बिबिसी हिन्दी- भारतीय सर्वोच्च अदालतले रिलायन्स कम्युनिकेसनका अध्यक्ष अनिल अम्बानीलाई जानीजानी अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ।
रिलायन्स कम्पनीका मालिक अम्बानीले टेलिकम उपकरण बनाउने कम्पनी एरिक्सनलाई ५५० करोड भारु बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै बुधबार सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले तत्काल भुक्तानी नगरेमा तीन महिना जेल सजाय हुने फैसलासमेत सुनाएको छ।
२०१४ मा एरिक्सले आरकाँमको नेटवर्क सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष एरिक्सनले अदालतमा त्यस बापतको ५५० करोड भुक्तानी नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वाेच्चले तत्काल उक्त रकम सम्झौता अनुसार भुक्तान गर्न भने पनि अम्बानीले अटेर गरेपछि आज अदालतको मानहानी मुद्दामा उनलाई तीन महिना जेल हुन सक्ने फैसला सुनाइएको हो।
सर्वोच्च अदालतले अम्बानी, रिलायन्स टेलिकमका अध्यक्ष सतिश सेठ र रिलायन्स इन्फ्राटेलकी अध्यक्ष छाया विरानीले अदालतमा दिएको आश्वासन पूरा नभएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी यससँग जोडिएको आदेशको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै किन सजाय नगर्ने भनेर प्रश्नसमेत सर्वोच्चले सोधेको छ। सर्वोच्चले अम्बानीलाई चार हप्ताको समयसीमा तोकेर फैसला सुनाएको छ। उक्त अवधिभित्र ४५३ करोड भारु तिर्न पनि अदालतले भनेको छ।
अनिल धिरुभाइ अम्बानी ग्रुप (एडिएजी) का अध्यक्ष अनिल अम्बानी र अन्यविरुद्ध बक्यौता रकम नबुझाएकोमा टेलिकम उपकरण निर्माता एरिक्सनले सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
सर्वोच्चले रिलायन्स टेलिकम र रिलायन्स इन्फ्राटेललाई चार हप्तामा सर्वोच्च न्यायालयको रजिस्ट्रीमा एकएक करोड भारु जम्मा गर्न पनि भनेको हो। यदि उक्त अवधिमा समेत गरेमा थप एक महिनाको अतिरिक्त जेल सजाय हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
अम्बानी दोस्रो प्रतिष्ठित व्यापारी हुन्। यसअघि सहारा ग्रुपका अध्यक्ष सुब्रत रायँलाई दोषी ठहर गरेको थियो। निवेदनमा अम्बानीलाई गिरफ्तार गर्नसमेत माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।