काठमाडौं- चिया विकास निगमले सम्झौता बमोजिम आर्थिक व्यवहार नगरेको ठहरसहित सरकारले अन्ततः हिसाब मिलान गर्ने ध्येयले कार्यदल गठन गरेको छ। झन्डै ५ महिनाअघि गठन भएको कार्यदलले मौजुदा विवादका विषय निरुपण गर्न सुझाव दिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्दैछ।
‘अर्थ मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव उदय सापकोटाको नेतृत्वमा गठन भएको ७ सदस्यीय कार्यदलले स्थलगत अध्ययन समेत गरिसकेको छ,' कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘हामी विवादको खास चुरो निम्ट्याउन चाहन्छौं। छिट्टै नै सोही अनुसारको प्रतिवेदन सरकारले प्राप्त गर्नेछ।’
वि. स. २०५७ असार १४ गते नेपाल सरकार र चिया विकास निगम निजीकरण सम्बन्धि सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको १८ वर्षभन्दा बढी समय घर्किसक्दा पनि निगम र सरकारबीच जग्गा कायम र बक्यौता ( जग्गा भाडा वापतको रकम ) बारे विवाद सुल्झन सकेको छैन।
चिया विकास निगमलाई सँधै उत्पादन कम देखाउँदै भाडा घटाउने र पुरानो रकम नतिर्ने खेलमा लागिपरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
‘यसको सत्यतथ्य के हो, सम्झौता अनुरुप आर्थिक अनुशासन पालना भए/नभएको विषय उजागर हुनेछ,' कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘लामो समयदेखि पुनरवलोकन हुन नसकेको जग्गाभाडाका विषयमा पनि प्रतिवेदनले अघि बढ्ने बाटो देखाइदिने छ।’
यसअघि पनि विवाद समाधानकै लागि २०६३ मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोग एवं निजीकरण समिति सदस्य पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले २०६३ चैत ६ गते सरकारलाई निगमसँगको विवाद सल्टाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो।
अघिल्लो कार्यदलले निगम र सरकारसँग भएको सम्झौताकै आधारमा सुझाव दिएको थियो। तर, सरकारले सुझाव कार्यन्यनतर्फ कुनै चासो देखाएन। बरु निजीकरण गरिएको निगमलाई नै सहज हुने गरी सरकारी सम्पत्ति सुम्पिँदै आयो।
निगमको अगुवाइ गरिरहेका सुवास संघईले पनि शक्तिकेन्द्र रिझाउँदै ७ वटा चिया बगान सञ्चालन गरिरहे तर बक्यौता टार्दै आए। भाडा बापतको बक्यौता रकम नतिरेको सूचनासँगै सरकार र चिया विकास निगमबीचको विवाद फेरि सतहमा आएको हो।
यो विषयले पुनः चर्चा पाउन थालेपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका कानुन सह-सचिव उदय सापकोटाको संयोजकत्वमा सम्झौताको पुनरवलोनदेखि रकममा रहेको विवादको विषयमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो।
के थियो सरकार र चिया विकास निगमबीच सम्झौता?
नेपाल सरकार र त्रिवेणी ग्रुपका पुरुषोत्तमलाल संघईबीच २०५७ असार १४ गते चिया विकास निगम निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो।
निगम निजीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत निगमको ६५ प्रतिशत शेयर मूल्य २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँमा प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ५० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो।
सरकार र खरिदकर्ताबीच शेयर खरिदबिक्री र जग्गा भाडासम्बन्धी अलगअलग सम्झौता भएका थिए। सम्झौतामा खरिदकर्ताले २० करोड ३ लाख ३० हजार शेयर बापतको रकम सरकारलाई बुझाई बाँकी ६ करोड ६७ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्ने उल्लेख थियो। सम्झौतामा नेपाल सरकारले चिया विकास निगमलाई ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गा उपलब्ध गराउने सर्त थियो।
कौडीको भाउँमा जग्गा
निगमले अहिले एक एकड जग्गाको मासिक भाडा १ सय ३ रुपैयाँ मात्रै तिर्दै आएको छ। जब कि यो रकम जग्गा मूल्याङकनको सापेक्षिक कसीमा अत्यन्तै न्यून हो।
यो भाडामा पनि चिया विकास निगमले विभिन्न ७ वटा बगान सञ्चालनका लागि आफूले पाएको भनी स्वीकार गरेको जग्गा भाडा मात्रै हो। निगमले ५ हजार १ सय १९ एकड जग्गामध्ये आफूले ३२ सय ४३ एकड जग्गा मात्रै पाएको दाबी गर्दै आएको छ।
सोही जग्गाको वार्षिक भाडा ४० लाखलाई रकम हामीले मासिक एक एकडको हिसाबकिताबका दरमा प्रस्तुत गरेका हौं।
निगमले सम्झौताअनुसार झापा र इलामका टोकला, चिलिङकोट, कन्याम, इलाम, सोक्तिम, बर्ने र बाह्रदशी चिया बगान सञ्चालन गरिरहेको छ।
तर, सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गालाई आधार मान्ने हो भने अझै एक एकड जग्गाको भाडा मासिक भाडा जम्मा ८३ रुपैयाँ ६७ पैसा मात्रै हुन आउँछ। सरकारले निगमलाई ३९ सय ८३ एकड जग्गा उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ।
यो रकम पनि कुल जग्गाको वार्षिक ४० लाख भाडाकै आधारमा प्रस्तुत गरिएको हो।
