काठमाडौं- गतवर्ष भदौदेखि फागुनसम्म तत्कालीन आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनायो। यो अवधिमा बजार अनुगमन यति तीव्र र व्यापक भयो कि ठूला व्यापारीक घरानाहरुसमेत एक पछि अर्को गर्दै ठगी र कालोबजारीका मुद्दामा मुछिन पुगे।
सामान्य किराना पसलदेखि अस्पताल, विद्यालय, अटोमोबाइल्स कम्पनीहरुले उपभोक्ता ठगी गरिरहेको प्रमाण खाेज्न विभागले तीव्रता दियाे। व्यापारीहरुले बजार अनुगमन रोक्न आफ्नो भएभरको शक्ति लगाएर सरकारलाई दबाब दिन थाले। त्यसमा उनीहरुका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले साथ दिए। सरकारले अघोषित रुपमा बजार अनुगमन रोक्यो र अनुगमन भइसकेका फाइलसमेत कारबाहीका लागि अगाडि बढ्न नदिन 'माथि'बाटै दबाब दिने काम भयो।
गत फागुन १४ गते मातृकाप्रसाद यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे। मन्त्री भएलगत्तै मन्त्री यादवले बजार अनुगमनलाई तत्काल रोक्न निर्देशन नै दिए। दुई महिनासम्म अनुगमन रोकियो।
केही समयपछि उनै मन्त्री यादवले मन्त्रालयका सचिव, उच्च अधिकारी तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक समेतलाई राखेर पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री यादवले त्यसअघिको बजार अनुगमन ‘प्रचारात्मक’ मात्र भएकोमा अब नागरिकले अनुभुत गर्नेगरी ‘क्रियात्मक’ शैलीमा अघि बढ्ने धारणा राखे। ‘हामी जनताले अनुभुत गर्ने गरी बजार अनुगमनलाई अगाडि बढाउँछौं, प्रचार गर्ने शैलीमा होइन', उनको भनाइ थियो।
बजार अनुगमनको अवस्था भने पहिलेको तुलनामा झन खराब छ। अनुगमनका फाइल अघि बढ्नै सकिरहेका छैनन्। कारबाहीको अवस्था फितलो छ। विभागले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै तय भएकाे बजार अनुगमन पनि पुरा गर्न नसक्ने देखिएकाे छ।
त्यो बेला हुन पनि बजार अनुगमन तामझामका साथ नै हुने गरेको थियो। अनुगमनमा विभागका कर्मचारी मात्र नभई उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरु पुग्थे। यस अर्थमा अनुगमन परिणामात्मक भन्दा प्रचारात्मक नै थियो। जसलाई मन्त्री यादवले हटाउन खोजिरहेका छन र यो सकारात्मक छ भन्ने अर्थमा बुझियो उनको अभिव्यक्ति।
बजार अनुगमनका लागि प्रचलित कानुन नै बाधक रहेको र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन संशोधन गरी त्यसअघि अपनाइएको भन्दा भिन्न शैलीमा बजार अनुगमन अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो। गृह मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयसँगको समन्वय समेतमा बजार अनुगमन हुने भन्दै मन्त्री यादवले ‘बजार शुद्धीकरणको अभियान'मा सबैलाई साथ दिनसमेत आग्रह गरे।
यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष बितिसकेको छ। अहिले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग वाणिज्यसँग गाभिएर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बनेको छ। तर, बजार अनुगमनको अवस्था भने पहिलेको तुलनामा झन खराब छ। अनुगमनका फाइल अघि बढ्नै सकिरहेका छैनन्। कारबाहीको अवस्था फितलो छ। विभागले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै तय भएकाे बजार अनुगमन पनि पुरा गर्न नसक्ने देखिएकाे छ।
आखिर मन्त्री यादव तराईका केही उद्योगहरुमा मात्र अनुगमनका लागि आफैं किन गए? अनुगमनपछि कारबाहीका लागि पहल किन भएन?
मन्त्री यादव आफैं तराईका केही जिल्लामा रहेका खाने तेलका उद्योगहरुमा अनुगमनका लागि पुगे। त्यसरी आफैं छड्केमा जानुको पछाडि मन्त्री यादवको आफ्नै तर्क छ, 'छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने। अर्थात् केही उद्योगहरुलाई तर्साउँदा बाँकी आफै सुध्रिन्छन्।'
तर, यादवको यो उपाय काम त लागेन नै बरु उनको कार्यशैलीमा प्रश्न गर्ने यथेस्ट ठाँउ छोडेको छ। आखिर मन्त्री यादव तराईका केही उद्योगहरुमा मात्र अनुगमनका लागि आफैं किन गए? अनुगमनपछि कारबाहीका लागि पहल किन भएन?
