काठमाडौं- एकपछि अर्को शक्तिशाली निकाय आफूमै समाहित गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेना परिचालनमा पनि ‘मनमौजी’ प्रदान गरिने भएको छ।
हालै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा परिषद् अध्यक्षले सेना परिचालको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने’ अधिकार दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ। सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्छ र त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरकारका मुख्य सचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सदस्य हुने व्यवस्था छ। रक्षा मन्त्रालयका सचिवले परिषद्मा सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्छन्।
संविधानको धारा २६७ को उपधारामा (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा लगायतका कुरामा संकट उत्पन्न भएमा सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रिपतिबाट सेना परिचालन हुने व्यवस्था छ।
‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ, ‘नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ।’
तर प्रस्तावित सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा अध्यक्षले नै सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा संविधानमा उल्लेख भए अनुसार नै भएपनि उपदफा ३ मा भने संविधानको व्यवस्थालाई खण्डन गर्दै ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ प्रावधान छ।
‘उपदफा (२)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष रिफारिस गर्न सक्ने छ,’ उक्त उपदफामा भनिएको छ।
संविधानको मर्म विपरीत
संविधानविद् भीर्माजुन आचार्य प्रस्तावित विधेयकमा भएको यस्तो व्यवस्थालाई संविधानको मुल र्ममविपरीत भएको ठान्छन्। सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था संविधानमा भएकाले संविधानसँग बाझिने कुरा ऐनमा राख्न नसकिने आचार्य बताउँछन्।
‘संकटकालमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गर्नैपर्ने हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘संविधानमा परिषद्ले गर्ने भनेका ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेर आफूखुसी कानुन बनाउन कहाँ पाइन्छ? संविधानभन्दा ठूलो कानुन हुँदैन। यो त संविधानसँग पूर्ण रुपमा बाझिने भयो।’
संकटकाल गम्भीर विषय भएको र त्यसबेला नागरिकका मौलिक अधिकार समेत कटौती हुने अवस्था रहने भन्दै उनी त्यसै कारण संविधानमा सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको घोषणा गर्ने व्यवस्था भएको बताउँछन्।
‘संकटकाल भनेको विशेष परिस्थिति हो,’ उनी भन्छन्, ‘सेना परिचलान भइसकेपछि नागरिकका कतिपय मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रताहरु निलम्बन हुन्छन्। त्यसैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अनि राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको घोषणा गर्ने भन्ने संविधानको प्रावधान हो।’
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यसलाई संविधानको मूल भावना विपरीत ठानेको छ। कांग्रेस सांसद् संजय गौतमले विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन्।
‘सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने रणनीति अन्तर्गत यो आएको छ,’ विरोधको सूचना दर्ता गर्नुका कारणबारे गौतमले भने, ‘यो गम्भीर र आपत्तिजनक छ। संविधानको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर छ।’ उनले संसद्मा कांग्रेसले सशक्त प्रतिवाद समेत गर्ने बताए। ‘मैले पार्टीमा पनि यसको जानकारी गराएको छु,’ उनले भने, ‘पार्टीले यस सम्बन्धमा औपचारिक धारणा बनाउँछ। हामी हामी यसको सशक्त विरोध गर्छौं।’
तर संविधानविद् विपिन अधिकारी भने संविधानमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले संविधानमा उल्लेख भएका कुरा बाहेक पनि ऐनले व्यवस्था गर्नसक्ने बताउँछन्। ‘संविधानमा उल्लेख गरिएका भन्दा थप व्यवस्था ऐनले गर्न सक्दछ,’ उनको भनाइ छ, ‘संविधानमा भएका प्रावधान कार्यन्वयन गर्ने उदेश्यले अतिरिक्त व्यवस्था ऐनबाट गर्न सकिन्छ।’
परिषद्बाट निर्णय अनुमोदन भने गराउनु पर्ने अधिकारीको भनाइ छ। त्यसका लागि एक/दुई हप्ताको समय काफी हुने उनको मत छ। ‘यदि प्रधानमन्त्रीले परिषद्का अध्यक्षका रूपमा परिषद्को बैठकबाट पारित नगराई या परिषद्का सदस्यहरुको सहमति नलिई सिफारिस गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहले तत्कालै परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अनुमोदन गराउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ हुनैपर्छ। भवितव्य परिहालेको अवस्था अथवा त्यसको समाना गर्नका लागि पनि दुई हप्ताको अवधि पर्याप्त हुन्छ।’
संविधानविद् अधिकारीले भनेजस्तो प्रस्तावित विधेयकमा पनि अध्यक्षको निर्णय अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाउनुअघि परिषद्बाट पनि अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, त्यसको समय–सिमा भने तोकिएको छैन। संविधानमा सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
असीमित शक्ति-संचयको मोह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा आएपछि शक्तिशाली निकाय आफू (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) मातहत ल्याएका छन्। यसलाई धेरैले उनको ‘असिमित शक्ति-संचयको मोह’का रूपमा अर्थ लगाउने गरेका छन्।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै ओलीले गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आफ्नै मातहत ल्याइसकेका छन्। त्यस्तै उनले महान्यायाधिवत्ताको कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत आफ्नै कार्यालय मातहतमा राखेका छन्।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमनदेखि ठूला विकास आयोजनासमेत उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएका छन्।
हालै संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
कांग्रेस नेता गौतम शक्तिको केन्द्रीकरण गरेर अधिनायक बन्ने सोचबाट प्रेरित भएर यी काम गरेको दाबी गर्छन्। ‘शक्तिको केन्द्रीकरण गरेर अधिनायक बन्ने सोचबाट यो प्रेरित छ,’ उनको भनाइ छ, ‘यो सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने सोचका साथ आएको देखिन्छ।’
संविधानविद् आचार्य प्रधानमन्त्रीमा अहंकार बढ्ता भएको बताउँछन्। ‘यो अहंकार र दम्भ हो,’ उनको भनाइ छ, ‘मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। मैले जे चाहे त्यही हुन्छ भन्ने सोचको उपज हो यो। देशलाई लोकतन्त्र, विधिको शासन भएको भने पनि यसको मर्मप्रति सरकारलाई केही पनि मतलब छैन।’
तर संविधानविद् अधिकारी प्रधानमन्त्रीले जोखिम लिन सक्ने बताउँछन्। ‘अख्तियार प्रयोग हुने बिक्तिकै यसको दुरुपयोगको सम्भावना छ, हुन्छ नै,’ उनको भनाइ छ, ‘तर, यसलाई जोखिम लिन खोजेको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यो जोखिमलाई देशको प्रधानमन्त्रीले उचित तरिकाले प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। निर्वाचनको वैधताको आधारमा प्रधानमन्त्री जोखिम मोल्न केही अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