सरकारले उपलब्ध गराएको भनिएको जग्गा र निगमले पाएको भनिएका जग्गा ७ सय ४० दशमलव ७३ एकडको फरक छ। अहिले बाँकी जग्गा कहाँ गयो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
सम्झौता भएको ५ वर्षसम्म पनि खरिदकर्ताले सरकारलाई प्रतिवर्षका भाडा दाखिला नगरेपछि विवाद सुरु भएको हो। खरिदकर्तासँग सम्पत्ति समायोजन, भाडा, भुक्तानी, सम्पति हस्तान्तरण, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरणको विषयमा विवाद चर्कन थाल्यो।
विवाद बढ्दै गएपछि निजीकरण समितिले २०६२ माघ २७ गते बैठक बसी बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम र भाडा रकमको ब्याजसहित बुझाउन लगाउने निर्णय गर्यो। तर, निर्णय लागू भएन।
खरिदकर्ताले २०६२ फागुनमा उक्त निर्णयको बहिष्कार गरी मध्यस्थतामा जाने सरकारलाई जानकारी गरायो। तर, सँगसँगै अदालती प्रक्रियामा पनि गयो।
खरिदकर्ताको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तिरिम आदेश दियो। यसपछि विवाद झनै चर्कियो। सर्वोच्चले २०६३ साउन ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अहिले पनि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
खरिदकर्ताले सरकारले ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गामध्ये ३२ सय एकड जग्गा मात्रै उपलब्ध गराएका कारण सम्झौताअनुरुप भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ।
विवाद बढ्दै गएपछि २०६२ माघ १० मा बसेको निजीकरण समितिले सम्झौताअनुरुप सरकारले १२ सय १२ दशमलव ३४ एकड जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा उक्त जग्गा वापतको ६५ लाख ३२ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ कम गरी वार्षिक २ करोड १४ लाख ६८ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ बार्षिक भाडा तिर्ने सहमति गर्यो। तर, फेरि सहमति अनुसार निगमले सरकारलाई भाडा भुक्तानी गरेन।
२०५७ कात्तिक ४ गतेदेखि २०६२ कात्तिक ३ गतेसम्मको एकमुष्ठ ५ वर्षको भाडा १० करोड ७३ लाख ४१ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ निगमले आफ्नो वासलातमा दायित्व सृजना गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने भनिएको थियो।
त्यसमा पनि निगमले नाफा आर्जन गरी आगामी १० वर्षभित्र सो भाडा रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, १४ वर्षहुँदा पनि पुरानो भाडा वापतको बक्यौता रकम चुक्ता गरेको छैन।
‘०६२ सालको सम्झौतापछि निगमले कहिल्यै पनि नाफा देखाएको छैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘हरेक वर्ष निगम घाटामा गएको मात्रै देखाउनुको कारण पुरानो रकम भुक्तानी नगर्ने निगमको रणनीति हो।’
सँधै भाडा रकममा किचलो गर्ने निगमले आव ०६०/०६१ मा ५३ लाख १२ हजार ३ सय १६ केजी, आव ०६१/०६२मा ५७ लाख ६२ हजार २ सय ३७ केजी र आव ०६२/०६३मा ५२ लाख ९४ हजार ४ सय ९३ केजी हरियो पत्ति उत्पादन गरेको तथ्याङ्क देखाएको छ।
‘यो तथ्यांक सर्वथा गलत छ, यसले पनि सन्देह पैदा गरेको छ,’ चिया विकास बोर्डका एक कर्मचारीले हँस्यौली शैलीमा भने, ‘वार्षिक रूपमा चिया उत्पादनको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने बेलामा पनि उनीहरूसँग तथ्यांक लिने भने ठुलै जित हात पार्नु जस्तो हुन्छ।’
आश्चर्य त के छन् भने सरकार फेरि निगमले नै दिएको तथ्यांकलाई आधार मानेर भाडा घटाउने निर्णय गर्छ। स्रोतले भन्यो, ‘काले-काले मिलेर भनेर खाऔं भाले, भनेको यही हो।’
सरकारले निगमकै तथ्यांकलाई आधार माने २०६२ कात्तिक ४ गतेदेखि ५ वर्षका लागि वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा र नाफामा गएपछि नाफाको १० प्रतिशत रकम समेत जोडी भाडा दाखिला गर्नुपर्ने भनी सम्झौता गरेको थियो।
५ वर्षपछि २०६७ मा पुनः भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हो। तर, सत्ता र पावरकै भरमा पुनः भाडा तय नगरी निगम घाटामा गएको तथ्यांक पेस गर्दै खरिदकर्ताले अहिले पनि ४० लाख रुपैयाँ वार्षिक भाडा तिर्दै आएको छ।
निगमले आव ०७१/७२ मा आइपुग्दा पनि हरियो चियापत्ति उत्पादन खासै बढाएको तथ्यांक देखाएको छैन।
तर, आर्थिक वर्ष ०६२/०६३ को तुलनामा आव २०७१/०७२ मा आइपुग्दा २३ लाख ६८ हजार ७ सय २९ केजी हरियो पत्ति, आव १९ लाख २५ हजार ७ सय ८१ केजी र आव २०७३/०७४ मा २३ लाख ५२ हजार ७ सय ३७ केजी हरियो पत्ति उत्पादन गरेको छ। तर, निगमले अझै पनि घाटामा गएको देखाउँदै पुरानै भाडा वापतको रकम पनि तिरेको छैन भने सरकारले पनि नयाँ भाडा तय गर्न सकेको छैन।
चिया विकास निगमले पाएको जग्गा विवरण
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
