काठमाडौं– सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारले सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेमा बन्द गर्न सकिने बताएका छन्। राजधानी संसदीय मामिला र सूचना प्रविधि पत्रकारहरुका संस्थाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
हालै संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे स्पष्ट पार्दै उनले सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न दृढ रहेको बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर विधेयकमा दर्ता प्रावधान राखिएको स्पष्ट पारे। यस विषयलाई लिएर भइरहेको आलोचनालाई लिएर उनले प्रश्न गरे, ‘नेपाल प्रयोग गर्ने थलो हुने, तर जवाफदेहिताको थलो नहुने?’
उनले नेपालमा दर्ता नभई ‘नचाहिएका काम’ नेपालभित्र गरेमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बन्द गर्न सकिने प्रष्ट्याउँदै थपे, ‘कुनै यदि, तरको कुरा नै छैन। बन्द गर्छ, राज्यसँग त्यो हक हुन्छ।’
उनले हालै सामाजिक सञ्जाल 'फेसबुक'मा 'लाइभ' गरेर न्युजिल्यान्डको एउटा चर्चमा आक्रमण भएको प्रसंग झिक्दै त्यस्तो अवस्था आयो भने राज्यले बन्द गर्नसक्ने स्पष्ट पारे।
सामाजिक सञ्जाल चलाउने कम्पनी दर्ता गर्न राखिएको प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर आफूमाथि प्रहार भइरहेकोप्रति उनले गुनासाे गरे। ‘अब प्रत्येक व्यक्तिले फेसबुक दर्ता गर्नुपर्ने भयो भनेर उत्तेजित गराइयो। किन यस्तो हुन्छ थाहा छैन’, बाँस्काेटाकाे भनाइ थियाे।
सामाजिक सञ्जालका कम्पनी चलाउने स्वदेशी वा विदेशी दुबैलाई कर प्रणालीमा ल्याएर छाड्ने उनकाे दाबी छ। ‘लाइक, डिसलाइक, पोष्ट, रिपोष्ट, ट्विट, रिट्विट गरेको हामीले पैसा तिर्नुपर्ने, तर, त्यसको लाभ नपाउने? नेपाल खुला उपभोक्ता बजार मात्रै नहोला नि। यहाँका उपभोक्ताले तिरेको केही न केही लाभ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ होला’, उनकाे भनाइ थियाे।
सामाजिक सञ्जाललाई तोकिएको राजश्व तिराउनुपर्ने व्यवस्थाप्रतिको कसैको टाउको दुखाइ आफूलाई बुझ्न नसकेको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘विश्वका ३५ देशका ४२ ठाउँमा फेसबुकको कार्यालय छ। गुगलले ४० देशमा कार्यालय खोलेको छ। नेपालमा खोल्नै नहुने भन्ने छ?’
तथ्यांक अघि सार्दै उनले २०१८ मा फेसबुकले अमेरिकालाई मात्र २ अर्ब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको बताए। यसैगरी अमेरिकालाई गुगलले ३ अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर कर तिरेको जानकारी दिए। अमेरिका बाहेकका मुलुकमा फेसबुकले ९७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर र गुगलले एक अर्ब ११ कारेड ७० लाख अमेरिकी डलर तिरेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
पोर्न साइट माग गर्ने स्वतन्त्रता!
पाँच अक्षरको स्वतन्त्रता शब्दमा खेलेर विभिन्न अर्थ लगाइएको उनकाे भनाइ छ। सामाजिक सद्भाव र सुरक्षाका विषयसँग जोडेर विधेयक ल्याइएको बताउँदै मन्त्री बाँस्काेटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको लगामका रुपमा यसलाई नबुझ्न आग्रह गरे। उनले कटाक्ष गरे, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताममा पो लगाम लगाइँदै छ कि भन्नेतिर गए। यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। पोर्न साइट चल्न दिनुपर्ने मागलाई स्वतन्त्रता भन्न मिल्दैन।’
केही नयाँ कुराको प्रयोगसँगै केही चुनौतीहरु पनि सिर्जना हुने यथार्थ रहेको बताउँदै प्रविधिले ल्याउने विकृतिमाथि मात्रै अंकुश लगाउन खोजिएको स्पष्ट पारे।
यसको माध्यमबाट होच्याउने, जिस्क्याउने र अप्ठ्यारो पार्न नहुने उनकाे तर्क छ। ‘प्रविधिद्वारा गर्ने साइबर बुलिङ स्वतन्त्रता होइन, व्यक्तिको निजी जीवनसँग जोडिएको कुरा हो,’ उनले भने, ‘साइबर क्राइम, अश्लिल सामाग्रीको रोक जरुरी थियो।’
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरा गरिरहँदा देशकाे आर्थिक, सामाजिक परिवेशले इजाजत दिन्छ कि दिँदैन भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनकाे प्रश्न छ। घरभित्र शुद्धता र नैतिक चरित्रको माग गर्दा सामाजिक चरित्रको माग गर्न पनि जरुरी रहेकोमा उनले जाेड दिए।
यसको विरोध गरिरहेकाहरुलाई लक्ष्य गर्दै मन्त्री बाँस्काेटाले सिंगो पत्रकारिताको कुरा साइबरसँग जोडेर उल्टो चक्र घुमाउन नखोज्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘मूलधारको पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल एउटै होइन।’
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारीले संविधान प्रचलित कानुन बमोजिम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कानुन बनाउने अधिकार संसदलाई रहेको स्मरण गराउँदै उनले ५८ ठाउँमा प्रत्यायोजित व्यवस्था गरेर सरकारले कानुन बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए।
बिडारीले भने, ‘हालै एक मन्त्रालयबाट निर्देशिका बनाउँदा मभन्दा अग्लो चाङ आइपुग्यो। यसरी कानुन निर्माण हुन्छन्। त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ।’
अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले विधेयकले 'रिसर्च' गर्न चाहनेलाई निरुत्साहित गर्ने, 'सेल्फ सेन्सरसिप'का लागि उत्प्रेरित गर्ने र केही सजायका प्रावधान अन्य कानुनसँग अमिल्दो रहेकातर्फ सचेत गराए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
