काठमाडौं- सरकारका कानुनी सल्लाहाकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको छ।
कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष सरकारले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ। राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस वर्ष सरकारविरुद्ध ५८ हजार मुद्दा सरकार विरुद्ध दायर भएको उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानको धारा १५९ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो।
यो वर्ष सरकारवादी मुद्दा २७ हजार ९ सय ४८ र प्रतिवादी भएका मुद्दा संख्या ५६ हजार १ सय ५० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
करणीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या २ हजार १ सय ८६, कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी ६ सय ८५, लागूऔषध २ हजार ८ सय ७५, सार्वजनिक अपराध १३ हजार ९ सय ८५, बहुविवाह ५ सय ८६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका २ सय ८५ थान मुद्दा सरकारविरुद्ध परेका छन्। त्यस्तै वन सम्बन्धी ७ सय २९, जुवातासका ४ सय, हातहतियार तथा खरखजानाका २ सय ५०, चोरीसम्बन्धी १ हजार ७ सय ५ मुद्दा हाल विचराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस आर्थिक वर्षमा घटेका अपराधसम्बन्धी विवरणहरुमध्ये सरकारी मुद्दा ३९ हजार ३ सय १५ र त्यसबाहेक १ हजार २ सय ८२ गरी कुल ४० हजार ५ सय ९७ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अभियोजन गरिएका मुद्दामा कसुर कायम भएको अवस्था हेर्दा लागुऔषधका मुद्दा ८५.८४ प्रतिशत, चोरी सम्बन्धी मुद्दा ७०.३१ प्रतिशत, करणी सम्बन्धी मुद्दा ५६.३५ प्रतिशत, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका मुद्दा ४६.९८, विवाह सम्बन्धी मुद्दा ९२.२५ प्रतिशत, अपहरण मुद्दामा ५९.१४ प्रतिशत, सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा ९७.७० प्रतिशत, हातहतियार खरखजाना मुद्दा ८५.३७ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको कुल संख्या ८० हजार ७७ रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षका तुलनामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस गरिएका मुद्दाको संख्या ६.९८ प्रतिशतले बढेको हो। नेपाल सरकारविरुद्ध परेका रिटको संख्या १० हजार २ सय ४२ र अन्य निवेदनको संख्या ४ हजार ३ सय ८ रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
विगत ५ आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवदेनको संख्या ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो अनुसार जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्य सम्पादनमा गम्भीर प्रभाव परेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
