काठमाडौं – कञ्चनपुर जिल्लाको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेर आएकी बिना मगरले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ११ महिना पुगेको छ। उनी खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएको २५ दिनपछि बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्ग ’ब्रेक थ्रु’ भयो । मेलम्ची आयोजनाले २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने कामलाई ऐतिहासिक उपलब्धिसमेत भन्यो।
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले हात झिकेपछि भने अहिले यो आयोजना मगरको उल्लेख गर्न लायक प्रगतिको सूचीमा सूचीकृत हुन सकेन । तर पनि यो ११ महिनामा मेलम्चीको काम धेरै अगाडि बढेको उनको दाबी छ।
’२७ वर्षदेखि सुरु भएको मेलम्ची आयोजनाको काम बितेको एघार महिनामा यति धेरै प्रगति होला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन्। वर्षौ वर्ष लगाएर २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएपछि यसको फिनिसिङ गर्ने काम अब १ किलो मिटर पनि बाँकी छैन,’ उनले प्रगति विवरण सार्वजनकि गर्ने क्रममा भनेकिछन्, ’ ११ महिनामा २७ किमी लामो सुरुङको फिनिसिङ हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । मेलम्ची आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत सकिएको छ।’
एक वर्षमा मेलम्ची आयोजना बाहेक खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले देशभर नै साना ठूला गरी ५१८ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत ७७ जिल्लामा सञ्चालित क्रमागत उच्च प्रविधियुक्त केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये १ सय १० आयोजनाहरु सम्पन्न भएको बताइएको छ। जसबाट १ लाख ८३ हजार ४५५ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। विभागअन्तर्गतकै खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी कार्यक्रमले ९ वटा र तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना कार्यालयले ४ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन्।
सहलगानी अन्तर्गत नवलपरासीको अमरापुरी, मोरङको मानगढ, उर्लावारी, झापाको चन्द्रगढी, रुपन्देहीको प्रगतिनगर, नयाँगाउँ, चितवनको रत्ननगर, धनगढा र पर्सामा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भएको बताइएको छ। त्यसैगरी तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत सल्यानको खलंगा शितलपाटी, झापाको चारआली, कैलालीको टिकापुर र सुनसरीको महेन्द्रनगरमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
१ वर्षे अवधिमा ३५ वटा सहरी तथा अर्ध सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भई ३ लाख ८७ हजार ५ सय ८२ जनसंख्या उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको मन्त्री मगरको भनाइ छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्तमध्ये ३ सय ६० वटा आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भइसकेको र आयोजनाहरुबाट १ लाख ५२ हजार २१४ जनसंख्या लाभान्वित भएको बताइएको छ।
यो अवधिमा मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माणबाहेक अन्य थुप्रै कार्यक्रम तथा योजनाहरु सम्पन्न गरेको छ । जसमा एक वर्षमा १७ जिल्लाहरु खुला दिसामुक्त घोषणा भई हालसम्म ६३ जिल्लाहरु खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन्। त्यस्तै यो अवधिमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा देशभरका विभिन्न २० वटा सहरहरुमा आयोजना निर्माण तथा खानेपानी तथा सरसफाईको दिगो व्यवस्थापनको लागि १७८ दशमलब ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका हकमा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ९ वटा पानीपोखरी निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गुहेश्वरीस्थित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको भौतिक प्रगति यस अवधिमा २० प्रतिशत थप भइ करिब ८० प्रतिशत निर्मा सम्पन्न भएको छ । निर्माणाधीन मनोहरा, हनुमन्ते तथा खस्याङखुसुङ नदीहरुको दुवै किनारमा जम्मा ४५ किलोमिटर मध्ये ११.०९ किमी ढल बिछ्याई सकिएको छ। ललितपुरको बालकुमारी (कोड्कु) स्थित १ करोड ७५ लाख लिटर प्रतिदिन क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको शिलान्याससमेत भएको छ।
काठमाडांैं उपत्यका भित्र ४ हजार धारा वितरण गरी करिब ४० हजार जनसंख्या लाभान्वित भएको दाबी मन्त्रालयको छ । काठमाडांै उपत्यका भित्र खानेपानीको वितरण प्रणालीबाट वितरण हुन नसकेका स्थानहरुमा निशुल्क रुपमा ४ हजार ३ सय ३० ट्यांकर खानेपानी वितरण पनि यो समयमा गरियो।
यस अवधिमा राजविराज, लाहान र नेपालगञ्जमा ४५० घन मिटर क्षमताको पानी पोखरीको निर्माण सम्पन्न भयो भने काठमाडांै उपत्यका बाहिरका २४ सहरमा थप ६ हजार निजी धारा वितरण गरी ३५ हजार जनसंख्या लाभान्वित भए।
खानेपानी मन्त्रालयले यस अवधिमा केही उल्लेखनीय कार्यहरु गरेको छ जसअन्तर्गत पहिलोपटक ढल नीति तयार भई स्वीकृत भईसकेको छ । यो नीतिअनुसार अनिवार्यरुपमा प्रशोधन गरेर मात्रै ढल मिसाउन पाईने उल्लेख छ । खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा पहिलो पटक मुल विधेयक तयार भएको छ। यो विधेयक स्वीकृत हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छ।
संघअन्तर्गत राष्ट्रिय महत्वका ठूला खानेपानीका आयोजनामा लगानी जुटाउने विषयमा केही विदेशी कम्पनीसँग छलफल र परामर्श भएका छन् । भक्तपुरको महादेवखोला ईम्पाउन्डिङ रिजर्भवायर खानेपानी आयोजना, दाङको पातुखोला, सुर्खेत भ्याली बृहत खानेपानी आयोजना, बबई थोक वितरण र नारायणी थोक वितरण खानेपानी आयोजनामा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा मोडालिटीको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐन बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
