काठमाडौं- संघीय संसदअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले धुलो दूध आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। तर, समितिले दूध प्रशोधन उद्योगमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि भित्राउन पाउने/नपाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्देशन गरेको छैन।
दूग्ध उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरुले भने लगानी र प्रविधिसमेत ल्याउन दिन नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। हाल संसदीय समितिहरुमा छलफलमा चलिहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयकमा दूधजन्य पदार्थमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन्।
व्यवसायीको मागमा केही किसानले समेत समर्थन गरेका थिए। कतिपय किसानले भने लगानी र प्रविधि भित्र्याउन फुकुवा गर्नुपर्ने र दूधजन्य पदार्थको आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए।
विदेशबाट आयात भइरहेको धुलो दूधका कारण कृषकहरुले आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाउन नसकेको भन्दै शुक्रबार बसेको समिति बैठकले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले धुलो दूध आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए। ‘आन्तरिक उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन र यस क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले धुलो दूध आयातमा कडाई गर्न मन्त्रालय लागेसँगै व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको भन्ने सुनेको छु’, मन्त्री खनालले भने।
कृषि मन्त्रालयले दूधजन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने स्पष्ट धारणा राख्दै आएपनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी बनेको विधेयकमा त्यस क्षेत्रलाई ‘नेगेटिभ लिस्ट'मा नराखेकोमा मन्त्री खनालले गुनासोसमेत गरेका छन्।
त्यसैगरी, समितिले रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। किसानले रासायनिक मलमा पाइरहेको अनुदान रकम घटाएर भएपनि धेरै मात्रामा मल खरिद गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
अनुदानका लागि सरकारले खरिद गरेको मल ५० हजार ७ सय ४६ मेट्रिक टन मात्र मौज्दात रहेको छ। हाल मौज्दात रहेको मल अपुग रहेको र धानबालीका लागि चाहिने मल ल्याउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
