काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाका अधिकांश सांसदले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने क्षेत्र निर्धारण गर्दा विधेयकमा समावेश भएका क्षेत्र घटाइनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि आज छलफल गर्दै सांसदहरुले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने क्षेत्र घटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
विधेयकका २७ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकोमा अधिकांश सांसदहरुले कृषि तथा घरेलु उद्योगमा आधारित व्यवसाय, शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ तथा मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने बताएका छन्। अधिकांश सांसदले विधेयकको दफा ३ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग र व्यवसाय शीर्षकमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
विधेयकले विदेशी लगानी ल्याउन नपाउने क्षेत्रमा कुखुरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तोः कपाल काट्ने, सिलाई, ड्राइभिङ) आदि क्षेत्र भनेर मात्र समेटेको छ। यसअघि वैदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ४९ ले नेपालमा विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिने उद्योगहरुको सूचीमा घरेलु उद्योगलाई समेत राखेको थियो। तर विधेयकमा उक्त व्यवस्था हटाइएको भन्दै सांसदहरुले उक्त व्यवस्था यथावत् राख्न समितिमार्फत दबाब दिएका छन्।
त्यसैगरी उक्त ऐनले सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) र मुद्रा तथा सिक्काको व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकोमा विधेयकले सो विषयलाई नसमेटेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, भरतकुमार शाह र राजन केसीले आगामी चैत १५ र १६ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि विधेयक तयार गर्न लागिएकोमा हतारमा काम गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न यसअघि पनि ऐन रहेको भन्दै थापाले पहिलेको भन्दा अहिले कुन अर्थमा उदार छ भनेर प्रस्ट्याउन सक्नुपर्ने धारणा राखे। गैरआवासीय नेपालीहरु विधेयकप्रति खुसी नरहेको भन्दै थापाले हतार गरेर विधेयक ल्याउन नहुने र यसका लागि गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
अर्का नेता राजन केसीले विदेशी लगानी ल्याउँदैमा मुलुक समृद्ध हुने नभई त्यसको उपयोग कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मुलुकले दीर्घकालीन सोच राख्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे। ‘मत्स्यपालन, मौरीपालन, दुग्धक्षेत्र लगायत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र र साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन। यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने छैन, नेपालको हित चाहिन्छ,’ केसीले भने।
विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हालेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले सरकार विदेशी लगानीका मामलामा बढी नै उदार भएको धारणा राख्दै पार्टी कम्युनिस्ट, विधि क्यापिटालिस्ट भन्दै कटाक्ष गरे। ‘कुरा पूँजीको होइन, प्रकृतिको हो। पैसा यति आयो उति आयो भन्दा पनि कस्तो क्षेत्रमा वैदेशीक लगानी ल्याइयो र त्यसले कस्तो असर पार्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो,’ शाहले भने।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले यसअघि पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै यो विधेयक पहिलेको भन्दा कसरी भिन्न छ भनेर लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे। विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवसायहरुमा कुखुरापालन मात्र राखेको भन्दै उनले सबै खालका घरेलु तथा साना उद्योगमा विदेशी लगानीको आवश्यकता नचाहिने बताए।
अर्का सांसद नवराज सिलवालले शैक्षिक परामर्श दिइरहेका कम्पनीहरुमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने भन्दै यस क्षेत्रमा लगानी ल्याउँदा मुलुकभित्रका ३ हजार कन्सल्टेन्सीमा आवद्ध रहेर ४५ हजारको हाराहारीमा रोजगारी पाइरहेकोमा उनीहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने धारणा राखे। नेपालमै जनशक्ति उपलब्ध रहेको खण्डमा विदेशबाट यस्ता जनशक्ति ल्याउन नहुनेसमेत उनको भनाइ छ।
सांसदहरु यशोदा शर्मा र रेखा शर्माले मदिराजन्य र सूर्तीजन्य वस्तुमा पनि विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको भन्दै संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपालमा मदिराजन्य र सूर्तीजन्य वस्तुको उत्पादनलाई क्रमशः घटाउँदै लग्नुपर्ने भन्दै सांसदद्वयले यस्ता वस्तुमा विदेशी लगानी ल्याउँदा मुलुकलाई घाटा हुने धारणा राखेका छन्। व्युटीपार्लर, मसाज सेन्टर तथा म्यानपावर व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी ल्याउन नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
सांसदहरु कमला रोका र सुजिता शाक्यले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुअघि विज्ञहरुसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे। दीर्घकालमा यसले समस्या निम्त्याउनसक्ने भन्दै अहिले नै समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।