होटल हयातको जग्गा स्वामित्व अनुसन्धान गर्न मन्त्री अर्यालको निर्देशन

छानबिन समितिलाई ७ दिनको समयसीमा 

नेपाल लाइभ

Nepal Live

काठमाडौं- हयात रिजेन्सी होटलले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा विवादबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले छानबिन गर्न निर्देशन दिएकी छन्। 

मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर मन्त्री अर्यालले समिति गठन गरेर छानबिन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्। 

सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गासम्बन्धी बिवाद देखिएपछि सरकारी सम्पत्तिको जग्गा कसरी होटलको नाममा दर्ता हुन गयो भन्नेबारे छानबिन गर्न मन्त्री अर्यालले छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी हुन्। 

तत्कालीन तारा गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गा हयात रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई प्रयोग गर्न दिएको तर हाल होटलका नाममा देखिएपछि त्यसबारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको हो। 

यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका उपसचिव समरबहादुर सिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। 

समितिमा नापी विभागका नापी अधिकृत युवराज आचार्य, मन्त्रालयका अधिकृत केशवप्रसाद भट्टराई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकृत सदस्य छन्। 

होटलले उक्त जग्गा २०४९ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ। 

पर्यटन मन्त्रालयमार्फत लिजमा १ सय५४ रोपनी र शेयरमा लगानी गर्ने गरी दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा होटलले पाएको थियो। त्यसमध्ये २०५० सालपछि १ सय ५० रोपनी जग्गा हयात होटलका नाममा दर्ता भएको देखिएको छ। 

सात दिनभित्र जग्गाबारेमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। 

समितिले आजै पत्र प्राप्त गरेको छ। पत्र प्राप्त भएपछि अब पर्यटन मन्त्रालयबाट समितिको सदस्यमा रहने अधिकृत तोकिसकेपछि काम सुरू गर्ने संयोजक तथा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका उपसचिव समरबहादुर सिंह ठकुरीले जानकारी दिए। 

‘मन्त्री ज्युले हामीलाई तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ। पर्यटन मन्त्रालयबाट अधिकृत तोकिसकेपछि हामीले तत्काल काम सुरू गरेर यसबारे बुझेर प्रतिवेदन बुझाउछौ’, संयोजक ठकुरीले भने।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

पढ्नै पर्ने