विभाग र मातहतका कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा साढे ८ हजार भन्दा बढी व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरी भेटिएका कैफियत बमोजिमको कारबाही गरेको देखिन्छ।
उपत्यका भित्र ४ हजार १ सय ५७ व्यापारीक फर्म र उपत्यका बाहिर ७ सय ५८ वटा व्यापारिक फार्ममा अनुगमन गरिएको छ।
यसरी विभागले मात्रै ८ हजार ५ सय १४ व्यापारिक फार्ममा र उपत्यका बाहिर रहेका वाणिज्य तथा प्रशासन कार्यालयले ३ हजार ५ सय ९९ व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरिएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजार अनुगमनको अवस्था बढेको भएपनि कारबाहीकोे अवस्था भने न्यून देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विभागले ९३ वटा व्यापारीको व्यवसाय बन्द गराएको, ४३ वटा व्यापारीक फर्मविरुद्ध मुद्धा दायर गर्नका लागि प्रहरी कार्यलयलाई पठाएको र २ सय ४६ वटा व्यापारिक फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ।
बजार अनुगमनमा गएका अनुसन्धान अधिकृतले तत्काल ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाकाे अवधिमा विभागले १ हजार ३ सय ८१ वटा फार्ममा अनुगमन गरेको छ। उपत्यका भित्रका १ हजार १ सय ९५ र उपत्यका बाहिरका १ सय ८६ वटा फार्ममा अनुगमन भएको देखिन्छ। यस अवधिमा उपत्यका बाहिर रहेका वाणिज्य तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनको संख्या भने शून्य छ।
यसरी मन्त्री यादवले आफू मन्त्री हुँदा बजार अनुगमनलाई जसरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए त्यसको कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति देखिँदैन।
‘ऐन र कर्मचारी अभाव बाधक’ : गौचन
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजार अनुगमन सुस्ताउनुमा खाद्य ऐन, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध सम्बन्धी ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको अस्पष्टता, कर्मचारी अभाव र राज्यका ३ तहबीच भएको अधिकारको बाँडफाँट प्रमुख कारण रहेको जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र कुमार गौचनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनले विभागलाई अर्धन्यायिक निकायको अधिकार दिएको छ। जसअनुसार बजार अनुगमनमा गएका अनुसन्धान अधिकृतले तत्काल ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, विभागमा बजार अनुगमनमा जाने कर्मचारी नै छैनन्।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई उपत्यका बाहिर पनि बजार अनुगमनको काम गर्दै आएको विभागमा ८ जना कर्मचारीले मात्रै बजार अनुगमनको काम धानिरहेका छन्।
पहिले सिंगै विभागका रुपमा रहेको प्रशासनिक संरचना अहिले अर्को विभागसँग गाभिएपछि ओझेलमा परेको छ। विमागमा बजार अनुगमन हेर्ने १ जना उपसचिव, ४ जना अधिकृत र ३ जना नायव सुब्बा सरहका कर्मचारी मात्र छन्।
केही ऐनहरु संशोधन भइसके पनि नियमावली समयमै नबन्दा काम गर्न अप्ठेरो भएको महानिर्देशक गौचनको भनाइ छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई उपत्यका बाहिर पनि बजार अनुगमनको काम गर्दै आएको विभागमा ८ जना कर्मचारीले मात्रै बजार अनुगमनको काम धानिरहेका छन्। कर्मचारी बजार अनुगमनमा निस्किँदा विभागमा कर्मचारी नहुने र विभागमै बस्दा बजार अनुगमन नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी बजार अनुगमनका लागि जाँदा खाद्यवस्तुको जाँच गर्ने प्राविधिक, नापतौल विज्ञ, औषधीको ज्ञान भएका व्यक्ति जस्ता नितान्त प्रावधिक जनशक्ति चाहिन्छ, जुन हामीसँग छैन,’ गौचनले भने।
अनुगमन अधिकृतबाटै १ सय ५ कम्पनीलाई जरिवाना
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन संशोधन भएर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई अर्धन्यायिक निकायको मान्यता दिएसँगै विभागले १ सय ५ वटा फर्मलाई कारबाही गरेर ३६ लाख रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको छ।
सबैभन्दा धेरै जरिवाना तिर्नेमा दक्षिणकालीमा रहेको शुभकामना मिनरल वाटरलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। गत पुष ९ गते विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा उक्त कम्पनीले बजारमा पठाउँदै आएको पानीमा कोलीफर्म भेटिएको थियो।
त्यसैगरी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको भद्रकाली आयल स्टोरले वास्तविक परिमाणभन्दा कम पेट्रोल दिने गरेको भेटिएपछि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, हिमाल टेक्नोगियर्स ट्रेडिङले उपभोक्तालाई असर पार्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेकोमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र करबी एकोरियल्स कमलपोखरीले बिक्री गर्दै आएको वस्तुमा मुल्य अन्तर धेरै देखिएको भन्दै २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएकाे छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792292945.webp)
-1786602170.png)
