-प्रकाश सिलवाल/रासस
काठमाडौं- वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुनी प्रबन्धका साथै समाजवादोन्मुख शिक्षाको खाकाका लागि नीतिगत दस्तावेज तयार भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेस भएका कार्यक्रम र स्वीकृत कार्ययोजनाका आधारमा सरकारको एक वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी र नीतिगत सुधारका सङ्केत देखिएका हुन्।
नेपाल सरकारबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ असार ३२ गते गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रारम्भिक बालविकास देखि उच्च शिक्षासम्मको समग्र विकासको नीतिगत सुधारसहितको प्रतिवेदन तयार गरी गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नभए पनि प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आएर सामुदायिक विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रले रूपान्तरण पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षामन्त्री पोखरल भन्छन्, 'प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छैन, त्यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्यमा हामी अघि बढिरहेका छौँ।' सोही प्रतिवेदनका कतिपय बुँदाहरू तर्जुमा हुँदै गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समावेस हुँदैछन्, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको तथा मन्त्रिपरिषद्ले स्वामित्व लिएको निर्णय नगरेकाले सुधारका लक्ष्य लिइएका सुझावहरू पूर्णतः कार्यान्वयन हुनेमा शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले आशङ्का व्यक्त गर्छन्।
पछिल्लाे एक वर्षमा ‘शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन’ प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ। सो ऐन कार्यान्वयनका लागि शिक्षामा विद्यमान बजेटको प्रतिशत बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
यस एक वर्षको अवधिमा ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथै ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ सहित शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना तथा स्वागत कार्यक्रम अभियानका रुपमा सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक नेतासहित स्थलगतरूपमा भर्ना अभियानमा पुगी विद्यार्थीलाई अभिभावकत्व ग्रहण गरेको यो पहिलो पटक थियो।
अभियानमा विद्यालय बाहिर रहेका कूल ३ लाख १३ हजार २ सय ५८ बालबालिकामध्ये दुई लाख ५४ लाख बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। त्यसैगरी १ सय २६ स्थानीय तहले आधारभूत तह विद्यालय उमेर समूह (५ देखि १२) वर्षका बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन्। शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्नासँगै सबै सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी ५६ लाख ३५ हजार ४५ ले पूरा ‘सेट’मा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएकाे छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा विधयेक सङ्घीय संसदबाट पारित भएको छ। कार्यान्वयनको क्रममा रहेको सो विधेयकमा पटक-पटक अनसन बस्दै आएका चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीले भने असहमति जनाउँदै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सो विधेयक पारित नगर्न दबाब दिएको थियो। यद्यपि सरकारले डा केसीसँग भएका सहमतिको ९५ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयन भएको जिकिर गरेको छ।
यसबीचमा मन्त्रालयले हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशका, २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ४ गते गठन भएको शिक्षक दरबन्दी पुनरवितरण सुझाव कार्यदलद्वारा २०७५ भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ। दरबन्दी व्यवस्थापनको निर्णयको क्रममा मन्त्रालय रहेको छ।
शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि पहिलो पटक विषयगत अवधारणाअनुसार पाठ्यक्रम विकास गरेको छ। विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ को दुई विषय, कक्षा ६ देखि ८ को छ विषय तथा माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ को १६ विषय गरी जम्मा २४ विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बजेटमा रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कमिटी गठन भएको छ।
संविधानतः माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको पहुँच विस्तार गर्न प्राविधिक धारका विद्यालय र शिक्षालयका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक उत्पादन गर्न उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थासँग लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि यही एक वर्षको अवधिमा स्वीकृत भएको छ।
संविधानको प्रावधानबमोजिम ३ वटै तहको सरकारको अधिकार सूची र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरणको आधारमा सशर्त अनुदानका रूपमा वार्षिक कार्यक्रमसहित ६५ अर्ब ५० करोड स्थानीय तहमा र दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भएको छ।
सो कार्यविधिका कारण चालू शैक्षिक सत्रमा कृषिमा ५०, भेटेरेनरीमा ३०, सिभिल इञ्जिनियरिङमा ४८, कम्प्युटर इञ्जिनियरिङमा १ सय ५०, अटोमोबाइल इञ्जिनियरिङमा २४ र मेकानिकल इञ्जिनियरिङमा २४ गरी जम्मा ३ सय २६ विद्यार्थीले स्नातक तहको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरमा वृद्धि भएको छ।
गत असोज २८ मा नेपाल सरकारबाट मानव संसाधन प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना निर्माण निर्देशक समिति र कार्यदल गठन भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। कार्यदलले विविध क्षेत्रमा आगामी २५ वर्षसम्मका लागि चाहिने जनशक्तिको प्रक्षेपणको तयारी गरेको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट २०७५ जेठ १८ गते कक्षा ११ र १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षाको व्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत भएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा १२ जिल्ला थप गरी हालसम्म ४२ जिल्लाका १३ लाख एक हजार ९ सय ६५ बालबालिकालाई दिवाखाजा उपलब्ध गराएको छ।
अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि सरकारले यस अवधिमा सुनसरी, तेह्रथुम तथा भोजपुर गरी थप तीन जिल्ला साक्षर घोषणा भई हालसम्म ४७ जिल्ला साक्षर भएको घोषणा गरेको छ। विसं २०७६ लाई साक्षर घोषणा वर्षको रूपमा मनाउने गरी अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ।
अस्थायी शिक्षकको पूर्ण व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयको बेथितिको अन्त्य, मन्त्रालयका घोषित प्रतिबद्धता र कार्ययोजनाअनुसारका सबै काम भने भएका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
