काठमाडाैं- राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले जग्गा 'प्लटिङ'को विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्रालयले जग्गा 'प्लटिङ' गर्न कहिले अनुमति दिने, कहिले बन्द गरेको पाइएको र यो दुबै आदेश बिना कानुनी आधार दिइएको भन्दै समितिले मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्न लागेको हो।
यस्तै, नेपाल सरकारका मन्त्रालय विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुले बनाएका निर्देशिका कार्यविधिहरु सार्वजनिक प्रकाशन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वसाधारण जनताले निर्देशिका कार्यविधिबारे थाहा नपाउँदा सेवा प्राप्त गर्न झन्झटिलो भएको भन्दै निर्देशिका प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले लामो समयदेखि विभिन्न कार्यदल बनाएर मन्त्रालयहरुको प्रत्यायोजित अधिकारको कानुनी र संवैधानिक परिक्षणसमेत गरिरहेको छ।
समितिले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका विभाग र कार्यालयहरुले आफूखुसी निर्देशिका जारी गर्ने, विनियम बनाउने, कार्यविधि बनाउने, आदेश दिने गरेको पाइएको भन्दै सबै सरकारी निकायले यसरी जारी गरेका सबै आदेश, निर्देशिका, विनियम कार्यविधि समितिमा पठाउन पनि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, समितिले संघीय संसदका बैठकमा मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रीहरुलाई छलफलको लागि समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
