काठमाडौं- हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनका लागि मेची-काली अभियान सम्पन्न गरेको राप्रपाले चैत १५ देखि जनसंघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।
शनिबार पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको समीक्षा एवं भावी रणनीति र कार्ययोजनाबारे छलफल गर्दै जनसंघर्ष गर्ने निर्णय गरेको जानकारी राप्रपाले दिएको छ।
राप्रपाले चैत १५ देखि बैशाख २८ सम्मका लागि दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
यस्ता छन् केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरु
१. पार्टीले गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङ्गबाट शुरु गरी हिजो चैत्र १ गते सम्पन्न गरेको मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्राको क्रममा आमजनताबाट प्राप्त उत्साहपूर्ण सद्भाव, समर्थन र ऐक्यवद्धताको निमित्त बैठकले आभार प्रकट गरेको छ। यात्रालाई सफल पार्न अहोरात्र खट्ने पार्टी सदस्यहरु, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, आमसञ्चार माध्यम, सुरक्षा निकाय सवैमा हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्दछ।
२. पार्टीको पूर्व घोषणा अनुसार हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना लगायतका मागहरु राखेर चैत्र १५ गते बाट जनसंघर्ष शुरु गरिनेछ। जनसंघर्ष तीन चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा स्थानीय तहमा, दोश्रो चरणमा जिल्ला सदरमुकाममा र अन्तिम चरणमा संघर्षलाई राजधानी केन्द्रीत गरिनेछ। पहिलो चरणमा देहायका कार्यक्रम गरिनेछ ः
- चैत १२ देखि १६ गतेसम्म प्रचार प्रसार।
- चैत १७ देखि २३ गतेसम्म संघर्षको मागहरुको पक्षमा देशब्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान।
- चैत २५ गते केन्द्रमा सिंहदरवार अगाडी, प्रदेश राजधानीमा प्रदेश राजधानीमा र जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाममा १ घण्टे धर्ना।
- चैत २८ गते सम्पूर्ण स्थानीय तहको केन्द्रमा १ घण्टे धर्ना।
-बैशाख ५ गते सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा धर्मनिरपेक्षताको व्यानर/प्लेकार्ड जलाउने।
-बैशाख ८ गते देशका सम्पूर्ण राजमार्ग र चोकहरुमा दिनको १२ देखि २ बजेसम्म २ घण्टे सत्याग्रह।
पहिलो चरणको संघर्ष सकिएपछि लगत्तै संघर्षको उचाई र सशक्तउता बढाउंदै दोस्रो र तेस्रो चरणको कार्यक्रम तयार गरिनेछ। राप्रपाले गर्ने संघर्ष शान्तिपूर्ण र संबिधानको परिधिभित्र रहेर हुनेछ। यसैबिच मागहरु पुरा गर्ने बारे सरकार सकारत्मक रुपमा प्रस्तुत भए सरकारसंग वार्ताको ढोका सदैव खुला राखिनेछ।
३. विगत केही वर्षदेखि तराईका केही जिल्लाहरुमा देश टुक्रयाउने गतिविधि गरि रहेको बिखण्डनकारी सिके राउतसंग भएको नेपाल सरकारको सम्झौता अप्रत्याशित र रहस्यमय ढंगबाट सार्वजनिक भएको छ। सरकारी संयन्त्रले उक्त सम्झौता पश्चात देश बिखण्डनको खतराबाट मुक्त भएको तथा सिके समुहले बिखण्डनको मुद्दा परित्याग गरेको व्यापक प्रचार गरेको छ। तर, उक्त सम्झौतामा प्रयुक्त भाषा र सम्झौता पछिका गतिविधिले आमजनतामा व्यापक आशंका र चिन्ता पैदा गरेको छ। मुलतः
- सम्झौतामा कंहि कतैपनि स्पष्ट भाषामा सिके राउत समुहले बिखण्डनको मुद्दा परित्याग गरेको उल्लेख छैन।
- सम्झौताले स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा र संगठनलाई वैधता प्रदान गरेको छ।
