काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट ‘दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी’ वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला भएको छ।
प्राधिकरणले उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलको आधारमा वितरण गर्नको लागि सूचनाअनुसार काम अगाडि बढाउन सर्वोच्चले बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।
९, १८, र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा खाली रहेको फ्रिक्वेन्सी खुला प्रतिस्पर्धाबाट वितरण गर्न भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सर्वोच्च अदाललते गत माघ १६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
माघ १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजालसले तत्काल दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरण कार्य अगाडि नबढाउने अन्तरिम आदेश दिएकोे थियो।
उक्त आदेशपछि निवेदेक डिल्ली प्रसाद न्यौपाने र प्राधिकरणसँगको बृहत् छलफलमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी खुला प्रतिस्पर्धाबाट वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढाउन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएका हुन्।
प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवा तथा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीहरूले भाग लिन पाउने गरी टेन्डर गरेको थियो। टेन्डरमा भाग लिने कम्पनीले शुल्क तथा रोयल्टी चुक्ता गरेको, कुनै पनि कारबाही तथा चेतावनी नपाएको हुन पर्ने सर्तसहित टेन्डर गरेको थियो।
तर, प्राधिकरणले तोकेको क्याप भन्दा बढी कुने पनि सेवाप्रदायकले पाउने छैन।
हाल १८ सय ब्यान्डमा १६, २१ सय ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेको छ भने ९ सयमा ०.६ मेगाहर्ज बाँकी रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।