काठमाडौं- ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो एक वर्षको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
एकवर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्दै मन्त्री पुनले सरकारमा रहँदा आफूले जनताको हितका लागि काम गर्नुलाई नै सर्वोपरी ठानेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ भनेर आत्तिनुको कुनै तुक नभएको धारणासमेत राखेका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित एक वर्षे कार्यकाल समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्री पुनको यस्तो भनाइ आएको हो।
‘केही साथीहरुले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ भनेर भावुक हुँदै अभिव्यक्ति दिएको पनि सुनिएको छ', दुई दिनअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा आफूलाई सरकारले हटाउन चाहेको भन्ने आशयको अभिव्यक्तिलाई इन्गित गर्दै उनले भने, 'हामी विधायकका रुपमा पाँच वर्षका लागि चुनिएर आएका हौं। जो जहाँ बसेपनि काम गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्छन् भनेर भावुक हुन जरुरी छैन।’
१ वर्षमा थपियो ३९ दशमलव ३६ मेगावाट विद्युत
ऊर्जामन्त्रीका रुपमा पुनले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि आजसम्म ३९ दशमलब ३६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ। यस अवधिमा ८ मेगावाटको माई साना क्यास्केड आयोजना, १३ मेगावाको मद्क्यु खोला आयोजना, ७ मेगावाटको मोलुङ खोला आयोजना, १ दशमलव ५ मेगावाटको ठेउले खोला आयोजना र ७ दशमलव ८ मेगावाटको सुपरमाई हाइड्रोपावर राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जोडिएका छन्।
त्यसैगरी, शून्य दशमलव ०४ मेगावाटको लेगावा खोला, शून्य दशमलव ०९ मेगावाटको सोबुवा खोला-२, शून्य दशलमव ९६ मेगावाटको विष्णुप्रिया सोलार फर्म आयोजना, र शून्य दशलमव ९६ मेगावाटको सिंहदरबार परिसर सौर्य ऊर्जा पनि थपिएकाे मन्त्रालयले जनाएकाे छ।
२५ आयोजनालाई उत्पादन र ५२ वटालाई सर्बेक्षणको अनुमतिपत्र
१ वर्षकाे अवधिमा २ हजार ८ सय ८२ मेगावाट क्षमताका २५ वटा जलजिद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएकाे देखिएकाे छ। हालसम्म कुल ७ हजार ४ सय ९० मेगावाट क्षमताका १ सय ७४ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्।
यसैगरी, यस अवधिमा कूल ६ मेगावाट क्षमताका २ वटा बगास विद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ।
विद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रतर्फ कुल ५ हजार १ सय १५ मेगावाट क्षमताका ५२ वटा आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीलाई विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको छ। जसमध्ये हालसम्म कुल १७ हजार ९ सय ७६ मेगावाट क्षमताका २ सय ९१ वटा आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका छन्।
५ वटा सवस्टेसन र २ वटा प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न
यस अवधिमा १ सय ३२ केभीको स्याउले सवस्टेसन, पहलवानपुर सवस्टेसन, भुरीगाउँ सवस्टेसन र हापुरे सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसैगरी, लम्की पहलवानपुर १ सय ३२ केभी प्रशारण लाइन र मर्स्याङ्दी–डुम्रे–दमौली १ सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रशारण लाइनको निर्माण सकिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजना १ वर्षअघि नै ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्थामा थियो भने अहिले ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि २०७४ चैतदेखि हालसम्ममा ९ हजार ३४ जना जग्गाधनीको २९ हजार ८ सय ३६ रोपनाी जग्गाका लागि १८ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ। हालसम्म बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि २२ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणकाे लागि 'चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन' (सिटिजिआई) सँग संयुक्त लगानी सम्भौता भएकोमा उक्त कम्पनीले विभिन्न कारणहरु देखाउँदै आयोजनाबाट हात झिकिसकेकाे छ।
यसैबीच, आयोजनाको विकास ढाँचा तय गर्नका लागि भन्दै ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेगरी समिति गठन भएपनि उक्त समितिले ६ महिना बित्दासमेत आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।
बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनामा आर्थिक अनियमिताका काण्डहरु एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आउन थालेपछि पछिल्लो २ महिनायता निर्माणका कार्यहरु ठप्प छन्। पूर्वतर्फको ५३ किलोमिटर नहरमध्ये ४५ किलोमिटर नहरखण्डमा पर्ने रुख काट्ने काम मात्र सम्पन्न भएको छ।
पूर्वी क्षेत्रको मूल नहर निर्माणको काम १६ प्रतिशतमात्रै सकिएकाे देखिन्छ भने पश्चिमतर्फ ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ।
बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सञ्चालित बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमतर्फ ५ दशमलव १ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ। ताराताल र सानोश्री मधुवन नगरपालिकामा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गरी मूल नहरको २८ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्य चलिरहेको छ।
कैलाली जिल्लास्थित रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत प्रथम चरणको फिडर नहर लाइनिङ, नहर संरचना, सिंचित क्षेत्र बचावट तथा कृषि सडकको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि दोश्रो चरणअन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास कार्यको लागि विश्व बैंकसँग ६६ मिलियन डलर बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ।
त्यसैगरी, लम्की मुल नहर विस्तारका लागि ६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने रुख कटान कार्य सम्पन्न भएको छ भने फिडर नहरबाट ४ दशलमब ५ मेवागाट विद्युत उत्पादनका लागि विद्युत गृह निर्माणको काम भइरहेको छ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने र ४६ दशमलब ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल मै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरी सुरु भएको यस आयोजनामा सुरुङ निर्माणको काम चलिरहेको छ। कूल १२ दशमलव २ किलोमिटर सुरुङमध्ये हालसम्ममा ११ दशमलब ३५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भई बैसाख १ गतेसम्ममा सुरुङ 'ब्रेक थ्रू' गर्ने लक्ष्य रहेको ऊर्जामन्त्री पुनको भनाइ छ।
कानुनी तथा नीतिगत क्षेत्र
पछिल्लो १ वर्षकाे अवधिमा 'विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५' र राष्ट्रिय जलश्रोत नीति तर्जुमाको मस्यौदा तयार पारिएको, जलश्रोत ऐन तर्जुमा गरिएको, 'नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको विधेयक, २०७५' र नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए।
हेराैं ऊर्जा मन्त्रालयकाे एक वर्षे कार्यप्रगतिकाे पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
