काठमाडौं- सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयक, २०७५ संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक संसदमा पेस गरेका हुन्।
बास्कोटाले संविधानको धारा ५१ को खण्ड च अनुसार सुचना प्रविधिको विकास र सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्नलगायत विभिन्न समयका सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिलाई एकीकृत गरि कानूनी वैधता दिन विधेयक ल्याइएको बताएका थिए।
सूचना प्रविधिको विकासका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले समाजमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर कम गर्दै विकास र संमृद्धिको यात्रालाई सहयोग होस् भनेर विधेयक ल्याइएको भनिएको छ।
'पछिल्लो समय सामाजिक संजाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म अनलाइन,पोर्टल,ब्लगलाई समेत सामाजिक हितमा प्रयोग हुने गरी नियमन गर्न पनि विधेयक ल्याइएको हो,' मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि नेमकिपाका संसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दिँदै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने लगानी बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए।
के छ विधेयकमा?
द्युतीय स्वरूपमा रहेका वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भंग गर्न नहुने, सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने, कम्पनीहरूले वार्षिक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने, डाटा केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
सूचना प्रविधिका माध्यमबाट भएका कसूरको कारबाहीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कानुन सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था समेत सो विधेयकमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