- सम्झौतामा कथित स्वतन्त्र मधेश संगठनलाई एक अलग देशको प्रतिनिधिको रुपमा कायम गरिएको छ।
- कथित स्वतन्त्र मधेश संगठनमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरु अलग देशका जनता भएझै नेपाली नागरिक सरह सुविधा दिने विषय सम्झौतमा उल्लेख छ।
- सम्झौतामा सिकेले उठांउदै आएको मुद्दा जनअभिमतबाट समाधान गरिने उल्लेख भएबाट बिखण्डनको बिषय बहस गर्न पाईने तथा जनमतसंग्रह वा आवधिक निर्वाचनबाट सम्बोधन हुने आपत्तिजनक मान्यता कायम गरिएको छ।
- बिखण्डनकारीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ग्ल्एइ बाट सिके आबद्ध समुह अलग भएको छैन।
- सम्झौता भएको भोलिपल्ट सि.के. राउतको उपस्थितिमा जनकपुरमा नेपालप्रति घृणा फैलाउने र राष्ट्र विखण्डनको नाराबाजी तथा प्रदर्शन भएको छ।
यसप्रकार नेपाल सरकार र सिके बिच भएको सम्झौताले अनेक प्रश्नहरु खडा गरेको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले हाल देखिएका भ्रम र चिन्ताबाट राष्ट्रलाई तत्काल मुक्त तुल्याउनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको माग छ। राष्ट्रिय अखण्डता जस्तो संबेदनशील विषयमा उठेका प्रश्नहरुको सरकारले जवाफ दिन बिलम्ब गर्नु हुंदैन। यस बिषयमा सबै राजनीतिक दल र जनतालाई बिश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको दृढ धारणा रहेको छ।
गत फागुन २६ गते सरकारी सुरक्षा घेराभित्र जनकपुरमा भएको विखण्डनकारी गतिविधि बारे राज्य संयन्त्रको मौनताप्रति खेद प्रकट गर्दै उक्त घटनाको राप्रपा घोर भत्सर्ना गर्दछ।
४. नेत्र बिक्रम चन्द “विप्लव” नेतृत्वको माओवादी समुहका गतिविधिलाई प्रतिवन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयको बिषयमा समेत आम जनतामा चिन्ता र चासो बढेको छ। दश बर्षसम्म हिंसात्मक सशस्त्र विद्रोहको त्रासदी भोगेका नेपाली जनतामा देखिएको चासो र चिन्ता स्वाभाविक पनि छ। तत्कालिन नेकपा (माओवादी) लाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नाममा राष्ट्रले धेरै ठूलो मुल्य चुकाउनु परेको सर्वविदित छ। आर्थिक रुपमा मात्र होईन त्यस प्रक्रियमा नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक र दूरगामी प्रभाव परेको छ। अहिले शान्ति प्रक्रिया टुंगिन लागेको बेलामा बाह्र बर्षपछि फेरि किन नयाँ रुपमा माओवादी विद्रोहको पुनरावृत्ति हुंदैछ ? यो प्रश्न स्वभाविक र सान्दर्भिक पनि छ। माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने नाममा हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाईयो, नेपाली जनतालाई जातीय आधारमा विभाजन गरियो, विवादास्पद रुपमै संघीयता कार्यान्वयन गरियो भने अहिले फेरी किन माओवादी विद्रोह देखा पर्दैछ ? देशको भविष्य निर्धारणको क्रममा सम्बद्ध सबै पक्षले यस प्रश्नको गंभीरताका साथ समिक्षा गर्नुपर्दछ तथा त्रुटि सच्याउने साहस पनि गर्नु पर्दछ।
विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै यो समस्या समाधानको सन्दर्भमा राप्रपाको देहाय बमोजिमको धारणा रहेको छः
-माओवादीले हिंसा परित्याग गर्नु पर्दछ। हिंसा र आतंकबाट राजनीतिक परिवर्तन र कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन। सरकारले प्रतिबन्ध वा दमन होईन वार्ता र सहमतिबाट समस्याको निकास खोज्नु पर्दछ।
मोहन श्रेष्ठ
प्रमुख
प्रचार बिभाग
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
