पनीले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी लगानी पनि गरिसकेको छ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको जनताको जलविद्युत कार्यक्रमले पनि समेटेको थियो। आम जनताबाटै लगानी जुटाएर निर्माण गरिने भनिएको आयोजनामा फेरी विदेशी लगानी भित्र्याउन लागि किन पहल गरिँदैछ भन्ने कुरा भने प्रश्नका रूपमा देखिएको छ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना
बाग्लुङ जिल्लामा बनाउने प्रस्ताव उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ। लागतका हिसाबले यो आयोजना निकै सस्तो (प्रतिमेगावाट १३ करोड रुपैयाँ) छ।
८ सय २८ मेगावाट उत्पादन क्षमता अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाले सिंगो ढोरपाटन उपत्यकालाई डुबानमा पार्ने देखिन्छ। त्यसैगरी आयोजना बाग्लुङ जिल्लामा बनाउने वा रुकुम पूर्वमा बनाउने भन्ने विषयमा पनि बेलाबेला बहस हुने गरेको छ। आयोजनामा २ सय मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर करीब १० किलोमिटर सुरुङबाट पानी प्रवाह गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ।
उत्तरगंगा शतप्रतिशत सुख्खायामको ऊर्जा (ड्राई इनर्जी) उत्पादन गर्न सकिने आयोजना हो। यस आयोजनाको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको जलाशयदेखि टर्वाइनसम्मको उचाई हो। जुन १ हजार ३ सय ५५ मिटर हेडभन्दा बढी छ। वार्षिक रुपमा १ अर्ब ३० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने यस आयोजनाको लागत १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
उत्तरगंगा आयोजना प्राधिकरणले आफ्नै लगानीमा बनाउने भन्दै तयारी गरिरहँदा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७ सय ५२औं बैठकबाट ‘हाललाई आयोजनामा लगानी गर्न ईच्छुक उपयुक्त साँझेदर छनौट गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेका थिए।
सुनकोशी-२ र सुनकोशी-३
पछिल्लो समय बंगलादेशले सुनकोशी-२ र सुनकोशी-३ जलविद्युत आयोजना दुई देशको संयुक्त लगानीमा बनाउनका लागि भन्दै पहल गर्दै आएको छ। गत भदौमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले 'पावर एन्ड इनर्जी विक'का लागि गरेको बंगलादेशको भ्रमणका क्रममा पनि बंगलादेशले यस्तो प्रस्ताव राखेको थियो।
करीब १६ सय मेगावाटका दुईवटा आयोजना निर्माणका लागि बंगलादेशले चासो देखाएपनि लगानी सम्मेलनमार्फत अरु मुलुकका लगानीकर्तालाई पनि जानकारी दिन लगानी सम्मेलनमा यी दुई आयोजना पनि राखिएका छन्।
सुनकोशी-२ आयोजना सिन्धुली र रामेछाप तथा सुनकोशी-३ आयोजना काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लामा पर्छन्। काठमाडौं उपत्यकाबाट ८० किलोमिटरको छोटो दूरीमा रहेका र सडक पूर्वाधारलगायतका संरचना निर्माण भइसेकका कारण पनि आयोजना निर्माणमा सहज हुने देखिन्छ।
विद्युत् विकास विभागले पम्प्ड-स्टोरेज आयोजनाका रुपमा यी दुई आयोजना अघि बढाउनका लागि भन्दै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर बनाउन एसियाली विकास बैंकसँग ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। जाइकाले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ।
सप्तकोशी बेसिनका २ वटा आयोजनामध्ये १ हजार १ सय १० मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको सुनकोशी-२ आयोजनाका लागि १ सय ६६ मिटर अग्लो ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। जाइकाले १९८५ मा गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता ४ हजार ७ सय ६० गिगावाट आवर रहेको छ।
जाइकाले नै गरेको अध्ययनअनुसार सुनकोशी-३ जलविद्युत आयोजनामा १ सय ४० मिटरको ड्याम निर्माण गरेर जलाशययुक्त आयोजना बनाई ५ सय ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ।
सेती रिभर (एसआर)-६
प्रदेश-७ मा पर्ने सेती रिभर (एसआर-६) जलायशयुक्त आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता ७ सय ७६ मेगावाट रहेको छ। सेती नदीको माथिल्लो भेगमा ड्याम बनाएर निर्माण गर्ने भनिएपनि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भने हुन सकेको छैन। तर, यस आयोजनालाई पनि लगानी बोर्डले विदेशी लगाउन भित्राउन भन्दै सूचीकृत गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
